३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

पर्यटनमन्त्रीसँग एक वर्षको स्मृति… !



ताप्लेजुङमा नेपालका दुईजना पूर्वपर्यटनमन्त्रीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो– डा. हर्क गुरुङ र रवीन्द्र अधिकारी । डा. हर्क गुरुङ नेपालमा पर्यटन विकासको आधारशीला तयार गरेका अग्रणी व्यक्तित्व थिए । ०३४ सालमा पर्यटन राज्यमन्त्री र पर्यटनमन्त्री हुँदा यस क्षेत्रको विकासको संरचना निर्माण गर्ने मात्र नभई नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने एक्लो जस उनलाई जान्छ । बिसं ०६३ मा ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी उनको निधन भयो ।

यस्तै हृदयविदारक दुर्घटना दोहोरियो– ०७५ फागुन १५ गते । ताप्लेजुङकै पाथिभराबाट काठमाडौं फर्किंदा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै आङछिरिङ शेर्पा र अन्य ५ जनाले ज्यान गुमाए ।

रवीन्द्र अधिकारी पर्यटन नगरी पोखरामा जन्मिए । यसो हुँदा पर्यटनको विकास र यसमार्फत समृद्धिको क्षेत्रमा रुचि रहनु स्वाभाविकै थियो । उनी यसअघि संसद्को विकास समितिको नेतृत्वमा रहे । पछि पर्यटनमन्त्री नै भए । उनको सक्रियता यसतर्फ जिम्मेवार ढंगले बढेको पाइन्थ्यो ।

पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावना सन्दर्भमा ०७३ जेठ १ गते आयोजित पर्यटन व्यवसायी भेला र कार्यशालामा हामीले उनलाई कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न निम्त्याएका थियौँ । उनले प्रस्तुत गरेको उक्त कार्यपत्र ‘प्रदेश नं. ४ : पर्यटन विकासमा उदाहरणीय क्षेत्र’ शीर्षकमा पार्टीको पर्यटन विभागले निकालेको पुस्तक ‘नेपालमा पर्यटन : विकास र समृद्धिको आधार’मा प्रकाशित छ । उनले आफैँ समृद्धिको विषयमा पुस्तक लेखेका छन् ।

उनी जब पर्यटनमन्त्री भए, हामीले बधाई दिँदा उल्लेख गरेका थियौँ ‘…नेकपा (एमाले)का तर्फबाट पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने तपाईं दसौँ मन्त्री । …अब परीक्षा चानचुन हुनेछैन । परिणाममा खास हैसियत खोजिनेछ । हाम्रो पुस्ताको एउटा भिन्न स्वाद, जसको नजिकबाट क्षमता र सीमा परख गर्न पाइने भयो । …१० वर्षमा ५० लाख पर्यटक पुर्‍याउने साझा राष्ट्रिय लक्ष्य त हासिल गर्नैपर्छ ।’  (१६ मार्च २०१८) औपचारिक रूपमा बधाई दिने आन्तरिक बसाइअन्तर्गत सांग्रिला होटेलमा एक बेलुका हामीले भनेका थियौँ – ‘तपाईंको नेतृत्वमा यस क्षेत्रमा देखिने परिवर्तन हुनैपर्दछ । संरचनागत, नीतिगत र व्यावहारिक तीनै क्षेत्रमा यसखालको परिवर्तन भएको हुनुपर्दछ ।’

