सम्पादकीयः बजेटबारेको विवाद कहिलेसम्म ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलहरु मात्रै होइनन्, स्वयं सत्तापक्षीय बहुमत सांसदहरु चर्को विरोधमा उभिएको सन्दर्भमा यो बजेटको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पाटी नेकपाका पच्चीस जना सांसदहरूले सरकारको यो बजेट “अपारदर्शी तथा असन्तुलित र सुशासन ऐनको मर्म र भावन विपरित रहेको” भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाईसकेका छन् । बजेटको रातो किताब आएपछि बजेट “सुशासन ऐनविपरित, आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन, वितरणमुखी, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढाउने तथा मन्त्रीहरूको चाहना अनुसार जे पनि योजना समावेश गर्न सक्ने खालको” भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले शुरुदेखि नै विरोध गर्दै संसद नै चल्न दिएका छैनन् । बजेट आएको सत्र दिन भइसक्दा पनि बजेटमाथिको सामान्य छलफल समेत शु्रु हुनसकेको छैन । प्रतिपक्ष दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले गरेका वार्ता अहिलेसम्म निष्कर्षबिहीन रहदै आएका छन् । संसद बैठक छ पटक स्थगित भइसकेको छ । अहिलेसम्म सरकार र प्रतिपक्षीबीच भएका वार्तामा सरकारले संसद चल्न दिन प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्ने र प्रतिपक्षी दलले आफूहरुले उठाएका सवालको उचित सम्बोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान दोहोराउदै आएको अवस्था छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । प्रतिपक्षको विरोधबीच पनि जबरजस्ती बहुमतका आधारमा बजेट पारित गर्न सक्ने उपाय पनि सत्तापक्षसंग छ । तर, यो बजेटमा स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरूको नै चर्को विरोध वा असन्तुष्टि देखिएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बजेटका प्रतिको विरोध “भागबण्डा” वा आफ्नो क्षेत्रमा बढिभन्दा बढी योजना पार्नका लागि भएको होइन भने यो विरोध वा असन्तुष्टिको तार्किक समापन आवश्यक हु्न्छ भन्ने बोध गर्नु उचित हुने छ । किनकि सरकारले ल्याएको बजेट सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षका सांसदको खल्तीबाट आएको होइन । यो यस प्रदेशका जनताले तिरेको करबाट आएको हो । त्यसैले बजेट तथा नीति र कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला भनेकै जनता हो र, जनताको चासो, सरोकार, चाहना र आवश्यकताको सम्बोधन गरेकै हुनु पर्दछ ।
बजेटप्रतिको विवाद लम्ब्याउनु हुदैन भन्नेमा विमति छैन र हुनु पनि हुदैन । तर, अहिलेसम्म बजेटको विवादका कारण स्थगित भएको संसदको बैठक पुनः सञ्चालन गर्ने सहमतिको आधार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच अध्यारो कोठामा हुने “गोप्य सहमति” भयो भने यस क्षेत्रका जनताका लागि बेइमानी मात्रै हुनेछ भन्ने पनि आत्मबोध हुनु पर्दछ– दुवै प्रतिपक्षी र सत्तापक्षलाई । त्यसैले बजेटप्रति प्रतिपक्षले अहिलेसम्म लिएको अडान र दृष्टिकोण तथा सत्तापक्षका सांसदहरूको असन्तुष्टिका लागि गरिने कुनै पनि सम्बोधनका प्रक्रिया र विधिबारे आमजनतालाई जानकारी हुनु पर्दछ । त्यसै पनि प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसअघिको अल्पकालीन बजेटबाट आम जनतामा किञ्चित पनि उत्साह जाग्न सकेको छैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सकेसम्म जनतामा उत्साह र विश्वास जगाउने ढंगले पुनःसंरचित गरेर नै यो विवादको समाधान खोजिनु उचित हुने छ ।