१० कार्तिक २०७८, बुधबार

तराई–मधेसमा विभेद छ !



– सौरभ शर्मा

नेपाली राजनीतिमा अहिले तराई–मधेस एक प्रमुख मुद्दा बनेको छ । तराई–मधेससंग जोडेर केही सवाल उठाइने गरिन्छ– मधेसमा विभेद छ । मधेसीमाथि पहाडी खसवादी सत्ताले सदियौंदेखि विभेद गर्दै आएको छ । यसको समाधान मधेसमा भरसक एक प्रदेश र त्यति हुननसके कम्तीमा पनि दुई प्रदेश मात्र हुनु पर्छ । अझ यत्तिले मात्रै पुग्दैन, यी प्रदेश पहाडसंग जोडिनु हुन्न । विशेषगरि भारतबाट आएका अंगीकृत नागरिकलाई यहाँका प्रमुख कार्यकारी पदहरू : मुख्यमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधिस, सभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पदमा निर्वाध रूपमा पुग्न दिन पर्छ । खुला सीमाका कारण निर्वाध रूपमा आइरहेका भारतीयहरूको वर्चस्व स्थापित हुने गरी जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने मधेसवादी दलबाट माग आइरहेका छन्, तर के यी खास मधेसका माग हुन् ? के खास मधेसीले यही चाहेका छन् ? मधेसमा व्याप्त विभेद, गरिबी, बेरोजगारी, अन्धविश्वास, छुवाछुत, दहेज प्रथा, बोक्सी प्रथा, घुम्टो प्रथा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा छोराछोरीबीच गरिने विभेदको कारण के पहाडी खसबाहुन सत्ता नै हो ? यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो र अन्तर्विरोधको कुनै भूमिका छैन ? मधेसमा एक वा दुई प्रदेश हुनासाथ यी समस्या फुमन्तरको शैलीमा समाधान हुन्छन् ? यी ज्वलन्त प्रश्नबारे बहस आवश्यक छ ।

मधेसवादी दलहरूले ५०–७५ किलोमिटरको दूरीमा रहेका दोलखा, भोजपुर, धनकुटा, पाँचथर, इलाम, खोटाङ तथा ओखलढुंगालाई नजिक नमानेर आठ सय, एक हजार किलोमिटरको दूरीमा रहेका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु तथा रूपन्देहीलाई नजिक मान्नु र यी जिल्लाहरूसंग एकीकृत हुन खोज्नु वा मिसिन खोज्नु तार्किक हो, वैज्ञानिक हो ? किमार्थ होइन । एक आपसी अन्तरनिर्भरता, घुलमिल र सन्निकटता प्रशासनिक इकाईले मात्रै सुनिश्चित गर्दैन । ऐतिहासिक, भौगोलिक कारण प्रमुख हुन्छन्, सन्निकटताका लागि तथा घुलमिलका लागि । हाम्रो व्यापारको प्रवाह भन्नोस् कि आर्थिक कारोबारको प्रवाह भन्नोस् अथवा बसाइसराइको प्रवाह भन्नोस्, यो जहिले पनि उत्तरदक्षिण रहेको छ । यसलाई जबरजस्ती पूर्वपश्चिम बनाउन हुन्न र बनाउन सकिन्न । नेपालको जनसांख्यिक र सांस्कृतिक प्रवाह कहिल्यै पनि पूर्वपश्चिम रहेन । देशका सानाठुला सबै नदीहरूको प्रवाह र प्रवाह क्षेत्र पनि पूर्वपश्चिम नभएर उत्तरदक्षिण नै रहेका छन् ।
धनुषा वा सप्तरीका बासिन्दालाई रोजगारीका लागि भन्नुस् वा व्यापारका लागि, कैलाली र कञ्चनपुर पायक पर्छन् वा खोटाङ र ओखलढुंगा ? निश्चित रूपमा खोटाङ र ओखलढुंगा नै पायक पर्लान् । यसै गरी, बाँके, बर्दियाका वासिन्दालाई चुनावी प्रतिस्पर्धा र प्रचारप्रसारका लागि सुर्खेत वा जाजरकोट सजिलो होला कि झापा वा मोरङ ? त्यस्तै, रोजगारी र व्यापारका लागि भारततर्फ नै जानुपरे पनि कैलाली र कञ्चनपुरका वास्निदाहरू यहीको सीमावर्ती दक्षिणी बजार, लखिमपुर, बरेली, लखनउ जान रुचाउँछन् । उनीहरू पटना, कोलकाता, बिहार, जोगवनी जान रुचाउँदैनन । त्यसै गरी सर्लाही वा महोत्तरीका बासिन्दालाई पिलिभित, नैनीताल, खटिमा आदि पायक पर्दैनन् । उनीहरूका लागि त्यहीका दक्षिणवर्ती सहरहरू जोगवनी, जयनगर वा रक्सौल पायक पर्छन् ।
‘मधेसमा विभेद छ’ भन्ने मधेसवादी दलको थेगो मधेसको विकास र समृद्धिका लागि होइन, त्यहाँ आफ्नो राजनीति चलाउने र टिकाउने मेसो मात्रै हो । हैन भने त्यहाँ मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि लगायतका प्राविधिक कलेज र संस्थान खुल्नु पर्छ भन्ने माग किन आउँदैनन् ? मधेसमा रहेका तथा हाल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका चिनी, जुट, कागज, चुरोट, कपडाका ठुला उद्योगहरू सुचारु गर्नु पर्छ र त्यतिले मात्रै पुग्दैन, अझ थप्न पर्छ भन्ने कहिल्यै माग उठेका छन् ? नेपालको गौरवका रूपमा रहेको जयनगर–जनकपुर रेलसेवाको स्तर सुधार्न पर्छ र त्यसलाई पूर्वपश्चिमसम्म विस्तार गर्नुपर्ने कहिल्यै आवाज उठाइयो ? लक्ष्मणपुरा, रसियाल खुर्दलोटन बाँधका कारण डुबिरहेको मधेसको भूमिबारे कहिल्यै दह्रो आवाज उठाइयो ? सुस्ता महेशपुर लगायतका ठाउहरुमा पटकपटक भइरहने भारतीय अतिक्रमणबारे कहिल्यै सुनिने गरी मुख खोले ? के वीरगन्ज, जलेश्वर, गौर लगायतका सहरबाट ठुला उद्योगपति र व्यापारीको पलायनले मधेसी नेता तथा दललाई कहिल्यै चिन्तित बनायो ? केही महिनाअघि सप्तरी तिलाठीका बहादुर जनताले सीमा मिचेर निर्माण गरिएको बाँध भत्काए । नेपाल भरि त्यसको वाहवाह भयो, तर मधेसवादी दल त्यहाका जनताको पक्षमा एक शब्द बोल्न पनि आवश्यक ठानेनन्, किन ?
‘मधेसमा विभेद भयो’ भनेर नाराजुलुस, बन्द गर्दैमा मधेसी जनताको भोको पेट भरिदैन । नाङ्गो आङ ढाकिँदैन । त्यसका लागि कामै गर्नु पर्छ । काम गर्नलाई मधेस प्रदेश नै बनिरहनु पर्दैन । अहिले कै संरचनाभित्र पनि थुप्रै काम गर्न सकिन्थ्यो । धेरै टाढा नजाऔ, २०४६ को परिवर्तन पछि दर्जनौ मन्त्री भइसके मधेसबाट । तिनले के गरे मधेसका लागि ? सोध्ने कि नसोध्ने ? अहिलेसम्म नगर्नेले मधेस प्रदेश बनेपछि मात्रै गर्छौ भन्नेलाई कसरी पत्याउने ? २०६३ को परिवर्तनपछि मधेसबाट राष्ट्रपति भए, उपराष्ट्रपति भइसके । प्रधानन्यायाधिस भइसके । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसके । उपप्रधानमन्त्री र उपसभामुख भइसके । परराष्ट्र र रक्षा जस्ता महत्त्व मन्त्रालय सम्हालीसके । अझै पनि विभेदको राप अलापी रहने ?
बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, मुगु, कालिकोट, हुम्ला, म्याग्दी, मुस्ताङं, सोलखुम्बु, ओखलढुंगा, पाँचथरले अझै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधिस, सभामुख, प्रधानमन्त्री हुने सपना देखेका छैनन् । र, पनि राष्ट्रियतालाई चुनौती दिनेगरी र राष्ट्रलाई अलमल पार्ने विभेदका स्वर उरालेका छैनन् । स्कुल, कलेज, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, बाटोघाटो, टेलिफोन, खानेपानी, सिंचाईं, कृषि, उद्योग र व्यापारका पूर्वाधार मधेसमा बढी छन् कि पहाडमा ? निश्चित रूपमा मधेस मै बढी छन् । तर पनि कुनै पनि पहाडी समुदायले ‘हामीमाथि विभेद भयो, मधेसमा बढी श्रोतसाधन विनियोजन भयो’ भनेर भनेका छैनन् । डाक्टर, इन्जिनियर, ओभरसियर, हेल्थ असिस्टेन्ट, डिएफओ, रेन्जर, फरेष्टर, अमिन लगायतका प्राविधिक पदमा मधेसी समुदायबाट बढी छन् भनेर रिस मान्नु हुन्न । जुन समुदायको जसमा बढी रुचि र लगनशीलता र सीप हुन्छ, त्यसैमा उनको सङ्ख्या बढी हुनु स्वभाविक छ । यसै गरी नेवार, अग्रवाल, खेतान, चौधरीहरूको उद्योग व्यापारमा वर्चस्व रह्यो भनेर पनि इष्र्या गर्न हुन्न । उनको सक्रियता र सिप त्यसैमा रह्यो, त्यसैमा उनीहरू स्थापित भए । कुनै समुदायको रुचि प्रहरी, सेना, प्रशासन र न्यायमा भयो ।
शासनको अनुभूति स्रोतसाधन र अवसरको विनियोजन न्यायिक र समतामुलक हुनै पर्छ । यसमा विमति जनाउने कुरै हँुदैन । तथापि शासनको अनुभूति र परिणाम क्यालकुलेटरमा गणना गरे झैँ वा तराजुमा जोखे झैँ ठ्याक्कै उही र उस्तै हुँदैन भन्ने सच्चाइलाई पनि बोध गर्न पर्छ । बैक, संस्थान र निजामती लगायतका ठाउँमा छुट्याइएको समावेशी कोटामा यादव, झा, मिश्रा, शुक्ला, त्रिपाठी, तिवारी, कर्ण मात्रै किन पास हुन्छन् ? किन मुसहर, डोम, चमार, चिडिमार, घंसियारनहरू पास हँुदैनन् ? मधेसवादी दलको नेतृत्व तहमा किन यादव, झा, मिश्र, त्रिपाठी वा शुक्ला मात्रै हुने ? अरूबाट समावेशीता र सामाजिक न्यायको अपेक्षा राख्नेले आफै न्यायिक र समावेशी हुनु पर्दैन ? समानुपातिक कोटामा श्रीमती, प्रेमिका, साला, जेठान पठाउनेले समानुपातिकताको कुरा उठाउने नैतिक अधिकार र बल रहन्न ।
निर्वाचनमा पराजित मधेसका केही नेताहरू अझैं ध्वाँस दिइरहन्छन्– मधेस अलग हुनसक्छ उनीहरूले आफ्ना यस्ता भनाइमा आम मधेसीको सहमति छ कि छैन भनेर कहिल्यै बुझ्ने चेष्टा गरेका छन् ? यदि चेष्टा गरेका थिए भने २०७२ सालमा भएको पाँच महिना लामो आन्दोलन वारपार भई सक्थ्यो । त्यसमा आम मधेसीको, बंशज मधेसीको सहभागिता नभएकाले नै त्यो आन्दोलन इच्छित गतिमा अघि बढ्न सकेन । छिमेकीले त टेन्ट गाडेर, नास्ता, खाना, दारुपानीको व्यवस्था गरेकै थियो । ढुंगामुढा, लाठी, भाला पनि उपलब्ध गराएकै थियो । त्यतिले नपुगेर नाका पनि बन्द गररेको थियो र पनि परिणाम मधेसवादीले सोचे झैँ किन आएन ? त्यसको निर्मम समीक्षा गर्नै पर्छ । आम मधेसीको मन जित्ने प्रयास थाल्नै पर्छ । चर्का कुरा गरेर अब आम मधेसी जनताको मन जित्न सकिन्न । पटकपटकको बन्दहडतालबाट उनीहरू वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । त्यहाँको उद्योग व्यापार धराशायी भइसकेको छ । रोजगारी छिनिएको छ । यस अवस्थामा मधेसवादी दलले मधेसको उद्योग व्यापारलाई यथास्थितिमा ल्याउने पहल गर्नुपर्छ । सङ्घीयताको एजेन्डा मधेसबाट आएको हुँदा त्यसलाई जोगाउने काममा पनि मधेसको अग्रणी भूमिका हुनुपर्छ । सङ्घीयताको सीमांकन हामीले भने झैँ हुन पर्छ र अहिले नै हुन पर्छ भनेर लिडेढिपि गरिरह्यो भने यसले सिर्जना गर्ने अन्तर्विरोधले सङ्घीयता नै समाप्त हुन बेर लाग्ने छैन । ठाउँठाउँमा सङ्घीयता विरोधी स्वर सुनिन सुरु भइसक्यो । मधेसले संयमित भएर, सम्बद्ध सबै पक्षसंग सहमतिमा आएर, अहिलेलाई एक कदम पछाडि सरेर उचित निकासका लागि पहल गरेन भने अहिलेसम्म कै राजनैतिक कोर्श परिवर्तन हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्