१७ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रमुख नेताहरूसमेत विषयको गम्भीरता र गहिराइमा नपुगी सार्वजनिक खपतका लागि प्रिय कुरा गरेर लोकप्रिय हुन खोज्नु आवश्यक छैन। मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभामा दर्ता
लामो राजनीतिक संघर्षपछि मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ । हामीले सबैभन्दा राम्रो राज्य व्यवस्था भनेर संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र ल्यायौं । वास्तवमा गणतन्त्र जनताका दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट व्यवस्था पनि हो । अब हाम्रा
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुतीको तयारी गरिरहदा प्रदेशका प्राथमिकताबारे संसदभित्र र बाहिर बहस व्यापक बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको
पछिल्लो समयको निकै चर्चित घटना हो, मिडिया काउन्सिलको विधेयक संसदमा दर्ता हुनु । ससदमा यो विधेयकको प्रस्तुतिपछि पत्रकार र सरोकारवाला आन्दोलित हुन पुगेका छन् र यसके वाछिटा सर्वत्र अनुभव गरिएको
टीकापुर नगर कार्यपालिकाको अवलोकन भ्रमणमा एक सञ्चारकर्मीका रुपमा देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूको भ्रमणमा जानका लागि निम्तो आयो । बैशाखको प्रचण्ड गर्मीमा खासै फुर्सद पनि थिएन , स्वास्थ्य पनि त्यती अनुकुल
एचआइभी संक्रमितहरूप्रति घरपरिवार, छरछिमेक तथा सिंगो समाजबाट तिरस्कार, अपहेलना तथा दुव्र्यवहार भएगरेका थुप्रै घटना दोहोरिने गरेकोमा पछिल्लो पटक कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाकी एक महिला आफन्त तथा माइतीको तिरस्कारको सिकार बनेकी छिन्
अझैं पनि बाल विवाहको समस्या भोगिरहेका सुदूरपश्चिमका केही जिल्ला, तथा समुदायलाई सो समस्याबाट मुक्त पार्ने क्रममा बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले घरघरमा हरियो झण्डा लगाउने अभियान अघि सारेको छ । “बिहेवारी बीस
धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार दुईवटै संसदलाई संयुक्त रुपमा सम्वोधन
तुलनात्मक रुपमा विपन्न प्रदेशका रुपमा रहेको सुदूरपश्चिममा एक पटक फेरि कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणको चर्चा उठेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश सभाबाट सात वटा विधेयक पारित गरिनुलाई उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । खासगरीे सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको
