१२ कार्तिक २०८३, बुधबार
ओलीको एकै पालामा देखिएको अवमूल्यन र क्षयीकरण यसअघि भएको थिएन । हालको विग्रहले अन्ततः समग्र पार्टीलाई नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । चिन्ता हो, जुनप्रकार
एमसिसीको प्रारुप तयार गर्ने तथा एमसिसिको आवेदन दिने बेलाका प्रधानमन्त्री,एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्ने तिनै अर्थमन्त्री र अहिलेका मन्त्री र त्यहिबेलाका प्रधानमन्त्री एमसिसीको विरोध गर्दा शीर निहुराउने व्यक्ति तथा माक्र्स र लेनिनका
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो असार । सरकारको वार्षिक राजश्व र सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी कामकाजकालागि आर्थिक वर्षको प्रारम्भ साउन १ मा हुन्छ भने अर्को वर्षको असार मसान्तमा त्यो चक्र पुरा
टीकापुर, कैलाली पृष्ठभूमि नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह सहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा यी तीनै तहका सरकारहरुका साझा र एकल अधिकारको बारेमा
यस बजेटमाथिको सबैभन्दा नकारात्मक र लज्जाजनक टिप्पणी भने प्रिपेड योजना नामाकरणबाट भयो । बजेट घोषणा हुनुभन्दा आठ दश दिनअघिदेखि केही पहाडी जिल्लाहरुबाट धनगढीका होटलहरुमा बसेर प्रिपेड योजनाकालागि मोल मोलाई भयो
विगतमा झैँ कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा पनि ‘मधेस फ्याक्टर’ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ काठमाडौं । आगामी भदौमा सम्पन्न हुने कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको सन्दर्भले यतिखेर सम्बद्ध सबैको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । महाधिवेशनको
यो प्रमाणित तथ्य हो कि चाहे संघीय संसदमा होस् या प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएका वार्षिक बजेटमा कार्यक्रमको दस्तावेज वाचनगर्ने मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र सो जिल्लामा अरु क्षेत्र वा जिल्लाका
प्रदेश नम्बर एक र वाग्मती प्रदेशमा विद्रोही रहेको झलनाथ माधव पक्षले त्यहाँका ओली संरक्षित सरकारलाई विनाशर्त सहयोग गरेर विवाद मत्थर पार्ने अग्रसरता देखाइसके । तर यस प्रदेशका कथित आयोजक कमिटीबाट
दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, विशिष्ट सीपयुक्त चिकित्सक तथा आइसियू, भेन्टिलेटर , अक्सिजन प्लान्ट, अत्यावश्यक औषधि आदिको व्यवस्थाका लागि रकम छुट्याउनु पर्दछ । कोभिड महामारीपछि गत १५ महिनाको अवधिमा पटक पटक लागू गरिएको
कुनै कुनै राज्य (State) मा एउटा मात्र राष्ट्र (Nation) हुन्छ । जसलाई राष्ट्रिय राज्य (Nation State) भनिन्छ । फ्रान्स, जर्मनी, र जापान यसका राम्रा उदाहरण हुन । अनि कुनै राज्यमा
