९ असार २०८१, शनिबार

प्रदेश सरकार र सिंगो सदन नै पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको छ



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउदैे प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली नेपाली का“ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरूले असार ५ गते संसद भवन अगाडी नै बजेटको रातो किताब जलाए । त्यसपछि संसद लगातार अवरुद्ध भइरहेको छ । प्रतिपक्ष दलहरु मात्रै नभएर सत्तापक्षका २५ जना सांसदहरूले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउदै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइसकेका छन् । बजेटमाथिको विरोध चर्किर्दै जाँदा वर्तमान प्रदेश सरकारमाथि नै संकट बढेको विश्लेषण गरिदैछ । यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा का“ग्रेसका प्रभावशाली प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्कासंग अनुमोदन दैनिकका प्रधान सम्पादक मनमोहन स्वारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

  • प्रदेश सरकार शुरुदेखि नै गलत नियतका साथ प्रस्तुत भइरहेको छ ।

  • यो बजेटबाट पीडा र अपमान बोध भएको छ ।

  • सरकारले सदन, जनता र सांसदको अपमान गरेको छ ।

  • यो बजेट कस्तो छ भन्ने सत्तापक्षका बहुमत सांसद विरोधमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाले नै स्पष्ट गर्छ

  • संसद चलाउने वा अवरुद्ध गरिराख्ने भन्ने सरकारको पोल्टामा छ ।

  • सभामुखको भूमिका तटस्थ देखिएन ।

  • राष्ट्रिय तथा प्रदेश गौरबका योजना अघि बढाउन संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ

  •  डल्लो तथा विशेष प्रकृतिका नाममा राखिएको अर्बौ रुपैयाको बजेटबाटै अहिलेका सबै माग पुरा हुनसक्छन् ।

  • भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय त भ्रष्टाचारमा अति नै गन्हाइसक्यो, संसदीय छानबिन समिति बनेर छानबिन गर्नु पर्छ ।

असार पा“च गते बजेटको रातो किताब जलाइएपछि अहिलेसम्म सदन अवरुद्ध छ । तपाईंहरूको त्यो एक्सन योे अवस्थासम्म आइपुग्ला भन्ने सोच्नु भएको थियो ?
हामीले निकै समिक्षा गरेर यो पाइला चालेका हौं । सामन्यतयाः बजेटको रातो किताब जलाइ“दैन । त्यसैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि जानु जरुरी छ । पृष्ठभूमिमा गइएन भने यो निर्णयले पुष्टि पाउदैन । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नया“ व्यवस्था हो । यसको संविधान बनाउनेदेखि निर्वाचनसम्मको जिम्मेवारी र नेतृत्व नेपाली का“ग्रेसले नै पुरा गरेको हो । अहिले हामी संसदमा अल्पमतमा भए पनि संविधानको सफल कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि का“ग्रेसकै अभिभारा हो । यो मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने अभिभारा पनि हाम्रै हो भन्ने हामी ठान्छौं । संसदमा बहुमत र अल्पमत प्राविधिक विषय हो । हामी सुदूरपश्चिमलाई सुन्दर पश्चिम बनाउने, समृद्ध प्रदेश बनाउने कुरामा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी संगै मिलेर जाऊ भन्ने चाहन्छौ । सदनमा पक्ष, विपक्ष हुन्छ, तर हाम्रो साझा प्रतिपक्ष भनेको सुदूरपश्चिमको गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी नै हो । यी चुनौतिको सबै मिलेर सामना गरौं भनेर नै हामीले सरकारको नीति र कार्यक्रमको समर्थन ग¥यौं । विश्वमा संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा कहि पनि प्रतिपक्षले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्ने भनेको विरलै हुन्छ । तर, गरिबी, बेरोजगारीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि हामी सबैको साझा लक्ष्य भएका कारण सबै मिलेर अगाडी बढौं भन्ने हाम्रो सदासयता रह्यो । तर, यो दुई तिहाई बहुमतको प्रदेश सरकारले हाम्रो सदासयतालाई या त हाम्रो कमजोरी ठान्यो, अथवा ऊसले बुझ्नै सकेन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा अल्पकालीन बजेटमा पनि डल्लो बजेट ल्यायो । त्यतिवेला पनि हामीले भनेका थियौं– यो बजेट जिल्ला समन्वय समितिहरूमार्फत खर्च गरौं, ती निकायसंग प्राविधिक सहयोग लिऊ । तर, सरकारले मानेन र ठूलो रकम डल्लो बजेटमा राखेर कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काम ग¥यो । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा पनि ठूलो रकम डल्लो बजेटका रुपमा राखे । हामीले असहमति र विरोध ग¥यौं । सरकारले भन्यो– हामी तपाईहरूका सुझावलाई पनि समावेश गरेर सुधार गरेर अघि बढ्छौं । हामीले सरकारलाई सुझाव दियौं, तर सरकारले हामीसंग बेइमानी ग¥यौ । अहिले असारको दोस्रो सातासम्म पनि विभिन्न टुक्रे विकास योजनामा प्रदेश सरकारको बजेट निकासा भइरहेका छ । सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउने काम गरिरहेको छ । मलाई लाग्छ– यो सरकारको नियत नै राम्रो छैन ।
बजेटका केही निश्चित मूल्यमान्यता र सिद्धान्त हुन्छन् । हामीसंग सुशासन ऐन छ । त्यो ऐनमा स्पष्टसंग बजेट पारदर्शी ढंगले आउनु् पर्ने, डल्लो नभएर स्पष्ट रुपमा बे्रकडाउन हुनुपर्ने उल्लेख छ । हो, आपतकालीन अवस्था, विशेष परिस्थितका लागि केही रकम सरकारले छुट्याउन सक्छ, तर त्यो पनि उचित तर्कसहित स्पष्ट रुपमा आउनु् पर्दछ । कृषि, स्वास्थ्य वा अन्य क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन्, तर ती अस्पष्ट छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढाउने खालका छन् । जस्तो, विशिष्ट प्रकृतिको कार्यक्रम भनेर साढे तीन करोड रुर्पैया छुटयाइएको छ । त्यो त स्पष्ट हुनुप¥यो नि, नभए भोली जे गरे पनि हुने भयो । त्यस्तै, प्रदेशका सबै ८८ स्थानीय तहलाई भैंसीपालका लागि भनेर बजेट राखिएको छ । सरकार स्वयंले भैंसीपालन गर्ने त होइन होला । त्यसैले भैंसी मात्रै पाल्नका लागि होइन, दुग्ध उत्पादन बृद्धिका लागि भनेर स्थानीय तहका लागि बजेट दिनुप¥यो । अनि स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाएर त्यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्छन् । त्यस्तै, तालिम, गोष्ठीका नाममा लाखौं रुपैया छुट्याइएको छ । अनि डिपिआरका नाममा जथाभावी गरिएको छ । गत वर्षहरूमा लाखौं रुपैया खर्च गरेर बनाइएका डिपिआर अहिले चटक्क छोडिएको छ र बजेटमा नया“ डिपिआरका लागि भनेर बजेट छुट्याइएको छ । पुराना योजना छोड्ने र नया“ घोषणा गर्ने गरिएको छ । त्यसैले यो बजेट नै भएन । सामान्य संघसंस्थाले पनि स्पष्ट योजना, कार्यक्रम सहित बजेट बनाएका हुन्छन् । तर, प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा बजेट ल्याएको छ । सरकारले ल्याए पनि यो त जनताको बजेट हो नि । त्यसैले सरकारले पूर्ण पारदर्शी भएर स्पष्ट योजनासहित बजेट ल्याउनु पर्छ ।
अर्कोकुरा, अघिल्लो तथा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको के उपलब्धी रह्यो भन्ने समिक्षा गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रका लागि ठूलो रकम छुट्याइयो । त्यसबाट के उपलब्धी भयो ? कुन ठाउँमा कमजोरी रह्यो ? सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन्कुन् हुन् ? भन्नेमा स्पष्ट समिक्षा हुनुप¥यो । तर, प्रदेश सरकारले यस्ता विषयमा पटक्कै ध्यान दिएको पाइदैन ।
यस्तो हुनुमा सरकारको नियत नै हो कि ? अथवा सरकारका अर्थमन्त्री वा बजेट निर्माण गर्नेले नजानेर यस्तो बजेट ल्याएका हुन् वा “हामीले सबै कुरा जानेका छाैं” भन्ने मानसिकताबाट यस्तो बजेट आएको हो ?
नियत नैे गलत छ । अहिले सरकारले २८ अर्ब रुपैया बढीको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये १३ अर्ब पु“जीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ । यो रकमले प्रदेशको समृद्धिमा ठूलै परिवर्तन ल्याउछ भनेर हामी पनि भन्दैनौं । तर, यो पु“जीगत बजेटबाट पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास लागि स्पष्ट योजना ल्याउनु् प¥यो नि । प्रदेशका महत्वपूर्ण योजनाहरू खुटिया–दिपायल–ताक्लाकोट द्रुतमार्ग, पश्चिम सेती, मध्य पहाडी लोकमार्ग, सेती तथा महाकाली लोकमार्ग, महाकाली तथा कर्णाली कोरिडोर जस्ता योजना द्रुत गतिमा अघि बढाउन संघीय सरकारसंग पर्याप्त लविङ गर्नुप¥यो । संघीय सरकारसंग लड्नु प¥यो । हामी सबै संगै लडौ न । प्रदेश गौरबका योजना सञ्चालनका लागि यही बजेटमा पनि स्पष्टसंग योजना र कार्यक्रम ल्याउनु प¥यो । तर, यो प्रदेश सरकार शुरुदेखि नै गलत नियतका साथ प्रस्तुत भइसकेको छ । ऊ आफूलाई कुनै ऐनकानून, अख्तियार, आर्थिक अनुशासन कु्नै पनि लागू हुदैन भन्ने ठानिरहेको छ । आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई अन्धाधुन्ध र मनपरी ढंगले रकम वितरण गरिरहेको छ । एउटै उदाहरण दिऊ– मेरै गाउ“मा केही दिनअघि बाटो कोतरेर सात दिनमा २० लाख रुपैया लिएछन् । म त्यही क्षेत्रको निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य, तर मलाई नै कुनै जानकारी छैन । एउटा पा“च÷छ लाख रुपैयाको बरपिपल लगाउने कार्यक्रम रहेछ । त्यो लगाउने कुनै ठाउ नपाएपछि मेरै जमिनमा लगाएका छन्, तर मलाई जानकारी नै छैन । यसो किन ग¥यौं भनेर सोधे । उपभोक्ता समितिका मान्छे भन्छन्– के गर्ने हामीले पनि १० लाख उतै बुझाउनु पर्छ ।
हामीले प्रदेश सरकारको बजेट हेर्दा पीडा बोध भएको छ । जनप्रतिनिधिलाई अपमान बोध भएको छ । दुई वर्ष हामीले सह्यौं, तर अहिले असह्यै भएपछि हामी का“ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरसल्लाह गरेर र संस्थागत रुपमै निर्णय गरेर बजेटमा विरोध र असहमति गरेका हौं । हामील ठिक निर्णय गरेर उचित पाइला चालेका छौं । किनकि सरकारले बजेटमार्फत लोकतान्त्रिक विधि र मुल्यमान्यता कुल्चेको छ । सांसदहरूको तेजोबध गर्ने दुस्प्रयास गरेको छ । सदन र जनताको अपमान गरेको छ । हामी सांसदलाई “योजना माग्ने ?” भनेर आलोचना गरिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले विकास योजना नमागेर कस्ले माग्ने त ? चुनावताका जनताले “हाम्रो क्षेत्रमा यी यी योजना आउनुपर्छ” भनेर हामीलाई निर्देशन दिएका छन् नि ? अनि अहिले हामीले सरकारसंग योजना माग्नै नहुने हो र ? ल हामी त विपक्षी भयौं, सरकारले मतलव गरेन रे । सत्तापक्षकै अधिकांस सांसदले पेस गरेका योजनाका फाइलहरू पनि डष्टबिनमा फ्याकिएका छन् । नत्र सत्तापक्षका २५ जना सांसदले बजेट असन्तुलित र अपारदर्शी भएको भन्दै संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु पर्ने अवस्था आउदैन थियो होला नि ? यसले हामीले उठाएको मुद्दा ठिक हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । हामी सत्तापक्षका सांसदहरूलाई धन्यवाद दिन्छौं ।
संसद डेडलक भएको यतिका दिन भइसक्यो । अब यो कहिलेसम्म त ?
यो मुद्दा अब का“ग्रेसको कोर्टमा छैन, सरकारको कोर्टमा छ । हामी का“ग्रेस र राजपा संसद छिटो सञ्चालन होस् भन्ने चाहन्छौं । तर, संसद चलाउने वा अवरुद्ध गरिराख्ने भन्ने सरकारको निर्णयमा भर गर्छ । हामीले अस्ती मुख्यमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा स्पष्टसंग भन्यौ– अब हामीलाई चिया खान मात्रै नबोलाउनु होला । स्पष्ट निर्णयका साथ बैठक बोलाउनु होस् । किनकि मूख्यमन्त्री नै बैठकमा सहभागी भइसकेपछि न त सरकार तर्फबाट योभन्दा अर्को उच्चस्तरको वार्ताटोली बन्छ, न हाम्रो तर्फबाट पनि यो भन्दा उच्चस्तरको वार्ता टोली हुन्छ । हामीले भनेका छौं– हामी राती १२ बजे बैठक बोलाए पनि वार्तामा आउन तयार छौं, तर तपाईहरू निकास दिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
अर्को कुरा पनि छ । अस्ती मुख्यमन्त्रीले संसद बैठक आजलाई स्थगित गर्ने र वार्ता अघि बढाउने भन्नुभयो, तर सभामुखले संसद बैठक चलाउनु भयो र एकै छिनमा बन्द पनि गर्नुभयो । यसले हामीलाई झस्काएको छ । सदन आह्वान गर्ने, समापन गर्ने, सदनलाई बिजिनेश दिने कुरा सरकारको काम हो । सभामुखले “फेसलेस” भएर, तटस्थ भएर सदन चलाउनु पर्ने हो । तर, घटनाक्रमले सभामुखको भूमिका त्यस्तो देखिएन ।
त्यसो भए काँग्रेसले भनेको के के कुरा पुरा भयो भने सदन चल्न दिनुहुन्छ त ?
निकै महत्वपूर्ण सवाल गर्नुभयो । हामीले स्पष्टसंग भनेका छौं– प्रदेशको द्रुत समृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवका योजनाका लागि संयुक्त रुपमा संघीय सरकारसंग लविङ गरौं । हाम्रो सामथ्र्यले गर्न सकिने प्रदेश गौरवका योजना अघि बढाऔं । हामीले प्रदेश सरकारलाई १६÷१७ वटा गौरवका योजनाबारे सुझाव दिएका छौं । अरु पनि योजना होलान् । तर, प्रदेश गौरबका योजनाहरू कहिलेसम्म पुरा गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाएर अघि बढौं । जस्तो पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना पनि प्रदेश सरकारले पनि अगाडी बढाउन सक्छ । यसको शुरुको लागत डेढ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । अहिले बढेर दुई अर्ब डलर पुगेको होला । यसको निर्माण अवधि नै सात आठ वर्षको छ । अब यो योजनामा वार्षिक १५ अर्ब संघीय सरकारले र पा“च÷छ अर्ब प्रदेश सरकारले छुट्यायो र जनता, व्यवसायी, कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूका लागि सेयर खोल्यौ भने यो अवधिमा दुई अढाई खर्ब रुपैया लगानी हुने वातावरण बन्न सक्छ । अनि यस्ता योजनामा किन प्रदेश सरकारले काम नगर्ने ? मेरो कुरा अधुरो हुनसक्छ, तर आ“ट गरियो भने असम्भव भन्ने पनि त छैन नि । हामीले यो प्रदेश सभालाई साच्चै नै ऐतिहासिक बनाउने कि तलब सुविधा मात्रै लिने, मोजमस्ती मात्रै गर्ने सांसद भनेर इतिहासमा नाम लेखाउने ? सुदूरपश्चिम विकासको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो, तर हामी हाम्रा किसानलाई समयमा एक बोरा मलखाद, वीऊबिजन दिनसक्दैनौ । कृषिको विकास भनेर गफ मात्रै लगाइरहेका छौं । त्यसैले हामीले एकदुई योजना पार्नका लागि बजेटको विरोध गरेका होइनौ ।
तपाईंहरूले उठाइरहेका सवाल, गौरवका आयोजना आदि बजेटमा समावेश गरेर संशोधन गर्न सम्भव छ र ?
हाम्रो भनाई त्यो होइन । हामीले स्पष्ट रुपमा प्रदेश सरकारलाई भनेका छौं कि तपाईंहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको अंकमा एक रुपैया पनि तलमाथि नगरी सांसदहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ । हामीले प्रस्तुत गरेका राष्ट्रिय तथा प्रदेश गौरबका योजनाहरू यही बजेट मै समावेश गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर यी योजना अघि बढाउन ठोस पहल त गर्नु प¥यो नि । जस्तो सेती परियोजना वा यस्तै महत्वका अन्य योजना अगाडी बढाउन यसै सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढौं । यो बजेटको अंकमा घटबढ गर्नै पर्दैन । यसमा राखिएको साढे छ अर्ब रुपैयाको डल्लो बजेट तथा विशिष्ठ प्रकृतिका भनेर राखिएका योजनामै अहिले प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षीय सांसदले अघि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयमा पछि खर्च गर्नेगरी करोडौ, अर्बौ रुपैया राखिएको छ । त्यसैले सरकारले इमान्दारिपूर्वक निकास लागि पहल गर्नुप¥यो । अर्थ विविध, विशिष्ठ वा विशेष प्रकृतिका योजना भनेर अर्बौ रुपैया राख्ने, अनि त्यसैमा सरकारले अडान लिइराख्ने हो भने निकास निस्किदैन । हामीले का“ग्रेस वा राजपाका लागि होइन सिंगो सदन तथा सबै ५३ जना सांसदका लागि यो मुद्दा उठाएका हौं ।
अनि अवरोधहरू कहाँ छन् त ?
सरकार नै अलमलमा रहेको छ । ऊ इमान्दारिपूर्वक प्रस्तुत भयो भने सहजै निकास निस्किन्छ ।
बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउ“दै सत्तापक्षका २५ जना सांसदहरूले मु्ख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको प्रसंगबारे के भन्नुहुन्छ ?
मैले यसलाई दुई वटा कोणबाट विश्लेषण गरेको छु । यी का“ग्रेस र राजपाले विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्छन् भनेर आरोप लगाइन्थ्यो । तर, अहिले सत्तापक्षका बहुमत सांसदहरूले पनि हाम्रो मुद्दालाई समर्थन गर्नु भयो नि । म व्यक्तिगत रुपमा पनि उहा“हरूलाई धन्यवाद दिन्छु । उहा“हरूको हालत पनि हाम्रै जस्तो छ । उहा“हरूसंगको व्यक्तिगत कुराकानीमा उहा“हरूले पनि गुनासो नै गर्नुहुन्छ । उहा“हरूसंग पनि सुझाव माग्ने, तर बजेट निर्माण गर्दा उहाहरूका सुझावलाई रच्छ्यानमा मिल्काउने गरिएको रहेछ । विचौलियाबाट योजना लिने, सांसदको अपमान गर्ने । सांसदको कुनै कुरै नसुन्ने । यो त हामी सांसदहरूको अपमान तथा हाम्रो सम्मानमाथिको प्रहार हो । मैले नीति र कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा भनेको थिए– तपाईहरूको यस्तै चालामाला भयो भने छिट्टै प्रदेश सरकार र सिंगो सदन पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुनेछन् । अहिले ठिक यस्तै अवस्था देखिएको छ ।
हेर्नुस् यो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय त अहिले भ्रष्टाचारमा अति नै गन्हाइसकेको छ । चारैतिर छि छि दूरदूर भएको छ । यति व्यापक कुरा उठिसकेपछि अब संसदबाट अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति बनेर यो मन्त्रालयका गरेका गलत कामकारबाहीको पर्दाफास हुनै पर्दछ ।
चुनावबाट नेकपाले स्पष्ट बहुमत पाएको छ । त्यसैले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने अधिकार उहाहरूको नै हो । जनताले हामीलाई प्रतिपक्षको भूमिका दिएका छन् । त्यसैले हामी जे हुदा पनि टुलुटुलु हेर्ने होइन, सरकार गलत कामको खबरदारी गर्दै सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार