१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख अधिकृतसंग सूचना अायाेगकाे अन्तरक्रिया



धनगढी । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ मा भएको व्यवस्था र यसको प्रचलनका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसंग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
आयोगले प्रदेश नम्बर ७ का कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटीका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसंग बुधबार धनगढीमा अन्तरक्रिया गरेको हो । प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले स्थानीय तहलाई ऐन अनुसार सम्पूर्ण काम कार्यवाहरी ३÷३ महिनामा नागरिकले थाह पाउने गरी जानकारी दिनु, सूचना शाखा र सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचनाहरुलाई कम्प्यूटरमा राख्नु भनी आदेश भैसकेको र त्यै अनुसार सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
आयुक्त किरणकुमार पोखे्रलले २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि ५÷७ वर्ष मै पञ्चायतकालको ३० वर्षमा भन्दा बढी विकास भएपनि जनताले अनुभूति गर्न गर्न नसकेका कारण प्रजातन्त्रमाथि अंकुश लगाउदा पनि जनता केही समय चूप लागेको बताउदै अब जनप्रतिनिधिहरुले जनअनुकूलका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए ।
अर्का आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाले जनप्रतिनिधिहरुले सूचनाको हक पालनागर्दा जनताले जनप्रतिनिधिको विरोध पनि कम हुने बताए । ‘अहिले सबैतिर कर उठाएको र सेवा सुविधा लिएको विरोध छ,’ उहाले भने, ‘कर किन उठाइदैछ र कहा प्रयोग हुदैछ भन्ने पूरा सूचना जनतालाई नदिदा विररोध भैरहेको छ ।’
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले समयमा सूचना नदिदा बढेको असन्तुष्टिले ठूलै बर्बादि ल्याउन भन्दै आपूm यहा आएको दुई महिनामै हरेक शनिबार स्थानीय तहमै पुगेर सूचनाको हक र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न अन्तरक्रिया चलाइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख इश्वरी पनेरुले आफूलाई नगरपालिकाका दुई वर्षका सबै खर्चका बील मागेर हैरानी गरेको गुनासो गरे भने सूचना आयुक्त तिम्सिनाले जनताले मागेको सूचना १० पेजसम्म भए निशुल्क र त्यो भन्दा बढी भए प्रतिपेज पाँच रुपैया लिई उपलब्ध गराउनुपर्ने तर हैरानी गर्ने नियत भए सम्झाइबुझाई आवश्यक पर्ने सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने बताईन् ।
आयोगले यसअघि यी चार वटा जिल्लाका ३० जना पत्रकारलाई सूचनाको हक सम्बन्धी तालिम दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्