१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

बजेटमाथिको कचिंगल र केन्द्रीय राजनीति



यस बजेटमाथिको सबैभन्दा नकारात्मक र लज्जाजनक टिप्पणी भने प्रिपेड योजना नामाकरणबाट भयो । बजेट घोषणा हुनुभन्दा आठ दश दिनअघिदेखि केही पहाडी जिल्लाहरुबाट धनगढीका होटलहरुमा बसेर प्रिपेड योजनाकालागि मोल मोलाई भयो भन्नेसम्म पनि सुनियो प्रिपेड भन्नाले योजनामा रकम विनियोजन गरिदिएवापत नै दश प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीलाई बुझाउँछ । यो एक बजार हल्ला हो । तर यसको सत्यता भने प्रमाणित हुन बाँकी छ ।



विगत वर्षहरुझैँ यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारको बजेटमाथि तिब्र आक्रोश र असन्तोष देखियो सदनमा प्रतिपक्षी दलहरुबाट सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटको आलोचना हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर आफ्नै दल वा सत्ता साझेदार दलका सदस्यहरुबाट बजेट प्रणाली, कार्यक्रम निर्माण र रकम विनियोजनमाथि सदनका औपचारिक र रिकर्डेड बैठकहरूमा नै प्रतिपक्ष्यका भन्दा चारगुना बढी चर्को स्वरमा विरोध भए ।

प्रदेश सरकारमा गत जेठको अन्त्यतिर भएको पुनर्गठनबाट केही मन्त्रीहरु बाहिरिएर केही नयाँले प्रवेश पाएका थिए । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र कृषि मन्त्री विनिता चौधरी भने तीन वर्षदेखि निरन्तर छन् । पुनार्गठनभन्दा पहिले पाँचजना मात्र मन्त्री रहेकोमा हाल चारजना राज्यमन्त्री समेत ११ सदस्यीय मन्मिण्डल बनेको छ ।

बजेट निर्माणको एक साताअघि मात्रै पुनर्गठित भएको हुँदा पनि विषयगत मन्त्रालयहरुबाट अलि हड्बडमै कार्यक्रम बनेको हुनुपर्छ । पहिलो पटक मन्त्री वा राज्यमन्त्री नियुक्त भएकाहरुले आफूमन्त्री बनेको प्रभाव देखाउन आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा केही न केही नयाँ कार्यक्रम राख्नुका साथै चालु अवस्थाका रहेका योजनामा रकम थप्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो ।

विधि र प्रक्रियाको कसैले पनि पालना गर्नु नपर्ने थिति बसिसकेको बजेट निर्माण प्रणालीमा आफ्नो पालामा वजेट अनुशासनको थिति बसाल्ने जोखिमयुक्त र अप्रिय प्रयास कसले गर्थ्यो र ? नीति तथा कार्यक्रममा आश्वासनका पुलिंदा समेटिसकेपछि त्यस अनुसार अलिकति भएपनि सम्बोधन गर्नेपर्ने हुन्छ । फलस्वरूप जुन जुन जिल्लाबाट मन्त्री, राज्यमन्त्री, संसदका पदाधिकारी अर्थात सभामुख, उपसभामुख, समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक, सचेतक आदि भएका छन् । त्यस्ता जिल्लामा विगतको भन्दा नयाँ कार्यक्रम र अलि भारी थैली छुट्याइनु स्वाभाविक थियो ।

यसपालिको वजेट बाजुरातिर उक्लेको चर्चा त धेरै चलेको हो । तर बाजुरा मात्रै नभएर दार्चुलातिर पनि गहकिलै चालमा हिंडेको देखियो । बाजुरा र दार्चुला दुवै मानव विकासका मानकहरुमा तुलनात्मक रूपले अलि पछाडिपरेका जिल्ला हुन् । तर साथसाथै अझै दुर्गम अवस्थामा रहेको बाजुरा आर्थिक मामिला मन्त्रीको घरभएको जिल्ला हो भने दार्चुलामा चै तीनवटा शक्ति मिश्रित रसायनले काम गरेको छ भनिन्छ ।

यस बजेटमाथिको सबैभन्दा नकारात्मक र लज्जाजनक टिप्पणी भने प्रिपेड योजना नामाकरणबाट भयो । बजेट घोषणा हुनुभन्दा आठ दश दिनअघिदेखि केही पहाडी जिल्लाहरुबाट धनगढीका होटलहरुमा बसेर प्रिपेड योजनाकालागि मोल मोलाई भयो भन्नेसम्म पनि सुनियो प्रिपेड भन्नाले योजनामा रकम विनियोजन गरिदिएवापत नै दश प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीलाई बुझाउँछ । यो एक बजार हल्ला हो । तर यसको सत्यता भने प्रमाणित हुन बाँकी छ ।

समग्रमा बजेटमाथि अनेक प्रकारले तिखा टिकाटिप्पणी भए तापनि अन्ततः अस्ति सोमबारका दिन सदनको ध्वनि मतबाट पारित भयो । विकासे र आर्थिक मामिला मन्त्रालयसंग सम्बन्धित मन्त्रीहरुले गत वर्षहरकै जस्तो विनियोजित रकम र कार्यक्रममा सांसदहरुको सुझाबका आधारमा परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएपछि बजेट पासहुने वातावरण बनेको थियो । भनिन्छ, एमालेकै ओली पक्षीय अल्पमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले समेत यसलाई पारित गर्न सघाए । अन्ततः सरकारको ठूलो सकस सकियो ।

