छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ– अध्यक्ष शर्मा

धनगढी । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले छाउपडी प्रथा हटाउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
“छाउपडी प्रथा समाजमा रहेको नराम्रो संस्कृति हो” आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले भने– “यो प्रथाबाट नेपाली महिलाहरू मानसिक तथा शारीरिक रूपले पीडित छन् ।” उनले छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न महिला स्वयंले आफैबाट परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए ।
अध्यक्ष शर्माले आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन’ ले महिलाका सबै पीडा समेट्न नसकेको बताए । उनले भने– “रजस्वला (छाउपडी) भएका बेला महिलाले भोगेका प्रभावहरू धेरै छन् । अध्ययन प्रतिवेदनले ती सबै समेट्न सकेको छैन । उनले छाउपडी प्रथाको प्रभाव रहेका क्षेत्र तथा जिल्लामा आयोगले विशेष सम्मेलन गरिने बताए ।
कार्यक्रममा कैलालीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक भट्टले छाउपडी प्रथा ७ नम्बर प्रदेशमा मात्र नरहेको चर्चा गरे । उनले भने– “देशभरी नै अधिकांस नेपालीले महिला रजस्वला भएका वेला छाउ वा नछुने मान्ने गरेका छन्, तर प्रदेश ७ मा छाउ भएका बेला महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेकाले बढी चर्चा पाइरहेको छ ।”
धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले थारू समुदायमा किशोरी महिनावारी हुँदा ‘फूल फुलल बा’ भनेर सम्मान गरेर राख्ने गरेको चर्चा गरिन् । “तर, क्षेत्री, बाहुन तथा दलित समुदायका महिला तथा किशोरी रजस्वला हुँदा गोठमा वा घरभन्दा टाढा राखिने गरिएको छ” उपप्रमुख मिश्रले अब महिनावारीलाई सरसफाईसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
उपप्रमुख मिश्रले भनिन्– “पहिले महिलाहरूले रजस्वला हुँदा अहिलेको जस्तो स्यानेटरी प्याडहरू थिएन् । त्यसैले जहाँ बसे पनि रगतका थोपाहरू देखिन्थे । त्यसैले त्यो समयमा महिला महिनावरी हुँदा घरबाट केही टाढा राखिन्थ्यो होला, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।”
उनले अहिले अवस्था र व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि मानसिकता नफेरिएको बताइन् । भनिन्– “समाजको कलंकका रूपमा रहेको यो छाउपडी प्रथाबारे मानसिक रूपमै परिवर्तन गरेर अन्तय जरुरी छ ।” उनले छाउपडी प्रथालाई हटाउन बाध्यकारी कानुनसँगै सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
सो अवसरमा मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले आयोगले तयार पारेको छाउपडीको प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइन् ।
आयोगका सदस्य अन्सारीले नेपाल सरकारले २०६४ सालमा नै छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि निर्देशिका जारी गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनले अभियानलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पनि बनेका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिन जरुरी रहेको बताइन् ।
उनले सरकारले संरचना बनाई विकास गर्ने र फेरि भत्काइदिने परिपाटीका कारण पनि समाजमा अझै विकृति, कुरीतिहरू कायमै रहेको बताइन् ।
उनले छाउपडी प्रथा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सर्दै विकराल बन्दै गएको बताइन् । “पहिला दैलेखमा छाउपडी प्रथा थिएन, तर अहिले सो क्षेत्रमा पनि यो कुप्रथाले विकराल रूप लिएको छ ।”
कार्यक्रममा अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीले सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा छाउपडीलाई कुप्रथाका रूपमा घोषित गरे पनि अहिलेसम्म सरकार पक्षले पालना गरेको नदेखिएको बताए ।
अधिकारकर्मी चित्रा पनेरूले छाउपडी प्रथा हटाउन सचेतना कार्यक्रमभन्दा पनि दण्डीत गर्ने बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले छाउपडी प्रथालाई समाजबाट हटाउन व्यक्तिको सोचाईमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक दीपकध्वजजंग कार्कीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरू, कानुन व्यवसायी, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन आयोगकी अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २०६६ देखि २०७४ सालसम्म १४ जना बढी महिलाले महिनावारी भएकै कारण अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको उल्लेख छ । महिला महिनावारी भएका बेला घरबाट टाढा (गोठ तथा त्रिपालमा) एक्लै सुत्नुपर्ने बाँध्यताले सर्पले डस्ने, निस्सासिने, राम्रोसँग पौष्टिक आहार खान नपाउने लगायतका कारणले ज्यान गुमाउनु परिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।