१७ बैशाख २०८३, बिहिबार
टीकापुर, कैलाली पृष्ठभूमि नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह सहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा यी तीनै तहका सरकारहरुका
यस बजेटमाथिको सबैभन्दा नकारात्मक र लज्जाजनक टिप्पणी भने प्रिपेड योजना नामाकरणबाट भयो । बजेट घोषणा हुनुभन्दा आठ दश दिनअघिदेखि केही पहाडी जिल्लाहरुबाट धनगढीका होटलहरुमा बसेर प्रिपेड योजनाकालागि मोल मोलाई भयो
विगतमा झैँ कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा पनि ‘मधेस फ्याक्टर’ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ काठमाडौं । आगामी भदौमा सम्पन्न हुने कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको सन्दर्भले यतिखेर सम्बद्ध सबैको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । महाधिवेशनको
यो प्रमाणित तथ्य हो कि चाहे संघीय संसदमा होस् या प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएका वार्षिक बजेटमा कार्यक्रमको दस्तावेज वाचनगर्ने मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र सो जिल्लामा अरु क्षेत्र वा जिल्लाका
प्रदेश नम्बर एक र वाग्मती प्रदेशमा विद्रोही रहेको झलनाथ माधव पक्षले त्यहाँका ओली संरक्षित सरकारलाई विनाशर्त सहयोग गरेर विवाद मत्थर पार्ने अग्रसरता देखाइसके । तर यस प्रदेशका कथित आयोजक कमिटीबाट
दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, विशिष्ट सीपयुक्त चिकित्सक तथा आइसियू, भेन्टिलेटर , अक्सिजन प्लान्ट, अत्यावश्यक औषधि आदिको व्यवस्थाका लागि रकम छुट्याउनु पर्दछ । कोभिड महामारीपछि गत १५ महिनाको अवधिमा पटक पटक लागू गरिएको
कुनै कुनै राज्य (State) मा एउटा मात्र राष्ट्र (Nation) हुन्छ । जसलाई राष्ट्रिय राज्य (Nation State) भनिन्छ । फ्रान्स, जर्मनी, र जापान यसका राम्रा उदाहरण हुन । अनि कुनै राज्यमा
धनगढीको हकमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने होडवाजी चलेको छ । यो स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो । मैले त दुई महिना अघिनै यसका बारेमा कुरा उठाएको थिए प्रदेश सरकारले चाहेको भए
नेपालको राज्य ब्यबस्था, राजनीति र कोरोना एकअर्कोमा अन्तरसम्बन्धित छन् । विभिन्न आन्दोलन र जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र र मानवीय जीवन अहिले संकटमा परेको छ । राजनीतिक मुल्य मान्यता र संस्कृति
विश्व यतिवेला कोभिड New vaeriant नामक कोरोना भाइरसको महामारीवाट आक्रान्त छ । ३१ डिसेम्वर २०१९ मा चीनको वुहानवाट शुरु भएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण नभइ चिनमा विध्वंस मच्चाएपछि हाल सम्म विश्वलाई
