१ असार २०८३, सोमबार
एचआइभी संक्रमितहरूप्रति घरपरिवार, छरछिमेक तथा सिंगो समाजबाट तिरस्कार, अपहेलना तथा दुव्र्यवहार भएगरेका थुप्रै घटना दोहोरिने गरेकोमा पछिल्लो पटक कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाकी एक महिला आफन्त तथा
अझैं पनि बाल विवाहको समस्या भोगिरहेका सुदूरपश्चिमका केही जिल्ला, तथा समुदायलाई सो समस्याबाट मुक्त पार्ने क्रममा बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले घरघरमा हरियो झण्डा लगाउने अभियान अघि सारेको छ । “बिहेवारी बीस
धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार दुईवटै संसदलाई संयुक्त रुपमा सम्वोधन
तुलनात्मक रुपमा विपन्न प्रदेशका रुपमा रहेको सुदूरपश्चिममा एक पटक फेरि कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणको चर्चा उठेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश सभाबाट सात वटा विधेयक पारित गरिनुलाई उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । खासगरीे सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको
भारतमा रोजगारीका लागि जाने तथा रोजगारी गरेर स्वदेश फर्किने नेपालीहरूको अभिलेख राख्ने तथा अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले कैलाली भन्सार नाकामा दुई महिनाअघि स्थापना भएको नागरिक सहायता कक्ष अहिलेसम्म
सात दशकदेखिको राजनीतिक लडाईं, अस्थिरता तथा अन्योल सदाका लागि अन्त्य हुने र शान्ति र समृद्धिको युग शुरु हुने आशासहित नेपाली जनताको ठूलो संघर्ष, तयाग र बलिदानपछि लोकतन्त्र स्थापना भएको १३
चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मसिना तथा बासनादार धान खेती विस्तार कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रदेश मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक
एक पटक फेरि नेपालका आम पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले समाचार लेखेको भरमा विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रावधानलाई टेकेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने क्रम बढेपछि नेपाल पत्रकार
स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उल्टै बेरुजु अचाक्ली बढेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतियोगितामा गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूको बेरुजु रकम करिब दुई अर्ब रुपैया“ रहेको देखिएको छ
