३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

सम्पादकीयः सरकारमाथि बढ्दो दबाव ?



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिवेला निकै दवावको अवस्थामा पुगेको छ । सर्कारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलहरुका साथै सत्तापक्षीय बहुमत सांसदहरु नै चर्को विरोधमा उभिएपछि सरकार “परिवर्तन”को चर्चाले पनि स्थान पाएको छ । प्रदेश सभामा दुई तिहाई बहुमत भएको वर्तमान प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अवस्था आयो भने त्यतिवेला प्रतिपक्षीको नभई सत्तापक्षीय सांसद तथा नेतृत्व नै निर्णायक हुनेमा विमति छैन । तर, सरकार गठन भएको डेढ वर्ष नपुग्दै सत्तापक्षका बहुमत सांसदहरू नै बजेटको विषयमा चर्को विरोधमा उत्रिनु निश्चय पनि अनौठो घटना मान्नु पर्दछ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने सैद्धान्तिक रुपमा सरकारले बहुमत गुमाएको ठानिने छ । त्यसै पनि अहिले स्वयं सत्तापक्षका दुई तिहाई बढी प्रदेश सभा सदस्यले बजेटप्रति चर्को विरोध जनाउदै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सन्दर्भमा “सरकारले नैतिक रुपमा बहुमत गुमाएको” विश्लेषण गरिदै छ । यद्यपि, सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट जतिसुकै विरोध भए पनि अन्ततः सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्व वा हाइकमाण्डले गर्ने उर्दी वा निर्देशनको उनीहरूले सोझैं अवज्ञा गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिदैन ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसप्रति प्रतिपक्षी दलहरुको निरन्तरको चर्को विरोधका कारण अठार दिनसम्म संसदको बैठक नै चल्न सकेको छैन । अझैं पनि संसद बैठक चल्ने कुनै छाटकाट देखिदैन । बजेट प्रस्तुत भएको यतिका दिनसम्म पनि संसदमा बजेटमाथिको सामान्य छलफल समेत हुन सकेको छैन । र, नैतिकता तथा राजनीतिक रुपमा यो प्रदेश सरकारको पराजय हो भन्ने कोरा विश्लेषण मात्रै ह्ुन सक्दैन । सत्तापक्षका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारको बजेट प्रति चर्को विरोध वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसको समापन जुनसुकै रुपमा भए पनि वर्तमान प्रदेश सरकारले सदनमा विश्वास गुमाएको छ भन्ने विश्लेषण उचित हुने छ । दलगत परिपाटी र अभ्यासका क्रममा नेतृत्व अथवा पार्टी हाइकमाण्डले दिने निर्देशनको उल्लंघन गर्ने साहस पार्टीका सांसदहरूमा हुदैन भन्ने विगतका थुप्रै घटनाले देखाएको छ । तर, बजेट प्रस्तुत भएयताका घटना परिघटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको वर्तमान सरकारका आगामी दिनहरु निकै दुरुह हुनेछन् भन्नेमा शंका रहदैन ।
संघीयताको केन्द्रविन्दुका रुपमा रहेको प्रदेश शासन र यसको कार्यकारी प्रदेश सरकार सदनमा दुई तिहाई बहुमत हुदाहुदै पनि यति हदसम्म कमजोर भएको देखिनु निश्चय पनि दुर्भाग्य मात्रै होइन, संघीयताको सफल तथा विश्वसनीय निरन्तरताका लागि पनि ठूलो चुनौति हो । विगतका दुई वटै बजेटप्रति पनि सदनभित्र र बाहिर (जनताको तहमा समेत) चर्को टिकाटिप्पणी भएको सन्दर्भमा अझ पनि उस्तै ढंगको बजेट प्रस्तुत गरिनुले सरकारको सोच र कार्यशैलीमाथि सवालहरु उठ्नु पनि स्वाभाविक हो । अहिले प्रदेश सरकारमाथि देखिएको दबाव र संकटको जुनसुकै ढंगले निकास निकालिए पनि यति प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास बृद्धि गर्ने हो र संघीयताका विरुद्ध विभिन्न कोणबाट सुस्तरी भए पनि व्यक्त भइरहेको नकारात्मक टिप्पणीहरुलाई निश्तेज पार्ने हो भने यो प्रकरणको तार्किक समाधान दिन ढिलाई गरिनु हुदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार