पार्टीको हेडक्वार्टर वा हाइकमाण्ड भन्ने छैन

तत्कालीन नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावल दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ । पटकपटक मन्त्री भइसक्नु भएका नेता रावल पार्टी एकतापछि केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय सचिवालय गठनका सन्दर्भमा खरो टिप्पणीका कारण एकपटक फेरि चर्चामा आउनु भएको छ । ‘संविधानको व्यवस्था र मर्म तथा पार्टीको मूल्यमान्यताविपरित एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा केही त्रुटि भएका छन्’ नेता रावल भन्नुहुन्छ– पार्टी एकताको भावना तथा देशव्यापी प्रतिनिधित्वका आधारमा संरचनाहरू बन्नुपर्दछ । दुई पार्टीबीचको एकतापछिको अवस्था तथा समसामयिक सवालमा नेता रावलसँग ईअनुमोदन डट कमका लागि प्रधानसम्पादक मनमोहन स्वाँरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

– पार्टी एकतापछि केन्द्रीय समितिसहित नेतृत्व पंक्ति गठनबारे तपाईंको असन्तुष्टि र असहमति रहेको चर्चा छ । वास्तवमा के हो ?
म जहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहे । पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा नै संलग्न थिए । मैले संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा त्यही दिशामा प्रयास गरेको थिए । पार्टी एकतापछि मैले दुईचार कुरा उठाए । पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा व्यक्तिको छनोट गर्दा पद्धति, व्यक्तिको योगदान, बरिष्ठता, योग्यता, क्षमता आदि कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । हामीले नेपालको संविधानमा पनि समानता, विभेदरहित समाज, सबैलाई समान अवसर आदि मान्यता स्थापित गरेका छौं । हाम्रो पार्टीको दस्तावेजमा पनि यी कुरालाई व्यवस्थित गरेका छौं । पार्टी एकता भइसकेपछि यी मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले मन्त्रीपरिषद् गठनका बेला नै प्रदेश संगठन कमिटी र प्रदेश सभा संसदीय दलबाट मन्त्रीपरिषदमा प्रदेश नम्बर सातलाई यथोचित प्रतिनिधित्व दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव नै पारित गरेर तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्यौं । संसदीय दलमा पनि राख्यौं । अहिले पार्टी एकतापछि नेतृवको सवालमा पनि सधैं पछाडि पारिएको सात नम्बर प्रदेश जस्ता क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने हो भने हामीले बनाएका मान्यताको कुनै अर्थ हुँदैन भनेर मैले कुरा उठाएको हुँ ।

– दुई पार्टीबीच एकता भएपछि बनेको हेडक्वार्टर अथवा हाइकमाण्डमा पदाधिकारीको चयनलाई लिएर तपाईंको तीब्र असन्तुष्टि हो भन्ने गरिएको छ नि ?
पहिलो कुरा त बाहिर चर्चा भए जसरी यो हेडक्वार्टर वा हाइकमाण्ड भन्ने नै छैन । हामीले पार्टीको अन्तरिम विधान पारित गरेका छौं । यो नौ सदस्यीय समिति सचिवालय मात्रै हो । त्यसले पार्टीका निर्णयहरू गर्ने र तिनलाई सार्वजनिक गर्ने भनेर उल्लेख गरेका छौं । पार्टी एकतापछि दुई जना अध्यक्ष र स्थायी कमिटी रहने व्यवस्था गरेका थियौं, तर पछि गएर सचिवालय बन्यो । सचिवालय आवश्यक हुनसक्छ, तर त्यसमा पार्टी एकीकरणको भावना र देशव्यापी रूपमा पार्टीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भन्ने देशभरीका कार्यकर्ताको भावना हो । अर्कोकुरा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको मनोनयनका सन्दर्भमा हाम्रा हरेक दस्तावेज र तत्कालीन एमालेको स्थायी कमिटीमा छलफल हुँदा व्यक्तिको जेष्ठता, योग्यता र क्षमता, सक्रियता, र तत्कालीन जिम्मेवारीलाई आधार बनाउनुपर्छ भन्यौ । तर, केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा यी आधारलाई ध्यान दिइएन, केही त्रुटि भए । व्यक्तिको अराजकता, उच्छृंखलताले पनि प्रश्रय पाउँछ भन्ने मेरो दृष्टिकोण थियो । त्यसमा केही सच्चाइएको छ, र अब पनि पार्टीको कमिटीमा छलफल होला ।

– तपाईंले उठाएका सवालमा सम्बोधन भएको हो ?
अहिलेसम्म स्थायी कमिटीको बैठक बसेको छैन । बैठकमा छलफल होला । मैले पार्टी अनुशासन प्रणालीमा केन्द्रीय कमिटी कसरी बनाउने ? त्यतिबेला भएका केही त्रुटिबारे आलोचना गरेको थिए । त्यसमा सम्बोधन पनि भएको छ । समग्रमा यी सवालमा आगामी दिनमा कसरी सम्बोधन हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा जनकपुर, काठमाडौंमा भएका केही घटना, उनको स्वागत, हाम्रा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीको प्रस्तुति आदि सन्दर्भ र अरू कार्यक्रमलाई लिएर धेरैले तिखा टिप्पणी गरेका छन् । त्यति नै बेला दुई पार्टीबीच एकता भएको छ । पार्टी एकतापछि सचिवालय, स्थायी तथा केन्द्रीय कमिटीको गठनलाई लिएर तपाईले विद्रोहको समेत तयारी गर्नुभएको भनेर सञ्चार माध्यममा आएका थिए । यी सबै परिघटना संयोग मात्रै हुन् कि यी सबैको एकापसमा कतै न कतै कतै कडी जोडिएको छ ?
यी तपाईंहरू जस्तो पत्रकारहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हुन् । मैले आफ्नो राजनीतिक जीवनको शुरुदेखि नै यो देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता, आफ्नो निर्णय स्वतन्त्रपूर्वक आफैंले गर्न पाउने क्षमताको वकालत गर्दै आए । जहाँसम्म भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ छ, जनकपुरमा हाम्रा मुख्यमन्त्रीले विदेशी प्रधानमन्त्री सामु हाम्रो देशको संविधानबारे दिएको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा मैले भने– यो अमर्यादित भयो । कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले सार्वजनिक पदमा भएका वेला विदेशी प्रधानमन्त्रीका सामु त्यस्तो ढंगको अभिव्यक्ति दिनु सर्वथा गलत हो भनेर मैले आलोचना गरे । अर्कोकुरा, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही बेला कीर्ति आजाद भन्ने भारतीय जनता पार्टीको नेताले ‘जनकपुर भारतको हो’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको सन्दर्भमा मैले यो साह्रै आपत्तिजनक कुरा हो नेपाल सरकारले यसको कडा ढंगले खण्डन गर्नुपर्छ र भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि तत्काल खण्डन गर्नुपर्छ भनेकै हुँ । तेस्रोकुरा, भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आदानप्रदान भएर विगतमा दुई देशबीचको सम्बन्धका बारेमा छलफल भयो । हिजो भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण नेपाललाई क्षति भयो, नेपाली जनताले दु:ख पाए, दुई देशबीचको सम्बन्धमा क्षति पुर्‍यायो भन्ने महसुस गरेर अब नयाँ ढंगले सम्बन्ध सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनिरहेको बेला यता हाम्रो कञ्चनपुरको पुनर्वासमा फेरि भारतीय सुरक्षाकर्मीले ज्यादती गरे । पुनर्वास नगरपालिकाले वन्यजन्तुबाट बालीनाली जोगाउन नेपालको सीमानाभन्दा धेरै भित्र विद्युतीय तारबार गरेकामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले तारबार नष्ट गरे । यस्ता गतिविधिले दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार हुनसक्दैन, सच्याउनु पर्छ भनेर म अहिले पनि भनिरहेको छु । नेपाल र भारतीबीचको सम्बन्धमा लामो समयदेखि थुप्रै समस्या छन् । सन् १९५० को सन्धी, डुबानका मुद्दा छन् । महाकाली सन्धी भयो । पञ्चेश्वरमा दुवै देशको लगानीमा विद्युत गृह बन्ने कुरा भयो । बाटो बनाउने कुरा थियो । तर, केही पनि भएन । त्यसैले यस्ता कुराले दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो हुनसक्दैन भन्ने मेरो दृढ धारणा हो । यी सबै मुलुकको हितका कुरा हुन् । दुई देशबीच सम्बन्ध राम्रो बनाउने हो भने एकअर्काको स्वाभिमानमा आँच आउन दिन भएन । एकअर्काका समस्याप्रति गम्भीर हुनुपर्‍यो । पञ्चशीलको सिद्धान्त, राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नताको आधारमा एकअर्कासँग व्यवहार हुनुपर्छ । त्यसैले पछिल्ला घटनाक्रम एकअर्कासँग जोडिएर आएका हुन् वा होइनन् भनेर तपाईंहरूले नै स्वतन्त्र ढंगले विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ ।

– तपाईंले महाकाली सन्धीको प्रसंग चर्चा गर्नुभयो । यो नेपालको सर्वाधिक विवादित र चर्चित सन्धी बनेको छ । दुई दशक अघि मध्यरातमा संसदमा एकीकृत महाकाली सन्धी पारित हुँदा तपाईं पनि सांसद हुनुहुन्थ्यो । महाकाली सन्धीको २३ वर्षपछि त्यतिबेला संसदमा त्यसको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको क्षणलाई अहिले कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
मलाई त त्यो सन्धीका पक्षमा मतदान गर्ने बेला नै सुखद् लागेको थिएन । अहिले त झन् सुखद लाग्ने कुरै भएन । त्यो सन्धीमा दश वर्षको एक पटक पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ, तर २० वर्ष बढि भइसक्यो, एकपटक पनि पुनरावलोकन भएको छैन । अहिलेसम्म त्यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पनि बनेको छैन । सन्धीमा भारतले गर्छु भनेका प्रतिवद्धता कुनै पनि पुरा भएका छैनन् । मैले महाकाली सन्धी संसदबाट अनुमोदन गर्नेबारे छलफल हुँदाका बेला भनेको थिए– ‘यो सन्धीलाई जस्ताको तस्तै पारित नगरौं । एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन बन्नेबेला नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नेगरी मात्रै अगाडि बढौं ।’ पार्टीका कतिपय नेताले पनि यसको समर्थन गरे पछि संकल्प प्रस्ताव पारित भयो । संसदका तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभामुख रामचन्द्र पौडेलजीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय संसदीय समिति बनाएर नेपालको कालापानीको स्थलगत भ्रमण गर्‍यो । र, नेपालको राष्ट्रिय हितका सवालको पहिचान गरी सूचीकृत गर्‍यौं । तर, दु:खको कुरा त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता शुरु भयो र अहिलेसम्म केही पनि हुनसकेन । त्यसै भएर नै मैले बारम्बार नेपाल र भारतबीचका लामो समयदेखिका यस्ता समस्या अब अन्त्य हुनुपर्छ भनेर जोड दिएको हुँ ।

– नेपालको जलस्रोत र भारतीय स्वार्थको कुरा सधैं जोडिने गरेको छ । भारतको चासो र अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, कर्णाली आयोजना लगायतका आयोजानको दुर्भाग्यबीचको सम्बन्धको प्रसंग छ । पश्चिम सेती आयोजनामा अहिले चिनिया कम्पनीलाई हटाएर सरकार स्वयंले अघि बढाउने कुरा भइरहेको छ । कोशीगण्डकी सन्धीदेखि अहिलेसम्मका मितिमा भारतको चासो र भूमिका तथा नेपाल सधैं ठगिएको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि गर्नुपर्ने चाही के हो ?
जलस्रोतको उपयोगमा हामीले जहिले पनि समस्याको सामना गरिरह्यौं । नेपाल र भारतबीच जलस्रोतको उपयोग र पारस्पारिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने सवालमा कहिल्यै पनि न्यायोचित काम भएनन् । गण्डकी, कोशीमा नेपाल ठगिएको त जोकोहीले पनि भनिरहेका छन् । पश्चिम सेतीको प्रसंगमा नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । र, भारतले केही समयअघि ‘आफ्नो लगानी नभएको आयोजनाको विद्युत नकिन्ने’ निर्णय गरेको छ । छिमेकी भएका नाताले हामी दुई देशबीच केही समस्या हुनु अस्वाभाविक होइन्, तर भारतले नेपाल जस्तो देशमा ‘आफूले लगानी नगरेको आयोजनाको विद्युत नकिन्ने’ भन्नु नेपालको जलस्रोतको विकासमा कुनै पनि कोणबाट सही हुनसक्दैन । त्यस्तै, नेपालको जलस्रोतमा भारतले आफ्नो पकड बलियो बनाइराख्ने मनसाय देखिन्छ । पश्चिम सेती कहिले कसैले बनाउने, कहिले अर्कोले बनाउने भन्ने कुरा नै खेदजनक छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि सधैं विकासको दृष्टिकोणले पछाडि पारिएको प्रदेश नम्बर सातको द्रुत विकासका लागि ठोस निर्णय गर्नुपर्नेमा जस्ता खालका निर्णय भएका छन्, ती दु:खद् छन् । अहिले महाकाली सन्धीलाई स्मरण गर्दा त्यो आयोजना बनाउनका लागि नभई कसैको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि भएको रहेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।
अलिकति फरक प्रसंग । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सातका सबै ८८ वटा स्थानीय तहमा दुईदेखि साढे नौ करोड रकम कम गरेर विनियोजन गरेको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?
मैले जहिले पनि सामाजिक न्याय, समानुपातिक र न्यायोचित वितरणको कुरा गर्छु । हामीले जनतासमक्ष जे भनेका छौं, त्यो पुरा गर्नैपर्छ । सात नम्बर प्रदेशको समृद्धिका लागि अहिले ठूलो अवसर थियो, तर फेरि पनि विभेद भएको छ ।

– यो जानजान भएको विभेद हो कि, संयोग मात्रै हो ?
यो थाह नपाएर गरियो होला भनेर कसरी भन्ने ?

– त्यसो भएर यो विभेदविरुद्ध के गर्नुहुन्छ त ?
यो असमान वितरणका विरुद्ध हाम्रा कार्यकर्ता तथा आम नागरिकले आवाज उठाउनै पर्दछ ।
फेरि, राजनीतिक प्रसंग । संघीयता लागू भएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार वा संरचनामा थुप्रै समस्या र

– चुनौति देखिन्छन् । तपाईं कस्तो भविष्य देख्नुहुन्छ ?
यो सबै हाम्रा नीति निर्माता र शासकको नीति र भूमिका तथा व्यवहारमा भर पर्ने कुरा हो । संघीयता हाम्रा लागि नितान्त नौलो अभ्यास हो । कतिपय कुरा अमिल्दा पनि छन् । तर, यसलाई हामी सबैले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर संघीयता सफल बनाउनु पर्दछ ।

– अन्तिममा एउटा व्यक्तिगत प्रश्न । तत्कालीन एमालेमा तपाई प्रभावशाली नेता र प्रदेश नम्बर सातको इञ्चार्ज हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्ट हुनुहुन्छ । पार्टी एकतापछि प्रदेश सातको नेतृत्वको कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
हामीबीच कुनै असहमति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी सहमतिका आधारमा सबै व्यवस्थापन गर्छौं ।

–केन्द्रमा भए झैं प्रदेशमा पनि दुई जना प्रदेश अध्यक्ष वा इञ्चार्ज बनाउनु हुन्छ कि ?
त्यस्तो हुँदैन । तर, फेरि पनि सहमतिका आधारमा नेतृत्वको टुंगो लगाउने छौं ।