१२ कार्तिक २०८३, बुधबार
स्वास्य सेवामा विकृति, बिसंगतिका कथाहरूबीच यतिवेला धनगढीमा अनुमति नै नलिएर सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, पोलिक्लिनिक) चर्चामा रहेका छन् । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा
धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगरमा निर्माण हुने सडकहरूको चौडाई कम गर्ने निर्णय गरेपछि यो निर्णयले पार्ने दूरगामी असरबारे बहस भइरहेको छ । एसियाली बिकास बैंकसंग भएको सम्झौता अनुसार निर्धारण गरिएको चौडाई अहिले
विभिन्न स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा भएका आर्थिक अनियमिताका समाचारसंगै पछिल्लो पटक कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले नियम विपरित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । घोडाघोडी नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा
संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको कमी भइरहेको चर्चाबीच प्रदेशका विकास निर्माण योजनामा केन्द्रको हस्तक्षेपको संकेत देखिन थालेको छ । कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र दुईका प्रतिनिधि सभा सदस्य र
पृष्ठभूमि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको २०७५ असोज १२ गतेको ४६ औं वैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी केन्द्र कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा हुने निर्णय गरिसकेको
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित गरिएका ठूला मानव अधिकार सम्बन्धि महासन्धीमध्ये एक “सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रीय महासन्धि” र रंगभेद तथा सबै किसिमका जातीय छुवाछूत विरुद्धको दिवस २१ मार्च
कुनै पनि कारणले परिवार विछोड भएर सडक जीवन बिताउन बाध्य तथा मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा भौतारिरहेका महिलालाई उद्दार गरेर तथा आश्रय दिएर उनीहरुको लालनपालन, उपचार तथा परिवारसंग पुनर्मिलनगराउने कार्यमा तल्लीन
ताप्लेजुङमा नेपालका दुईजना पूर्वपर्यटनमन्त्रीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्यो– डा. हर्क गुरुङ र रवीन्द्र अधिकारी । डा. हर्क गुरुङ नेपालमा पर्यटन विकासको आधारशीला तयार गरेका अग्रणी व्यक्तित्व थिए । ०३४ सालमा पर्यटन राज्यमन्त्री
सेती अञ्चल अस्पतालको प्रसुति गृहमा केही दिनदेखि सेवा लिनका लागि सेवाग्राहीको आगमन पातलिएको देखिएपछि एक पटक फेरि सरकारी अस्पतालप्रतिको जनविश्वासबारेको सवाल उठेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो र सुविधासम्पन्न
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफूहरुले पटकपटक उठाएका जनताका सरोकार तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयबारे प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने चासो नदिएको गुनासो दोहोराइरहदा प्रदेश सरकारको संसदप्रतिको जवाफदेहीतामा नै प्रश्न उठ्न थालेको