हामीले ठमेलस्थित वैशाली होटेलमा उनको पहिलो भव्य स्वागत कार्यक्रम गर्‍यौँ । र, मन्त्रालयमै पुगेर २४ संघीय र १४१ प्रादेशिक गरी १ सय ६५ सूत्रीय सुझाबपत्र उनलाई बुझायौँ । पार्टी, संगठन र मन्त्रीबीचको कार्यसम्बन्धका हिसाबले मन्त्रालयमा भएको त्यो भेट महत्वपूर्ण रहेको थियो । त्यसै क्रममा पर्यटन क्षेत्रमा १ सय १ गन्तव्य घोषणा गर्ने र तिनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनी हामीले सुझाएका थियौँ, जो पछि १ सय नयाँ गन्तव्यका रूपमा सार्वजनिक गरियो । पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाको एजेन्डा हामीले पार्टी, संगठन र तीनै तहको निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा गर्ने क्रममा नै स्थापित र उल्लेख गरिसकेका थियौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न आफू लागिपरेर स्थापना गरिछाड्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । उनले आफ्नो निवासमा पर्यटन क्षेत्रको समग्र कामका लागि समेत बेलुकाको खानासहित हाम्रो अगुवा टिमलाई पर्याप्त समयका साथ बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

विमानस्थलको निर्माण, पुनर्निर्माण र सञ्चालनमा उनले आशा गरिएभन्दा धेरै गतिका साथ काम गरे । अछाम साँफेबगरको धावनमार्ग कालोपत्रे गर्नुका साथै इलाम र सिमीचौर, गुल्मीलगायतका जिल्लामा उनले जहाजको परीक्षण उडान गराए । धनगढी, विराटनगर र भद्रपुरलगायतका स्थानमा रात्रिकालीन उडानको सुरुवात गरी व्यवस्थित गरे । भरतपुरमा रात्रिकालीन उडानका निम्ति उनी प्रयत्नरत थिए । गौतम बुद्ध विमानस्थल, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्न उनी अतुलनीय रूपमा लागिपरे । यीसहित गौचरन विमानस्थलको सुधारमा जति काम भए, ती अत्यन्तै महत्वपूर्ण नै रहे ।

वाइडबडी जहाज खरिद सम्बन्धमा भएको विवादमा प्रहार उनीमाथि केन्द्रित थियो । उनलाई यसमा फसाउने कोसिस नभएको होइन । उनले स्पष्ट पार्ने क्रममा भनेका थिए– ‘वाइडबडीको पूर्वनिर्धारित भुक्तानी तालिकाअन्तर्गत पहिलो किस्ता गइसकेको थियो । बाँकी रकम निकासा पठाउने कार्यसूचीसमेत पहिले नै तोकिएको थियोे । त्यसो हुँदा अन्तिम किस्ताको बाँकी रकम रोक्न सक्ने अवस्था नै थिएन ।’ खासमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई विमानविहीन र धराशायी पारेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न चाहने हवाई माफिया र तिनलाई सघाइरहेका धमिराहरूको ठूलो चलखेल त्यसबीचमा चलिरहेको स्पष्ट थियो ।

भेटेर कुनै सल्लाह त भएन, तर उनले लेखा समितिको त्यस निर्णयपछि छानबिनलाई सहज पारिदिन र आफ्नो निर्दोषिता दुनियाँसमक्ष देखाउन मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने धेरै शुभेच्छुकहरूको सुझाब थियो । व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो । हामीले उनलाई पहिले हमला चिर्न सघायौँ र तथ्यहीन आरोपहरूको प्रतिवाद गर्‍यौँ ।

विषयवस्तु र समयसन्दर्भ हेर्दा उनी वाइडबडी प्रकरणमा दोषी थिएनन् । संसदीय उपसमितिले उनलाई ‘मिलेमतो र बदनियतका साथ काम गरेकाले हदैसम्म’ कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो । जहाज खरिदको सम्पूर्ण तारतम्य मिलाउने काम शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा भएको र उनका साला भूषण राणा संलग्न रहेको यथार्थ प्रस्ट थियो । तथापि, बदनियत ढंगले मन्त्री अधिकारीलाई मुछ्ने प्रपञ्च रचिएको देखियो ।

लेखा समितिको निर्णयपछि हामीले उपसमिति र समितिको प्रतिवेदनका यस्ता निष्कर्षको तथ्यपरक आलोचना गर्‍यौँ । साथै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा नै पर्यटनमन्त्री रहेका बखत बैना र पहिलो किस्ता पठाइएको तथ्य उजागर गर्‍यौँ । संसद्लाई ढाँटेको र संवैधानिक आयोगसँग परिपक्व व्यवहार गर्न नसकेको तथा ‘…संलग्न देखिए राजीनामा मात्र होइन, राजनीतिबाटै सन्न्यास लिनेछु’ भनी पहिले प्रचारमुखी व्यवहार प्रदर्शन गरेको र अदालतको फैसलापश्चात् मात्र भुक्तानी पठाएको भन्ने कथनहरूको सन्दर्भमा हामीले उनको आलोचना पनि गर्‍यौँ, जो एकदम स्वाभाविक थियो ।

राजनीतिक जीवनमा उनका लागि यो प्रकरण ठूलो आक्रमण थियो । उनले केही कमजोरी अवश्य देखाएका थिए । जहाज खरिद प्रक्रियालाई उनले तथ्यपरक ढंगले सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो, समयमै त्यसो गर्न सकेनन् । मसिनोसँग अध्ययन नगरेकै कारण त्यस्तो भएको हुन सक्छ । संसदीय समितिमा जहाज खरिदमा आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नपठाएको बताए । पछि उपसमितिसमक्ष महालेखा परीक्षकसँग सल्लाह गरेरै वाइडबडीको बाँकी रकम भुक्तानी पठाएकोसम्म बताए । मन्त्रालयमा गरेको त्यस विषयसम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा फेरि उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि मात्र भुक्तानी दिएको स्पष्टीकरण दिए । ती कुनै कथन तथ्यको नजिक थिएनन् । यो खासमा टिमवर्कको अभाव र उपेक्षाको परिणाम थियो ।

हायत रिजेन्सी होटेल प्रकरण सरकारी जग्गा लिजमा निजी क्षेत्रले उपयोग गर्नेमध्येकोे एक बदनाम दृष्टान्त भएको छ । यो वाइडबडीभन्दा अझ ठूलो घोटालाकाण्डसमेत रहेको छ । यसको छानबिन गरी तारागाउँ विकास समिति र मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छन् । हायत हत्याएको ‘श्रेष्ठ र सर्राफ समूह’ले त छानबिन कार्यलाई सहयोग नै गरेन । उनी हायत रिजेन्सी पुगेर राति अवेलासम्म बसी छलफल गरेको भन्दै मिडियामा निकै प्रचारप्रसार भयो । त्यस्ता खबर आएपछि मैले उनलाई भेटेर सोध्नुका साथै समाधानका उपाय पनि बताएँ– ‘तारागाउँको ३९ प्रतिशत सेयर हिस्सा र मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व हुने तीनजना सञ्चालक रहने पूर्ववत् स्थिति कायम गरेर नै यसको समाधान गर्न सकिन्छ । अन्यथा, तपाईं फस्नुहुन्छ !’ उनी २१–२२ प्रतिशत सेयर हिस्सा कायम गरेर भए पनि सहमति गर्न सकिने पक्षमा थिए ।

अछामको मंगलसेन र बैजनाथधाम, कैलालीको टीकापुर, रसुवाको लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड, लुम्बिनीमा बुद्धजयन्ती र बुद्धिष्ट ट्राभल मार्ट एवं हट एयर बेलुनको परीक्षण उडान र काभ्रेको तिमालमा ल्होसारजस्ता धेरै कार्यक्रममा मन्त्रीसँगसँगै हामी थियौँ । त्यस क्रममा पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा धेरै छलफल र सरसल्लाह भएका थिए । मन्त्री भएपछि पार्टी र संगठनले भनेका मात्रै कामसँगै सबैका राम्रा सुझाब लिएर अघि बढ्न हामीले उनलाई स्पष्टै भनेका थियौँ । त्यसो गर्न सकेमा सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुने सुझाबसमेत दिएका थियौँ ।

निष्पक्ष रूपमा समीक्षा गर्दा उनको कार्यकालमा केही काममा अलमल पनि भयो । १ सय गन्तव्यको निर्धारण आफैँमा राम्रो काम थियो । तर, त्यसका लागि कुनै मापदण्ड बनाइएन, केवल पहुँच र आग्रहका आधारमा नामावली छनोट गरियो,व्यवस्थित सल्लाहविना नै । फलस्वरूप जुन उत्साहका साथ यस कार्यलाई बजेटमा ल्याइएको थियो, त्यसअनुरूप व्यवस्थित काम हुन सकेन । पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूको समूह गठनले उनी विवादमा परे । विज्ञ समूह भनिएको त्यस समूहलाई यथार्थमा पर्यटन क्षेत्रले त्यसखालको मान्यता दिएन– नागरिक र हवाई क्षेत्रका दुई छुट्टाछुट्टै यस्ता समूह कामभन्दा हल्लाबाजीका संयन्त्र मात्रै बने ।

अझ उल्टो त उनले मनोनीत गरेका एकजना विज्ञले पोखरामा निर्माणाधीन विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्भवै नरहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर स्वयं उनैलाई समस्यामा पारिदिए । फेवाताल अतिक्रमणको जल्दोबल्दो विषयलाई नजरअन्दाज गरी संस्थागत प्रतिनिधित्व गराए पुग्नेमा व्यक्तिगत मनोनयन नै गर्दा पोखरा नै उनको विरोधमा तात्तियो । लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्ति प्रकरणले त झनै समस्या बढाइदिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को संयोजकको चयनसमेत पर्यटन क्षेत्रमा कुनै परिचय र उपस्थिति नभएका व्यक्तिलाई गरेको देखियो ।

नक्कली उद्धार प्रपञ्च (फेक रेस्क्यु)को छानबिन अघि बढ्यो । उनी मन्त्री भएर आउनुअघि नै त्यस प्रकरणले नेपालको पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ज्यादै बदनाम गराइरहेको थियो । यसमा सन् २०१० देखि २०१८ सम्मको छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्दथ्यो । त्यसो गरिएको भए बद्मासी गर्ने धेरै अपराधी कानुनी फन्दामा पर्ने थिए । त्यसो नगरी सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मको मात्रै अवधिलाई छानबिनको दायरामा लिई अध्ययन गरियो र कारबाहीको सिफारिस अघि बढाइयो । जुन पर्याप्त भएन नै । यद्यपि, अहिले फेक रेस्क्युको चक्रव्यूहअन्तर्गत जारी लुटको भने एकहदसम्म अन्त्य भएको छ ।

पदयात्राको क्षेत्रमा पर्यटकको सुरक्षालगायतका संवेदनशीलतालाई विचार गरेर ‘नो ट्रेकिङ विदाउट गाइड/पोर्टर/एजेन्सिज’को माग कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा नीतिगत सम्बोधन र निर्णय भए पनि कार्यान्वयन गर्ने काम भएन । ‘टिम्स समस्या’को समाधान र संयुक्त कोष सञ्चालन गर्ने विवाद समाधानमा कुनै काम भएन ।

एकीकृत पर्यटन कानुन निर्माण र संशोधनको काम भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा विविध र घनिभूत छलफल चलाउन आवश्यक हुन्थ्यो । यो काम सामान्य पनि हुन सकेन । यसले न प्रभावकारी र अत्यावश्यक कानुन बन्न सक्ने स्थिति रह्यो, न त पर्यटन क्षेत्रको विकासको काम व्यवस्थित नै हुन सक्यो । यसबारेमा प्रारम्भिक रूपमा मात्रै छलफल हुँदाहुँदै दुर्घटना भयो । अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु जरुरी छ । यसबाहेक मन्त्रालयअन्तर्गतका नियुक्ति र बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा पनि उनीसँग छलफल त भए, तर ती छलफलका आधारमा जति व्यवस्थित र संस्थागत ढंगले निर्णय र काम हुनुपर्दथ्यो, त्यसखालको अनुभूति गर्न सकिएन ।

जस्तो कि, विगतमा उनी अघि भएका पर्यटनमन्त्रीहरूसँग संस्थागत समन्वयको आधारमा नै सारा काम व्यवस्थित गरिएको थियो, त्यस रफ्तार र औचित्यको समन्वय उनको समयमा चाहिँ हुन सकेन । जबकि उनी दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको शक्तिशाली र ढुक्कसँग काम गर्न पाउने हैसियतका पर्यटनमन्त्री थिए । पछिल्ला दिनमा ओयो डटकमका नाममा होटेल बुकिङ, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा संलग्नताको क्रम बढिरहेको छ । यसो गर्दा ओयोले कारोबारको २० प्रतिशत हिस्सा रकम लैजान्छ । त्यसबाट लगानीकर्ता व्यवसायीहरूलाई समस्या सिर्जना भएको छ । यही स्थितिले दक्षिण भारतलगायत विभिन्न ठाउँबाट ओयोलाई धपाइएको छ । नेपालमा यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर उनीसँग छलफल भएको थियो । यो काम अघि बढ्न भने सकेन । उनले यसमा अध्ययन गर्न र हात हाल्न नै पाएनन् ।

तिमालबाट फर्किंदा झन्डै तीन घन्टा पर्यटन क्षेत्रको विकासको बहुआयामिक विषयवस्तुहरूमा मन्त्रीका हैसियतमा उनीसँग हाम्रो अन्तिम छलफल भएको थियो । फागुन ९ गते काठमाडौंको दहचोकस्थित समाधिस्थलमा पर्यटकीय प्रबर्द्धन गर्ने सिलसिलामा नेपाल एकीकरणका योद्धा काजी कालु पाँडेको प्रतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनावरण गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यसै दिन पोखरामा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभा थियो । हाम्रो बीचमा सल्लाह हुँदा दहचोकभन्दा पोखरा नै जानु उपयुक्त हुने देखियो । त्यसो हुँदा उनी फागुन ९ र १० गते पोखरामा रहे । सम्भवतः यो उनको जीवनकालकै अन्तिम पोखरा बसाइ भयो !

वास्तवमा उनको कार्यशैली हँसिलो र विनम्र थियो । उनी चढेको हेलिकोप्टर दुर्घटना अकल्पनीय रह्यो र मुलुकका लागि उनको अवसान अपुरणीय क्षति हुनपुग्यो । पाँच दशकको जीवनयात्रामा उनले आफ्नो अलग परिचय देखाइसकेका थिए । सेलेब्रिटी हुन चाहने हुटहुटीलगायत कतिपय कमजोरी उनमा अवश्य थिए । सामूहिकभन्दा व्यक्तिगत क्षमताको बजारीकरण गर्ने आदि शैली देखिएका पनि हुन् । तर, उनको कार्यकाल असाधारण उपलब्धिपूर्ण रहेको स्वयं प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन सार्वजनिक गर्नुभएको छ । संसारमा कमजोरीमुक्त व्यक्ति त कोही पनि हुन सम्भवै छैन । उनको हकमा भन्नुपर्दा कमजोरीभन्दा सबल पक्षहरू नै बढी र स्मरणीय छन् । हामीकहाँ बाँचुन्जेल खुट्टा तान्ने र मृत्युपछि अति प्रशंसा गर्ने खालका समस्या र प्रवृत्ति नभएका होइनन् । खासमा उनको वा जोकसैको देवत्वकरण गर्नु आवश्यक छैन । एकजना असल, प्रतिभाशाली र उदीयमान राष्ट्रिय नेतृत्वका रूपमा उनको व्यक्तित्व र योगदानको सदैव स्मरण भइरहनेछ ।

यो आलेख म सुरुमै निवर्तमान पर्यटनमन्त्री एवं आफ्ना प्रिय सहयोद्धा रवीन्द्र अधिकारीको स्मृतिमा समर्पण गर्न चाहन्छु भनेर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य थापाले नयाँ पत्रिका डेली डट कममा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार