२८ भदौ २०८३, आइतबार
मुलककै लागि लज्जाको विषय बनेको कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको घटनाको एक वर्ष भइसकेको छ । यो एक वर्षमा यो
अहिले पनि मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा कमजोर जिल्लाका रुपमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक विपन्नताबारे लामो समयदेखि चर्चा हुने गरेको छ । तर, बाजुराको विपन्नता कम गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपमा
सिंहदरबारको अधिकार गाउ“मा भनियो, तर काम गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएको छै वडा सदस्यहरूले गर्नुपर्ने काम प्रदेशका सांसदहरूले गरिराखेका छन् संघीयताको मजाक बनाइदै छ गतिशील र समृद्ध शैल्यशिखर नगरपालिकाको कल्पना
हरेक वर्ष वर्षायाममा र खासगरी साउन महिनामा बृक्षारोपणको शृंखला चल्ने गरेको छ । विभिन्न व्यक्तित्वहरूको स्मृति, जन्म दिवसका साथै संघसंस्थाका स्थापना दिवस तथा विशेष दिनको अवसरमा बृक्षारोपण कार्यक्रम हुने गरेका
कैलालीमा बिनासकारी हावाहुरी आएको आएको चालीस दिन हुन लागेको छ । तर, अहिलेसम्म हावाहुरी पीडित तथा प्रभावितहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् । विनासकारी हावाहुरीबाट कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र
सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमी (एसपीए) लाई भरखरै नागरिक एकता समाजले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्कृष्ट माविका रुपमा सम्मान गरेको छ । २० वर्षदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राम्रो शैक्षिक संस्थाका रुपमा स्थान बनाउन सफल सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा
केही साताको अन्तरालमा डडेल्धुरा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूमाथि दुई पटक भौतिक आक्रमण भयो । पछिल्लो पटक शव पोष्टमार्टमका क्रममा “ढिलाई” भएको भन्दै वडाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको एक समुहले चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेपछि केही
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउदैे प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली नेपाली का“ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरूले असार ५ गते संसद भवन अगाडी नै बजेटको रातो किताब
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिवेला निकै दवावको अवस्थामा पुगेको छ । सर्कारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलहरुका साथै सत्तापक्षीय बहुमत सांसदहरु नै चर्को विरोधमा उभिएपछि सरकार “परिवर्तन”को चर्चाले
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलहरु मात्रै होइनन्, स्वयं सत्तापक्षीय बहुमत सांसदहरु चर्को विरोधमा उभिएको सन्दर्भमा यो बजेटको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ
