१३ फाल्गुन २०८०, आईतवार

संघीयताका सकसहरू



दोस्रो संविधान सभाद्वारा निर्मित पहिलो संघीय गणतान्त्रिक संविधान २०७२ तीन तहको निर्वाचन र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखका सबै निर्वाचनपछि पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको छ । यसले प्रमुख दुईवटा पक्षलाई आत्मसात गरेको छ । पहिलो राजनीतिक पक्ष जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अंगिकार गरेको छ । दोस्रो संघीयता, जसले भूराजनीतिक संरचनाको विभाजनलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । राजनीतिक हिसाबले गणतन्त्रको स्वीकार्यता ठूलो छ, तर संघीयताको स्वीकार्यता तुलनात्मक रूपमा कम छ र घट्दै गएको घटनाहरूले पुष्टि गर्दछन् । संविधानको घोषणादेखि नै असहज ढंगबाट तमाम समस्या बिजारोपण गरिएका छन् । प्रक्रियाको दृष्टिकाणले निर्माण भए पनि अहिले संघीयता कार्यान्वयनका मार्गमा अष्पष्टता, जटिलता तथा अवरोधहरू सिर्जना गराइँदै र हुँदै आएका छन् । संघीयता नै वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा सकसपूर्ण पक्ष बनेको छ । दुनियामा प्रक्रियात्मक हिसाबले यस्तो संविधान सभाको भारी बहुमतले निर्माण गरेको संविधान बिरलै होलान् । तर पनि संघीयताका सहउत्पादनहरूले यो संविधानलाई संस्थागत गर्न धेरै सन्देह पैदा गरिदिएको छ ।

नेतृत्व आवश्यकता भन्दा बढी झुक्न पुगेको छ । ईतिहासकै सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा मुलुक अहिले छ । गोविन्द गौतमको हत्यादेखि पर्साको ३० औं विघा जमिनको अतिक्रमणका घटना यसै बीचमा भएका छन् । राज्यहिनताको यस्तो संघीयता पाच्य हुन सकिरहेको छैन ।

सर्वसम्मत र निर्विकल्प संसारमा कुनै विषयवस्तु हँुदैनन् र संविधानहरू पनि छैनन् । संविधानवादका आधारभूत सैद्धान्तिक पक्ष बाहेक अन्य अन्तरवस्तु परिवर्तनीय छन् । संविधान धर्मग्रन्थ होइन र राष्ट्रिय आवश्यकता, विधि र प्रक्रियाको पालनाद्वारा जति बेला पनि संशोधन गर्न सकिने गुञ्जाइस यसमा हुनुपदर्छ, छ । पछिल्लो समय यो संविधानलाई बहाना बनाएर देशभित्र र बाहिर राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि नै आँच पुर्‍याउने लज्जास्पद कार्यहरू भए । जसको गर्भमा यही संघीयता अंकुरित थियो । संविधान त नेपाल र नेपालीको नितान्त आन्तरिक मामिला थियो, तर संघीयता भने आन्तरिक मामिला मात्र रहन सकेन । प्रदेश संरचनालाई तिलको पहाड बनाएर हाम्रो एकता, अखण्डतालाई, राष्ट्रियता, स्वाभिमान र विकासलाई कमजोर बनाउने धृष्टता भयो । यो संघीयता जनयुद्धको माग थिएन । १९ दिने आन्दोलनको नारा पनि थिएन र पनि सुनियोजित ढंगबाट प्रवेश गराइयो, भयो । यो प्रवेश भएर मात्र केही थिएन, यसको संरचना निर्माणमा विदेशीको नांगो हस्तक्षेप भइरहँदा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न जिम्मा पाएको राज्य मृत देखिनु मुलुकका लागि अचम्म भयो । अझ उनीहरूको योजनाभित्र पर्ने गरी प्रदेशको सीमांकन, नामांकन सहितको संविधान संशोधन गर्ने सरकार प्रमुखका बाचाबन्धनले त राष्ट्रिय लज्जाको पराकाष्टा नै नाघ्यो । कमजोर र पराधिन राज्य चरित्रका कारणले नेपालको राजनीतिक, कानुनी र भौतिक तीन वटै क्षेत्रमा एकैचोटी आक्रमण भयो । पछिल्लो समय देशका दुश्मनहरूले कमजोर कडीका रूपमा यही संघीयतालाई जातीयतालाई अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीति अपनाए र अपनाउँदै आएका छन् ।

के के छन् त संघीयताका सन्देशहरू ? यो संविधान सैद्धान्तिक र प्रक्रियाका दृष्टिकाणले राम्रो मानिए पनि संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले जनमानसमा त्यति पाच्य छैन । राजनीतिक दलहरूले मुख्य उपलब्धी मानेको राज्यको पुनर्संरचनाको मूल आधार संघीयता देशका लागि ठूलै गलगाँड हुन पुगेको छ । प्रदेश निर्माणदेखि नै यसको नामांकन, सीमांकन, पुरानो संरचनाको खण्ड वा अखण्डता, प्रदेश केन्द्र वा राजधानी, भाषा, लगायत विषयमा गम्भीर विमती रहँदै आएका छन् । तत्काल हेर्दा यो संघीयताले विकास, समृद्धि, स्थिरताभन्दा पनि विमति, असन्तुष्टी, द्वन्द्व, असहिष्णुता जन्माएको देखिन्छ । यसले सामाजिक सद्भाव र सदियौं देखिको राष्ट्रिय सम्बन्धको बलियो जगलाई नराम्ररी हल्लाएको छ । खण्ड तथा अखण्डताको मुद्दामा कयौंको ज्यान गइसकेको छ । जातीय, क्षेत्रीय, भेगीय, अन्तरसम्बन्धहरू र ऐतिहासिकताहरू भत्किएका छन् । विगतदेखि अहिलेसम्म संघीयताका पक्षधरहरूबाट नै मधेश आन्दोलन, थरुहट–थारूवान आन्दोलन, मध्यपश्चिमको आन्दोलन, अखण्ड चितवन, अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनहरू भए, गरिए । यसबाट हामीले के सन्देश पायौं त ?

हुँदाहुँदा संकुचन हुँदै एक क्षेत्र, जाति, भाषा, संस्कृति, परिवार र संधियारहरूबीचमा समेत पछिल्लो समय प्रदेश राजधानीका लागि देशभरी नै कलह पैदा भयो । यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवारी बोकेकाहरू नै यो वा त्यो रूपमा बाधक भएर उभिएका देखिन पुगे । अंसबण्डा पनि चाहने, घर जमिनको बटवारा पनि चाहने, अनि छुट्याउन पनि नदिने । व्यवस्था खण्डित ल्याउने, तर अखण्डको पृष्ठपोषण गर्नु कुन दर्जाको राजनीतिक चरित्र हो ? राष्ट्र निर्माण वा विकासको मार्गमा अघि बढ्न चाहिरहेको देखिएन, बरु ग्राण्ड डिजाइनमा गरिबी, कलह, अराजकता, ध्वंस र अविकास तथा पराधिनताको अन्त्यहीन दलदलमा देशलाई फसाउन खोजेको देखिँदैछ । यस्तो चरित्रले गणतन्त्र, संघीयता पोषित हुन्छ कि सुक्छ ? जब नेतृत्व नै यसप्रति इमान्दार छैन र सन्देहात्मक चरित्रको भूमिकामा रहन्छ भने आम जनतामा यो संघीयताको सफलताप्रति अविश्वास सिर्जना हुनु स्वाभाविकै हो ।

यस संविधानमा समावेस गरिएका कतिपय अन्तरवस्तु बाह्य मुलुकबाट कपी गरिएका छन् । जुन नेपालीहरूका लागि सारै अष्पष्ट तथा अपाच्य छन् । अष्पष्ट यसकारण छन् कि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाडिएका, चुडिएका अधिकारहरू खप्किएका, दोहरिएका छन् । कार्यान्वयन हुन जटिल छन्, अमूर्त छन् । सबै सिंहदरबारका अधिकार राजकीय विधिद्वारा स्थानीय तहलाई दिइसकेपछि फेरि यो प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारको खाँचो किन पर्‍यो ? भन्ने पनि जनमानसमा अष्पष्ट छ । यसका राष्ट्रिय तथा विकासमुखी कार्य तथा भूमिकामा पनि त्यति प्रष्टता छैन । यो नेता तथा नेताका आफन्तहरूलाई रोजगार दिने उद्योग त बन्न लागेको होइन ? भन्ने पनि पर्याप्त चर्चाहरू चलिरहेका छन् । भएभरका आर्थिक अधिकार र सुविधाहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिएर खर्बौको व्ययभार बढाइएको छ । जति नै कर र महंगाई बढाए पनि यति ठूलो धनराशी ब्यहोर्ने क्षमता गरिब नेपालीसँग छैन । देशलाई हरिकंगाल बनाएर भएभरको विदेशी ऋण र राष्ट्रघाती अनुदानहरू जनताको टाउकोमाथि लाद्ने कार्यप्रति आम विमती छ ।
विकासलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा बढी अस्वस्थ राजनीति गरिदै छ । हाम्रो जस्तो देशको लागि स्थानीय तहलाई विकासमुखी नै बनाउनु पर्नेमा हामी त्यता उन्मुख भएको देखिएका छैनौं । हामी अहिले पनि नचाहिने राजनीति बखेडामा नै समय गुजारिरहेका छौं । राज्यका तहहरूको प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धि अष्पष्टता र अन्योल झन् बढ्दो छ । अर्कोतिर यी संरचनाको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि लामो समय र ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्ने छ । त्यसको स्रोत कहाँ छ ? कसरी जुटाउने ? को सँग माग्ने ? भन्ने सवाल डरलाग्दा छन् । बढ्दो घाटा व्यापार वा आयातमुखी व्यापार, घट्दो कृषि उत्पादन, उद्योगको न्यूनता, अवैज्ञानिक कर प्रणाली, बढ्दो वैदेशिक रोजगार, थपिदो विदेशी ऋण, दवावमुखी विदेशी अनुदान र सहयोग आदि संघीय संरचना सञ्चालनका आर्थिक जटिलता हुन् । खाद्य अभाव व्यहोरिरहेका नेपाली जनताले यति महंगा तीनतीन तहका सरकारहरू व्यहोर्न सक्लान् ? यदि टुक्रिने प्रक्रियाले वा देशको खण्डिकरणले विकास हुने भए बाइसेचौवीसे राज्यहरूले उहिल्यै विकास गरिसक्थे भन्ने तर्क दिनेहरू पनि छन् । त्यसो भए यो राजनीतिक आत्मरती मात्रै हो कि अथवा आर्थिक चलखेलको बहाना हो ? भन्ने अर्थ पनि लगाउन सकिएला । जेहोस् चाहना, इच्छाशक्ति, योग्यता र सक्षमता सबैभन्दा प्रमुख कुरा हो र आर्थिक श्रोत र उपयोगका नीतिहरू काफी बाझिएका छन्, जसलाई कार्यान्वयन गर्न पछिसम्म पनि टाउको दुखाई हुने निश्चित छ ।

