राजधानी र नामांकनको टुंगो लाग्न ढिलाई : विशेष संसदीय समितिको म्याद थपियो

धनगढी । प्रदेश सातको स्थायी राजधानी रहने स्थान र नामको टुंगो लाग्न अझैं केही दिन लाग्ने भएको छ । राजधानी र नामबारे सुझाव दिन गठित विशेष संसदीय समितिले तोकेको समयमा काम पुरा गर्न नसकेपछि सोमबार थप एक साता म्याद बढाइएको छ ।
प्रदेश सभा गठन भएको झण्डै आठ महिनापछि राजधानी र नामको टुंगो लगाउन औपचारिक रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेश सभामा केही साताअघि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले राजधानी र नामको टुंगो लगाउन प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रदेश सभाले गत १४ सात दिनको समयसीमा राखेर विशेष संसदीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको म्याद सोमबार सकिएको छ ।
सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले विशेष समितिले छलफलका लागि थप समय माग गरेकोले एक साता समय थपिएको संसदमा जानकारी गराए ।
संसदीय विशेष समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले सात दिनको समयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्न समय अपुग भएकाले सभामुखसँग थप समयका लागि अनुरोध गरिएको बताए ।
उनले भने– “हामीले धेरै पक्षसँग छलफल गरिसकेका छौं, अब थप गरिएको एक साताभित्र उपयुक्त प्रतिवेदन संसदमा पेस गछौं । समिति गठन भएसँगै राजधानी राख्ने स्थान र नामबारे संसदभित्र तथा बाहिर बहस व्यापक बनेको छ ।”
समितिका संयोजक तामाङले प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सांसद, प्रदेशका मन्त्री र विभिन्न जिल्लाका सरोकारवालाहरूसँग राजधानी र नामांकनबारे छलफल गरिरहेको बताए । उनले सम्भवत: सहमतिमै प्रदेशको राजधानी र नामांकनको टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको बताए । “सहमतीमा टुंगो नलागे संविधानले दिएको व्यवस्था अनुरूप अघि बढ्छौं” उनले भने ।
अहिले प्रदेशमा राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता तथा नागरिक स्तरमा राजधानी र नामको विषयको वहस व्यापक देखिएको छ । संसदले प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै राजधानी तराईमा हुनुपर्ने र पहाडमा हुनुपर्ने दुई फरक मत देखिएका छन् । सामाजिक संजालमा राजधानी र नाम के हुने ? भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता र सांसदहरूमात्र होइन, सर्वसाधारण पनि राजधानीका विषयमा विभाजित देखिएका छन् ।
राजधानीका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रै सांसद र नेताहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिन्छ । पहाडी जिल्लाका बासिन्दा र त्यहाँका कतिपय नेता, सांसद राजधानी पहाडतिर हुनुपर्छ भन्नेमा छन् भने कैलाली, कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका पहाडी मुलका बासिन्दा र यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरू प्रदेशको राजधानी कैलाली मै हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
प्रदेश राजधानी कहाँ रहने ? भन्ने विषयमा सांसदहरू विभाजित देखिए पनि अन्तिम निर्णय भने यस क्षेत्रका शीर्ष नेताहरूको चाहनाअनुसार हुने धेरैको बुझाई छ । यस क्षेत्रका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा, भीम रावल र लेखराज भट्टबीचको सहमतिले राजधानी निर्धारण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने पनि कतिपय जानकारको धारणा छ ।
प्रदेश सातको आधा जनसंख्या तराईका दुई जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरमा रहेको छ । प्रदेश सभाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आठ वटा यी दुई जिल्लामा पर्दछन् ।
यता, सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा र मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को संशोधित प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ ।