सरकारी कार्यालय सूचना प्रविधिमैत्री बन्न सकेनन

धनगढी । सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारी कार्यालयहरू सूचना प्रविधि मैत्री बन्न सकेका छैनन ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा, सचिव शंकर पाठक सहितको एक टोलीले सोमबार धनगढीका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गर्दा अधिकांस कार्यालयहरूले अनलाईन पोर्टल निर्माण नगरेको पाइएको छ ।
‘हामीले धनगढीका १० वटा सरकारी कार्यालयको अनुगमन गर्‍यौं’ प्रमुख सूचना आयूक्त बास्कोटाले भने– आधाभन्दा बढी कार्यालयले अनलाईन नै नबनाएको र बनाएका कार्यालयहरूले पनि नियमित अपडेट नगरेको पाइयो ।
उनले विगतको तुलनामा सूचना प्रवाहमा सुधार हुँदै गए पनि अझै निर्देशिका बमोजिम अधिकांस कार्यालयमा काम नभएको बताए । उनले भने– कार्यालयहरूको अनुगमनका क्रममा सबैमा नागरिक वडा पत्र, सूचना पाटी राखिएको पाइयो । उनले सरकारी कार्यालयहरूले नागरिक वडापत्र राखेको भए पनि नियमित मर्मत गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको र नागरिक वडा पत्रमा सूचना अधिकारीको काम कर्तव्यबारे उल्लेख नगरेको पाइएको बताए ।
प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले सूचना अधिकारीबाट सूचना प्राप्त नगरेमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गर्ने भन्नेबारे नागरिक वडा पत्रमा उल्लेख गर्न सबै कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरेको बताए ।
सूचना अधिकारीको सूचना पार्टी कार्यालयहरुमा मिश्रित अवस्था रहेको बताए । ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय र वन कार्यालयमा सूचना अधिकारीको सूचना पार्टी व्यवस्थीत तरिकाले राखेको पाईएको थियो भने अन्यत्र कागजमा मुद्रण गरेको पाईयो’ उनले भने ‘महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा सानो कागजमा सूचना अधिकारीको नाम र फोन नम्बर लेखेको पाईएको थियो भने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा सूचना अधिकारीको नाम नलेखेको अवस्था देखियो ।’
अनुगमनका क्रममा सूचना अधिकारीहरुले छुट्टै अभिलेख राखेको/नराखेकोमा पनि मिश्रित अवस्था देखिएको उनले बताए । जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक कार्यालयमा सूचना दिएको अभिलेख नराखिएको र धनगढी उपमहानगरपालिकामा छुट्टै अभिलेख राखिएको पाईएको उनले बताए ।
‘सूचनाको हकमा सबै कार्यालय प्रमुखहरुलाई जानकारी भएको तर, कर्मचारीहरुलाई सूचनाको हकको बारेमा तालिम आवश्यक रहेको छ’ उनले भने । उनले अहिले पनि केही सूचना अधिकारी पूर्ण रुपमा सूचनासंग संलग्न नरहेको सूचना अधिकारीबाट प्रतिक्रिया पाएको बताए । सूचना अधिकारीलाई कार्यालय प्रमुखले सबै जानकारी दिने बानीको विकास भईनसकेको केही सूचना अधिकारीले बताएको उनले जानकारी दिए । उनले केही सूचना अधिकारीहरुले सञ्चारकर्मी लगायत आम नागरिकले लिखित रुपमा सूचना माग्ने बानीको विकास नभएको पाईएको बताए । ‘आम नागरिक र सञ्चारकर्मी लगायतले लिखित रुपमा सूचना माग गरेमा अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास हुने छ’ उनले भने ।
निर्देशिकाले प्रत्येक तीन/तीन महिनामा आर्थिक र प्रशासनिक विवरणहरु सूचना पार्टीमा राख्ने, नागरिकलाई जानकारी गराउने लगायतको व्यवस्था गरेको भएपनि त्यो बानीको विकास यहाँ हुन नसकेको पाईएको उनले बताए । अनुगमनका क्रममा कार्यालयहरुले प्रत्येक तीन/तीन महिनामा हुलाक, ईमेल मार्फत मन्त्रालयमा जानकारी गराउने तर, सूचना पार्टीमा राख्ने बानीको विकास नभएको बताएको उनले जानकारी दिए ।
अनुगमन टोलीसंग कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारीहरुले सूचना प्रवाहमा सहज वातावरण निर्माण गर्ने भन्दै सात बुँदे पत्रमा हष्ताक्षर गरेको पनि प्रमुख सूचना आयूक्त वास्कोटाले बताए ।
आयोगले जिल्लामा सूचनाको हकको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने बारे बुझ्न जिल्ला प्रशासन, जिल्ला जनस्वास्थ्य, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, धनगढी उपमहानगरपालिका, मालपोत कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायत १० वटा कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो ।
उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा टेकेर सरकारी कार्यालयहरूले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘कसैले ऐन, नियमावली र कार्यविधिभन्दा बाहिरका सूचना माग्छ भने दिनुपर्ने आवश्यकता छैन’ उनले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, दुई राष्ट्रको अन्तरसम्बन्ध, व्यक्तिगत विवरण लगायतका सूचना दिन नसकिने बताए ।