अधिकांस सरकारी निकायमा नागरिक वडापत्रबिहीन



धनगढी । क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९ मा हरेक सरकारी निकाय, कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश ७ को मन्त्रालय तथा प्रदेश स्तरीय कार्यालय तथा अधिकांस स्थानीय तह/सरकारका कार्यालयमा नागरिक वडापत्र छैनन् ।
निर्देशिकाको दफा ३ को १ मा ‘सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रदेशदेखि अधिकांस स्थानीय तहमा नागरिक वडापत्र राख्नेबारे चासो लिएको पाइदैन ।
प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विशनसिंह थापाले नागरिक वडापत्र राख्नेबारे तयारी भइरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार नयाँ भएकोले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले हालसम्म ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम, प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोक्ने काम बाहेक अन्य कुनै पनि विषयबारे जानकारी लिने वडापत्र राखिएको छ्रैन ।
प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका साथै प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा नागरिक वडापत्र राखिएका छैनन् ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिका पनि अहिले नागरिक वडापत्रबिहिन बनेको छ । उपमहानगरपालिकामा संघीय संरचना अघि राखिएको नागरिक वडापत्र हटाइएको छ भने डिजिटल बोर्ड बन्द अवस्थामा रहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले केही दिनभित्रै नागरिक वडापत्र राखिने बताए । धनगढी उपमहानगरपालिकामा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीले आफूले कुन कामका लागि कुन कक्षमा जानुपर्छ भनेर अन्यौल हुने गरेको बताए । “सूचनाको हकका सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जान सकेको छैन” एक कर्मचारीले भने– “स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुनु अघि सूचनाका हकका सम्बन्धमा व्यवस्थित थिए तर, अहिले लथालिङ छ ।”
कैलालीका केही स्थानीय तह भाडाको घरमा सञ्चालन भएकाले नागरिक वडापत्र राख्न गाह्रो भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाई छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालय सडकको छेउमा भाडाको घरमा सञ्चालनमा छ । गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कडायतले भनिन्– “नागरिक वडापत्र बनाएर पनि कहाँ राख्ने ? यहाँठाउँ छैन । अब आफ्नै भवन सरेपछि यी कुराहरू व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने छौं ।”
घोडाघोडी नगरपालिका पनि भाडाको घरमा रहेकाले यहि समस्या रहेको बताएको छ । वडापत्रको विषयमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको नगर प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले बताए । वडापत्र सबैले बुझ्ने अवस्थामै हुनुपर्ने तर्क गरे पनि यस विषयमा केही सूचना नभएकाले थप बोल्न नसक्ने बताए ।
जोशीपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता कठरियाले आफूलाई वडापत्र के हो भन्ने नै थाहा नभएकाले अझैसम्म त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको बताइन् ।
कैलालीका केही स्थानीय तहले नागरिक वडापत्रको अध्यावधिक समेत गरेका छैनन् । गौरीगंगा नगरपालिकाका साविकको चौमला गाविसको भवनमा रहेको छ । साविकको गाविसले राखेको नागरिक वडापत्र अध्यावधिक गरिएको छैन् । यस्तै, चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकाको पनि सोही अवस्था रहेको छ ।
नेपालमा २०६१ सालदेखि वडापत्रको व्यवस्था सुरु भएको हो । सुशासन ऐन २०६४ ले सबै सरकारी निकायहरूमा सबैले देख्ने गरी नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको छ ।
प्रशासनलाई जनउत्तरदायी तथा नागरिकमैत्री बनाउने कानुनको शासनलाई प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिताको प्रत्याभूति दिलाउन नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको मानिन्छ ।
नागरिकलाई कुनै पनि सरकारी कामकाजको लागि लाग्ने, समय, खर्च र सेवा सुविधाको विषयमा वडापत्रमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर वडापत्र नै नहुँदा सेवाग्राहीलाई कहाँ जाने कति खर्च लाग्ने भन्ने कुराको अन्योल हुने गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्