अर्कोतिर देशको मनोवैज्ञानिक बिखण्डन हाम्रो अपाच्यता हो । संघीयताले सिर्जना गरेका नेपालीबीचको विद्वेष, जातीय विभाजन, मनहरूको खण्डिकरण, भौगोलिक सम्बन्धहरूको विच्छेद, वैदेशिक रुचिमा सीमांकन लगायत विषयहरू हाम्रा लागि अपाच्य हुन् । कसैले मानोस् वा नमानोस् यसले देशको राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर बनाएको छ । यहि बीचमा तीब्र रूपमा सीमा अतिक्रमण भएका छन् । सुक्ष्म कुराहरूमा समेत हस्तक्षेप बढेको छ । कुटनीति लाचार बनेको छ । नेतृत्व आवश्यकता भन्दा बढी झुक्न पुगेको छ । ईतिहासकै सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा मुलुक अहिले छ । गोविन्द गौतमको हत्यादेखि पर्साको ३० औं विघा जमिनको अतिक्रमणका घटना यसै बीचमा भएका छन् । राज्यहिनताको यस्तो संघीयता पाच्य हुन सकिरहेको छैन ।

संविधान जीवन, संस्कार, आचरण, विधि, सम्बन्ध, राष्ट्र र राष्ट्रियता हो । स्वभिमान, पहिचान हो । साथै न्याय र विकासको मार्गचित्र पनि हो । यसले मानवीय संवेदनाहरूको व्यवस्थापन गर्नसक्नु पर्दछ । साथै सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रियताको संरक्षण र जनताको जनजीविकाको सुनिश्चितता गर्नसक्नु पर्ने हुन्छ । जनताको मनलाई नबुझ्ने र देशको माटोलाई नचिन्ने संविधान जेसुकै लेखिएको भए पनि त्यो फगत कागजको खोष्टो मात्र हुन्छ । गणतन्त्र, संघीयता आएदेखि कसको जीवनमा के परिवर्तन आएको छ ? खेतमा काम गर्ने किसान होस् वा खोलामा गिट्टी कुट्ने बालक होस् अथवा डाक्टर र औषधि नपाउने बिरामी होस् वा चाहेको विषय पढ्न नपाउने जेहन्दार विद्यार्थी होस्, दुर्गमको खाद्य अभाव भएको परिवार होस् वा जमिन नभएको किसान होस अथवा बेरोजगार युवा होस्, यो एक दशकको गणतन्त्रमा कसले के पायो ? के गुमायो ? कसको जीवनमा के परिवर्तन आयो ? केहीलाई ब्रम्हलुट वा यशोआराम गर्नका लागि उपयोग गरिएको सिंढी जस्तो मात्र छ संघीयता ।

हामीले विगतका संविधानको अल्पआयु मै निधन भएको दु:खद् ईतिहास हेरेका छौं । यो लागू भएसँगै देश आहत भएको छ । जातीय, भेगीय, क्षेत्रीय, वर्गीय द्वन्द्व, उच्छृंखलता र राजनीति असहिष्णुतामा फसेको छ । चरम भ्रष्टाचार, महंगी, गरिबी, अनियमितता, असुरक्षा बढ्दो छ । यसले त्यतैतिर संकेत गरिरहेको त छैन ? त्यसो न होस् ।

यो संघीयताले उब्जाएका केही आशा, केही यथार्थ र केही सन्देशहरूका सम्बन्धमा छलफल तथा बहस चलाउनु आवश्यक छ । स्थानीय तह निर्माण भएको १० महिना बितिसक्दा पनि आंशिक काम बाहेक सिन्को भाचिएको छैन । अधिकार सूची मै पर्याप्त अन्यौल रहेका छन् । स्थानीय तहमा आर्थिक श्रोत र उपयोगका नीतिहरू निकै बाझिएका छन् । जसलाई कार्यान्वयन गर्न पछिसम्म टाउको दुखाई हुने निश्चित छ । यी र यस्तै छन् संघीयताका सन्देशहरू । तर पनि यसलाई समयमै सरल र सहज बनाइयोस् । जनतालाई यथाशिघ्र विकास, पहुँच, सेवासुविधा, न्याय, सम्मान, स्वाभिमान, आर्थिक समृद्धि चाहिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार