१७ बैशाख २०८३, बिहिबार
संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश शासन शुरु भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । गत वर्ष माघ सात गते सुदूरपश्चिम प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नम्बर सात) सभाका
सामान्य बुझाई विकास व्यक्ति, समाज, स्थान, समय, देश र अवस्था सापेक्ष हुन्छ । विकास सुविधा, सभ्यता, स्वतन्त्रताका साथै नागरिकको सानमानमा अभिव्यक्त हुन्छ । विकास देखाई र भोगाइमा प्रतिविम्वित हुन्छ ।
निर्वाचित भएको एक वर्षपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशमलाल चौधरीलाई बिहीबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराइएको छ । तर, यो सपथ ग्रहण विवादमुक्त भने हुनसकेन, न त विवादमुक्त हुने सम्भावना
पृष्ठभूमि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्यवनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ वनेको थियो । सो ऐन वमोजिम न त कर्मचारी समायोजन गरियो न त
तत्कालीन माओवादी विद्रोही र राज्यबीच दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, अंगभंग भएका, वेपत्ता पारिएका र विस्थापित पारिएका पीडितहरूले बारम्बार राज्यबाट न्यायका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । राज्य
अधिकार तथा स्रोत साधन परिचालनका सवालमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावनाबीच गाउँपालिका महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन
यतिबेला शहरबजार, गाउँ, चौतारा जताततै संघीय तथा प्रदेश संसदका सांसदहरूलाई प्रदान गरिएको घरभाडाको खुब चर्चा भइरहेको छ । आफ्नै घरमा बसिरहेका संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूले समेत घरभाडा लिएको अथवा प्रदान
वातावरणीय दृष्टिकोणबाट निकै संवेदनशील मानिएको कैलालीको गोदावरी खोलामा जथाभावी रूपमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टी (नदीजन्य पदार्थ) उत्खनन्, संकलन तथा निकासी गर्ने क्रम दोहोरिएपछि एक पटक पुन: प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहनको सवाल
मुस्ताङको यात्रामा म सँग खास भिन्न अनुभूतिहरू सायदै केही थिए, जसमा लेख्ने जाँगर चलोस् र पाठकको आँखा र मन तानोस् । तर ३० वर्ष देखि मनमा गडेको ‘लेते खोला’सँगै अर्को
निगमवाट सरकारी कम्पनी बनाउने कुरा भ्रष्टाचारलाई जोगाईराख्ने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाईराख्ने र उनीहरूको दोषको भागेदार राजनीतिक नेतृत्वले भइराख्ने विवेकहीन कामको निरन्तरता सिवाय केही होइन । काण्डै काण्डले भरिएको इतिहास भएको निगम न
