समृद्ध सुदूरपश्चिमको गन्तव्य

सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिउन्मुख सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो बजेटको कार्यान्वयनसंगै दोस्रो वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको
छ । यो बजेट बनाइरहंदा पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूलाई हालै आएको हावाहुरीबाट प्रताडित जनताको बेहालपनले सताइरहेको हुनुपर्छ । त्यो भन्दा पनि राहतमा संघीय सरकार र संघीय मानसिकता भएका राहतवाला संस्थाहरूबाट भएको पक्षपातपूर्ण व्यवहारले बजेट कतातिर केन्द्रित गर्ने भन्ने कुराको आभाष भएको हुनुपर्दछ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम यसअघि नै ल्याइसकेको छ । पारित भइसकेको नीति तथा कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्पीडित दलित जस्ता अभावमा बा“चेकाहरूको मन छोएको छैन भन्ने कुरा विभिन्न प्रतिक्रियाहरूबाट पुष्टी हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र कतिपय प्रि–बजेटका विषयमा भएका पछिल्ला छलफलले आगामी असार १ गते आउने बजेट यस क्षेत्रका झण्डै २० प्रतिशत दलितहरूका पक्षमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
विगतमा केन्द्रीय सरकारले सुदूरपश्चिमका विषयमा दयादारी योजना र आश्वासन बाहेक केही दिएन । उदाहरणका रुपमा खोड्पे–बझाङको करिब एक सय किलोमिटर सडक बनाउन केन्द्रीय सरकारलाई ३६ वर्ष लाग्यो र कालोपत्रे गर्न थप १० वर्ष । त्यसैले हामीले यस केन्द्रीकृत व्यवस्थाको विकल्प खोजेका हौं । विकल्प भनेको केवल पात्र फेरिने विकल्प होइन, प्रवृति समेत फेरिने विकल्प हो । हामीले धनी झन धनी र गरिव झन् गरिव हुने विकल्प खोजेको होइनौं । बरु श्रममा बा“चेका मजदूर, किसान र उत्पीडित वर्गको पक्षमा क्रान्ति ल्याउने विकल्प दिन सक्नुपर्दछ । यहा“का दलित समुदायको ढोकामा चुनावी ¥यालीमा मात्रै आइपुग्ने नेता होइन, उनीहरूसंगै जीवन व्यतीत गर्ने सच्चा जनप्रतिनिधि चाहिएको छ । केन्द्रीय सरकारले देखाएको हेपाहा प्रवृतिका विरुद्ध लड्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । त्यस्तो नेता जसले उनीहरूले लुकाएर राखेको गरिवी, अभाव, बहिष्करण, छुवाछूत र भेदभाव लगायतका पीडामा मलम लगाउन सकोस् । यस बजेटले पहिलो वर्षको अनुभवका आधारमा आगामी चार वर्षको लक्ष्यलाई ध्यान दिएर समृद्ध सुदूरपश्चिमको गन्तब्य तय गर्न सक्नुपर्दछ ।

आगामी बजेटमा तीन पिलर, नौ सहायक पिलर
सुदूरपश्चिमका दलित समुदायका लागि आगामी बजेटको पहिलो पिलर हो, राजनीतिक क्षेत्रमा सशक्तिकरणको योजना । राजनीतिक क्षेत्र स्वामित्व लिन लायक हुंदा दलितप्रति समाजमा मनोवैज्ञानिक असर पर्दछ । त्यसैले यस पिलर अन्तरगत सहायक पिलरमा दलित समुदायबाट विकसित दलित नेताहरूलाई नेतृत्व विकासमार्फत राजनीतिक दल तथा राजकीय क्षेत्रमा पुग्नसक्ने गरी बजेट सहितको सशक्तिकरण कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । दोस्रो सहायक पिलर हो– दलित समुदायबाट निर्वाचित दलित जनप्रतिनीधिहरूको मनोबल उच्च बनाउन दलित जनप्रतिनीधि प्रोत्साहन तथा विकास कार्यक्रम, जसले उनीहरूले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउन साहस गरुन् । तेस्रो सहायक पिलरमा दलित समुदायबाट विकसित भएका कर्मचारीहरूका लागि २०४७ सालमा एक वर्ष सेवा गरेका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने घोषणा र २०६२÷६३ पछिको लोकतान्त्रिक बढुवाको शैलीमा फाष्ट्र ट्याकको माध्यमबाट प्रदेशका सबै तहका तलदेखि माथिल्ला पदहरूमा पुगाउने गरी उनीहरूलाई क्षमता विकास तथा नया“ कर्मचारीहरू भर्ना गर्दा पहिलो प्राथमिकता दलित समुदायका बेरोजगार यूवाहरूलाई दिने नीतिगत साहसिक निर्णय गरिनुपर्दछ ।

