१ असार २०८३, सोमबार
प्रदेश शासनले बुधबारदेखि तीन वर्ष पुरा गरेको छ । यो तीन वर्षमा प्रदेश शासन कत्तिको संस्थागत हुनसक्यो ?, प्रदेशका जनताको अनुभूति कस्तो रह्यो ? प्रदेश
यस वर्षको वर्षायाममा अविरल वर्षा, भीषण बाढी तथा पहिरोबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रायः सबै जिल्ला प्रभावित बने । खासगरी अछाम, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जनधनको ठूलो क्षतीका दृष्टिले निकै प्रभावित बने
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद (प्रतिनिधि सभा) विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको एक महिना पुगिसकेको छ । सरकारले गरेको यो संसद विघटन असंवौनिक भएको दाबी सहित
सुनीलकुमार भण्डारीपूर्व केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस अहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्था निकै तरल छ, अनिश्चित छ । खासगरी हामीले पछिल्लो पटक गरेको संवैधानिक व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने सबैमा
म कहिले काँही विखलबन्दमा पर्छु । मैले “हाम्रो समाज राम्रो समाज बनाउन हामी सवै ऐक्यबद्ध भएर लाग्नुपर्छ र यसका लागि सबैले राम्रो थिती, प्रकृया, चलन, संस्कार र अभ्यासको शुरुवात र
कैलाली सहित सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष वर्षायाममा बाढी, पहिरोले निकै क्षती पुरायो । ठूलो जनधनको क्षती भयो । नौ जना अझैं वेपत्ता अवस्थामा छन् । भौतिक संरचनाको क्षती करोडौमा
गत वर्षायाममा बाढी तथा पहिरोबाट घरबार गुमाएर विस्थापित भएका अधिकांस पीडितहरुले अझैंसम्म पनि खुला आकाशमुनि दिन विताउनु परिरहेको छ । गत मध्य साउनमा आएको भीषण पहिरोबाट घरबार, खेतबारी गुमाएका कैलालीको
अघिल्लो अंकबाट जारी………………. कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट अर्थात साविक कर्णाली अञ्चलको भौगोलिक विकटता एवं आर्थिक पछौटेपनका कारण अधिकांश परिवारका व्यक्तिहरुको परम्परागत पेशा, व्यवसाय वा रोजगारीबाट प्राप्त
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आइतबार अप्रत्याशित रुपमा प्रतिनिधि सभा (संसद) विघटन गरेर आगामी बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेपछि र राष्ट्रपतिबाट सो सिफारिस सदर गरेपछि नेपाली राजनीतिमा व्यापक उथलपुथल
कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका कारण अरु क्षेत्रमा झैं नेपाली मिडियामा समेत निकै प्रभाव परेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन अहिले खुकुलो भइसकेको छ । यससंगै
