‘शिक्षामा लगानी बढाउन प्रगतिशील कर प्रणाली हुनुपर्ने’
धनगढी । शिक्षामा लगानी बढाउन प्रगतिशील कर प्रणाली हुनुपर्ने विषयमा बुधबार धनगढीमा छलफल भएको छ ।
कैलालीका ९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका अगुवाहरू सहभागी कार्यक्रममा शिक्षामा स्थानीय तहले लगानी बाउनुपर्ने र यसका लागि प्रगतिशील कर लगाउँदै जनतालाई आफूले तिरेको करको दुरुपयोग हुँदैन भनी आश्वस्त पार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले करका दायरा खोजी गरिने र शिक्षामा लगानी बढाउँदै सुधार गर्ने बताए । उनले परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गरे मात्रै सुधार गर्न सकिने बताउँदै विद्यालयका नाममा सयौं विगाह जग्गा आवश्यक नहुने र विद्यालयले तालतलैया, ढुंगागिट्टीको ठेक्का गरिरहन आवश्यक नभएको र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाए पुग्ने बताए ।
कैलाली गाउँपालिका प्रमुख लाजुराम चौधरीले आफू आधारभूत विद्याललाई नमूनाका रूपमा विकास गर्न लागेकाले उपयुक्त कार्यविधि र निर्देशिकाको खोजीमा रहेको बताउँदै स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको चार महिनासम्म पनि शिक्षाका कर्मचारी गाउँपालिका नपुगेको बताए । उनले आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसकेका जनता धेरै कर तिर्न सक्ने अवस्थामा नभए पनि शिक्षक अभिभावक जिम्मेवार बन्न सके मात्र सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयन हुने बताए ।
जोशीपुर गाउँपालिका प्रमुख रामकृष्ण चौधरीले पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र आफ्नो स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसकेको र स्रोत व्यक्ति बाहेक शिक्षाका कर्मचारी गाउ नपुगेको बताए ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान पाल्पाका प्रतिनिधि विश्वनाथ गैरेले ‘जंक फूड’बाट जोगाउन सबै विद्यार्थीलाई टिफिन बक्स बाडे पनि अभिभावकले सहयोग नगर्दा फेरि पनि दैनिक १०/१५ रुपैयाँतिरेर ‘जंक फूड’ खान थालेको बताए । यस्तै अछामका प्रतिनिधि ललित केसीले अछाममा अझै चार प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका र उनीहरूले श्रम गरिरहेको ठाउँबाट ल्याइ विद्यालय भर्ना गरेपनि दैनिक कमाइ नहुँदा पुन बालश्रममै फर्केको अनुभव सुनाए ।
कैलाली बुहमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक भवानसिंह चलाउनेले नेपाल कर प्रणाली हेर्दा प्रगतिशील प्रणाली नै रहे पनि शिक्षालाई लक्षित गरी स्थानीय सरकारले लिएका करको केही प्रतिशत रकम शिक्षाका लागि राख्नुपर्ने बताए । अभियानका नवलपरासी अध्यक्ष बद्री सुवेदीले स्थानीय वासिन्दाले तिरेको करको प्रतिफल आएको महसुस गरे कर तिर्न इच्छुक हुने भन्दै यसलाई वडातहसम्म बहसमा लैजानु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा चुरे गाउँपालिका प्रमुखख धनबहादुर रोक्कामगर, पिसविन बाजुराका अध्यक्ष विमला थापा, अछामका अभियानकर्ता तपेन्द्र ओली लगायत स्थानीय सरकारले प्रगतिशील कर लागू गर्नुपर्ने र शिक्षामा लागनी बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नोराड, एक्शनएडको आर्थिक यहयोगमा भएको कार्यक्रमको आयोजना ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस) ले गरेको हो ।