दोस्रो आधार हो, आर्थिक पिलर । जसले नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई योगदान गर्दछ । हिजो हामीले दुई तिहाईको कम्यूनिष्ट सरकार आएपछि दलितका सबै समस्या हल हुन्छन् भन्ने आश्वास दिएका थियौं । यस पक्षलाई ध्यान दिएर आर्थिक कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्दछ । यस अन्तरगत पहिलो सहायक पिलरमा भूमिहिनताको अन्त्य हो । यसका लागि उनीहरू बस्दै आएको जमिन कम्तिमा एक पुस्ता अर्थात २५ वर्ष बस्दै आएको जमिन स्थानीय सर्जमिनका आधारमा स्वतः उनीहरूक नाममा दर्ता गरि दिनुपर्दछ । यसबाट छुट्ने दलितहरूलाई संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ अनुसार जमिन र आवास उपलब्ध गराउनुपर्दछ । दोस्रो सहायक पिलर हो, बेरोजगारी । सुदूरपश्चिममा व्याप्त दलित बेरोजगारीको संबोधन गर्न सकारात्मक विभेदको नीतिका आधारमा विशेष अधिकारका रुपमा हाललाई १० कक्षा पढेका दलितहरूले अनिवार्य रोजगारी पाउने गरी उनीहरूका परम्परागत पेशाको औद्योगिकीकरण गर्न साना उद्योगको अवधारणा अघि सानुपर्दछ । र, एक दलित वस्ती–एक सहकारी, एक दलित परिवार–एक रोजगारी भन्ने नाराका साथ स्थानीय तह र अन्य सहयोगीहरूबाट अभियान संचालन गरिनुपर्दछ । यस कार्यक्रमसंग के्न्द्रीय सरकारको सील्प उत्थान कार्यक्रमलाई जोडेर कार्यान्वयन गर्ने ।
र, तेस्रो सहायक पिलर भनेको मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको कार्यक्रम
हो । यसलाई यही वर्षभित्र सकिने गरी स्थानीय सरकारलाई जिम्मा तोकिनुपर्दछ । आफ्नो स्थानीय तहका हलियाकोृ पहिचान उनीहरूले सहजै गर्न सक्छन् । साथै दलितमाथि थोपरिएका बालीघरे लगायतका शोषणमुलुक प्रथाहरूलाई कानूनी तथा राजनीतिक रुपमा अबैध घोषणा गरी यसबाट प्रभावितहरूलाई नेपालको संविधानको धारा ४० अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय सरकारका कार्यक्रमहरूलाई यससंग जोड्नुपर्दछ ।
तेस्रो पिलर हो सामाजिक तथा सा“स्कृतिक पिलर । यस पिलरलाई बलियो बनाउने सबैभन्दा ठूलो आधार शिक्षा नै हो । यसका लागि विगतमा घोषणा गरिएको कार्यक्रम झैं टीकाराम पार्की छात्रवृति कार्यक्रम अन्तरगतको छात्रवृतिलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । बरु यस छात्रवृत्तिलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भएकोले त्यो भन्दा माथिको लागि डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नर्स, वकिल, प्राध्यापक बनाउने गरी योजना बनाउनुपर्दछ । यो वर्ष कम्तिमा एक जिल्ला एक डाक्टरको लागि बजेट विनियोजन गरियोस् । साथै, हरेक जिल्लामा सीप विकास तालिम केन्द्र र प्रदेश स्तरमा जयपृथ्वी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरी दलितहरूका परम्परागत सीपको आद्योगिकीकरण गर्न सिंगो दलित समुदायलाई करमुक्त समुदाय घोषणा गरिनुपर्दछ ।
त्यसैगरी प्रदेश स्तरमा एक दलित संग्राहलय र एक छात्रावासको स्थापना गरिनुपर्दछ । साथै यो वर्षभित्र सिंगो प्रदेशलाई छुवाछूतमुक्त प्रदेश घोषणाका आधारहरू निर्माण गर्न सिगो पार्टी नेतृत्व, सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, मानवअधिकार समुदाय, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि लगायत अभियानकै रुपमा लिनुपर्दछ । यो कार्यलाई केवल दलितहरूको मात्र नबनाई सिंगो प्रदेशको प्रतिष्ठाको विषय बनाएर छुवाछूतको राजधानीबाट छुवाछूतमुक्तको व्यवहारिक सन्देश दिन सक्नुपर्दछ ।

दलित अधिकार दशक घोषणा गरौं

संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा संसारभरि आगामी सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष निर्धारण गरेको छ । नेपाल सरकारका तीन वटै तहका बजेटहरू पनि त्यसैतर्फ केन्द्रीत
छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षे दीर्घकालिन सोच र पांच वर्षे योजना अघि सारेको सन्दर्भमा दलित समुदायको समग्र विकासका लागि आगामी सन् २०२० देखि २०३० को अवधिलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरौं । यसका लागि दलितहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका सुचकांक निर्माण गरेर व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीको संरक्षकत्व रहने गरी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा नौ वटै जिल्लाबाट एक जना दलित प्रतिनीधि रहने गरी दलित विकास प्राधिकरण बनाऔं । हरेक जिल्लाबाट प्रतिनीधित्व गर्ने प्रतिनीधिको अध्यक्षतामा जिल्लास्थित स्थानीय तहबाट प्रतिनीधित्व रहने गरी संरचना बनाऔं । यस प्राधिकरणको उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख दलित हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरौं । साथै प्रदेशका सा“सदहरूको संयुक्त अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरी प्रदेशका सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सक्रीयतापूर्वक काम गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरौं । आगामी १० वर्षभित्र यस अभियानको संसदमा समीक्षा गरी दलितहरू अरु सरह प्रतिष्पर्धी क्षमता विकास गरेपछि खुला प्रतिष्पर्धाको लागि तयार हुन्छन् । अनि जातका आधारमा आरक्षण माग्ने चलनको अन्त्य हुन्छ । यी बाहेक अन्य नियमित तथा दूरगामी प्रभाव पर्ने गौरवका योजनाहरूमा दलितहरूको स्वामित्व कायम गर्न सक्ने योजना दिन सक्दा नया“ संविधान, नया“ संरचना तथा नया“ कम्यूनिष्ट सरकारको नया“पन देखा पर्नेछ । अन्यथा, मालिकका मालिकै छन् गोसाइका गोसाई छन् । जसका सरकार आए पनि मेरा दुख उसाई छन् भन्ने गीतको सार प्रमाणित हुनेछ ।

लेखक साविकको नेकपा सम्बद्ध मुक्ति समाज नेपालका महासचिव हुन् ।