यस पटकको बजेट बहस सरकारको आयुसंग पनि सम्बन्धित थियो । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले एकपक्षीयरूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टको सरकारलाई दिइराखेको समर्थन फिर्तालिएर एमालेका मन्त्रीलाई सरकारबाट राजिनामा गर्न निर्देशन गरिसकेका थिए । तर प्रदेश एमालेको संसदीय दलले प्रदेशको आवश्यकता र कोरोना महामरीसंग एकजुट भई प्रतिकार्य गर्न यसै सरकारलाई समर्थन गरिरहने निर्णय गरेपछि मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन भएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीको निर्देशन नमानेको आरोपमा सरकारमा समावेश मन्त्रीहरुलाई कारवाहीको निर्णय भएको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन एकातिर थियो भने झलनाथ, माधव नेपाल संरक्षित प्रदेश संसदीय दलको बहुमत पक्षले आफ्नै अडानमा बसेर सरकारलाई साथ दिइरह्यो । केपी ओलीले कारवाही गरेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको प्रत्यक्ष संरक्षणप्राप्त हुनाले नै यस पक्षले केपी ओलीको निर्देशनलाई मान्यता नदिंदा पनि माओबादी र एमालेको संयुक्त सरकार टिकिरखेको छ ।

अदालतको निर्णयबाट अवैध भइसकेको कथित महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नामबाट आएका निर्देशनलाई रावलकै जोडबल र भरोसामा अमान्य गर्न सकिएको हो । उता सर्वोच्च अदालतबाट आगामी हप्ताभित्र अपेक्षित प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको फैसलाको सम्भावित परिणामको त्रासबाट फेरि पनि प्लान बी अन्तर्गत हुनसक्छ, एमाले अध्यक्ष ओलीको हालसम्म अवैधानिक हैसियतमा रहेको स्थायी कमिटीले असर १८ गतेका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा २४१ जना सदस्यमात्रै आफ्नो अभिलेखमा दर्ता छन् भनेर केही महिना दिनअघि नै दिएको जानकारीलाई अनेक जालझेल र तिकडम गर्दै कहिले छ बुँदे त कहिले कुनै अन्य शर्त अघिसार्दै समय कटाएका थिए ।

असार १८ मा बैठक बस्ने जानकारी आएको छ । तर यस बैठकअघि नै हालसम्म पार्टीका हरेक क्रियाकलापहरु विधि, विधान र स्थापित मान्यताअनुरुप चल्नुपर्छ भनेर लिएको विधिसम्मत अडानलाई सम्बोधन गर्नुको साटो तेस्तो अडान लिइरहेका केन्द्रीय सदस्यहरुको सामुहिक शक्तिलाई छिन्नभिन्न पार्नेगरेर हदैसम्मका अवान्छित गतिविधिहरु भइरहेका प्रस्टसँग देखा पर्दैछन ।

माथि उल्लिखित समस्याका कारण पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो सरकार अस्थिर नै पो हो कि जस्तो देखिन्छ । केही मन्त्रीहरु पनि अस्थिर नै भए पनि छ महिना त कसैले हल्लाउन सक्तैन भन्दैछन । अर्थात् सरकारबाट हट्नैपर्ने भए पनि छ महिनामा बाहिरिन मानसिकरूपले तयारी अवस्थामा देखिन्छन । यस हिसाबले एमालेका २५ जना संसदमध्ये प्रदेश सभाको अवधिभित्र प्रायः सबैजसोले मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नपाउने सम्भावना रहन्छ ।

अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपालाई साँचो अर्थमा एकजुट बनाएर सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा फर्किन चाहेमा अझैपनि यो पार्टी एकढिक्का हुने सम्भावना जीवित छ । तर उनले तानाशाही प्रवृति, राष्ट्रघाती निर्णय प्रणाली र भारतभक्तिलाई कायम राख्छन भने फ्रान्सिस फुकुयामाले घोषणा गरेझैं इतिहासको अन्त्यतर्फको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पतनको खाल्डोमा जाकेर आफू पनि सोही खाल्डोमा पुरिन तयार रहेको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट कलह केही महिनाका लागि अन्त्य भएको छ । कुल बजेटको अन्तिम अंकमा कुनै थपघट विना विभागीय मन्त्रीहरुले केही शीर्षक भित्रको विनियोजनलाई समायोजनको अधिकार सदनबाटै पाएका छन् । विनियोजन विधेयक अर्थ विधेयक हुँदा यसमा कमा वा पूर्णविराम केही पनि परिवर्तनगर्न न पाइने विशेष सुविधाले गर्दा पनि बिचको बाटो अपनाउदै संकटमोचन भएको छ । यस मोचनले सरकारलाई हाईसन्चो पक्कै भएको होला ।

अब सबैको ध्यान असार १८ गतेदेखि शुरुहुने एमालेको केन्द्रीय कमिटी र आजको सात दिनसम्ममा अपेक्षित संबैधानिक इजलाशको फैसलातिर केन्द्रित भएको छ । तर सुनिदैछ, आफैमा अवैधानिक कथित महाधिवेशन आयोजक कमिटीले निर्णय गरेर मात्रै वैधानिक कमिटीलाई ब्युउँताउने भनिएको छ । केपी ओलीको यो करतुत पनि प्रारम्भदेखि नै चुटिपूर्ण हुनाले यिनको नियत खराबीले भरिपूर्ण छ ।

अबका आगामी कदममा के के षड्यन्त्र होलान् भन्ने पनि संगसंगै अड्कलबाजी शुरु भइसकेको छ । चल्तीको एक भनाई छ, अगुल्टोले पोलेको कुकुर बिजुली चम्किंदा पनि तर्सिन्छ । एमाले कार्यकर्ताहरुको चिन्ता र डर यही छ ।

( कुँवर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्