३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

सम्पादकीय: प्रदेश सरकारका उपलब्धी ?



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहदा चालू आर्थिक वर्षको अवधिमा भएगरेका विकास निर्माण कार्यको उपलब्धीका रुपमा उल्लेख गरेका तथ्यांकहरुबारे अहिले विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अवधिमा पन्ध्र किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको अथवा केही किलोमिटर सडक ग्राभेल वा संघीय सरकारले विगतमा शुरु गरेको केही पुल, झोलुंगे पुल अथवा केही खानेपानी योजनालाई “ठूलो उपलब्धी” का रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारले वितेको एक वर्षको अवधिमा जेजति विकास निर्माण योजना पुरा भएको उल्लेख गरेको छ, त्यो भन्दा बढी स्थानीय तहले पुरा गरेका विकास आयोजना रहेको अवस्था छ । सवाल प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह कसले बढि विकास निर्माण योजना पुरा गरे भन्ने होइन र हुनु पनि हुदैन । निश्चित रुपमा प्रदेश सरकार नया संरचना र अभ्यास हो । कर्मचारीको अभाव छ । कार्यान्वयन गर्ने इकाईको अभाव छ, थियो । अनुभवको कमी, व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी थियो । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत घोषणा गरेका अधिकांस कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन कठिनाई थियो । त्यसैले सवाल सरकारले खुद्रे कार्यक्रमलाई “ठूलो उपलब्धी” का रुपमा सगौरव प्रस्तुत गरेर के सावित गर्न खोज्दैछ ? भन्ने नै हो ।
प्रदेश सरकारले वितेको वर्षमा सामना गर्नुपरेका चुनौति र समस्यालाई आत्मसात गरेर तथा आफ्ना कमीकमजोरीको पहिचान गरेर मात्रै आगामी दिनका लागि प्रदेशका जनतालाई उत्साह र आशा दिन सक्छ भन्ने बोध गर्नु आवश्यक हुन्छ । बिडम्बना अझैं पनि प्रदेश सरकारले जनतामा आशा र उत्साह जगाउने गरी प्रस्तुत हुन सकेको देखिदैन । प्रदेश सरकारका अधिकांस मन्त्रालयमा आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचार व्यापक बन्दै गएको सर्वत्र टिप्पणी हुदै आएको छ । सरकारका अधिकांस कार्यक्रम उत्पादनमुखी वा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका भन्दा पनि सिमित कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई पोस्ने खालका रहेको आलोेचना बढेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान, विभिन्न तालिमका नाममा करोडौं रकम खर्च गरिएको छ, तर ती कार्यबाट प्रदेशको समृद्धिमा के कस्तो योगदान पुग्यो वा पुग्छ भन्ने किञ्चित पनि विश्लेषण गरिएको पाइदैन ।
प्रदेश सरकारले सानातिना टुक्रे योजना पुरा भएकोलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गर्न छोडेर विगतका कमीकमजोरीलाई आत्मबोध गरेर आगामी दिनका लागि ठोस तथा उपलब्धीमुलक कार्यक्रम तथा योजना ल्याउने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यानकेन्द्रीत गर्नु जरुरी छ । अब पनि सधैंभरी कर्मचारीको अभाव अथवा व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी वा आवश्यक ऐनकानुनको कमी अथवा कार्यान्वयन इकाई/संयन्त्रको कमीको दुहाई दिएर आम जनतालाई अल्मल्याउन सकिदैन भन्नेमा पनि सजग हुनु आवश्यक छ । मुख्य सवाल प्रदेश सरकारको प्रभावकारीताबारे आम जनतालाई कसरी व्रिश्वस्त गर्ने भन्ने नै हो । त्यस्तै, प्रदेशको द्रुत आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार साच्चै नै कटिवद्ध भएर काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास दिलाउनु नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार