१ असार २०८३, सोमबार
आरम्भ हामीले केही दिनअघि नेपालको विकासको मोडेल परनिर्भरतामुखी भएको र त्यस्तो विकास सधै परतन्त्री, पराधिन र राष्ट्रघाती हुने विषयमा वहस चलायौं । विभिन्न मिडियामा प्रकाशन
प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत लागू गरेको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफूमाथि विभेद भएको गुनासो गरेसंगै एउटा गम्भीर बहस सिर्जना भएको छ ।
कैलालीका अधिकांस नदी तथा खोलामा जथाभावी रूपमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल उत्खनन्, संकलन तथा निकासी भइरहेको जनगुनासो बढिरहेको बेला जिल्ला समन्वय समितिले नियन्त्रणको प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीय तह र जिल्ला
नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रदेश नं ५ ले आयोजना गरेको “प्रादेशिक सञ्चार सम्मेलन” मा सर्वप्रथम अग्रज कलमकर्मी कृष्ण सेन इच्छुकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । उहाँको स्मृति
नदीखोलाबाट जथाभावी रुपमा नदीजन्य वस्तु (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन् तथा निकासी भइरहेको व्यापक गुनासो र चर्चा भइरहदा नदी किनार मै घुम्ति क्रसर सञ्चालन गर्ने क्रम पनि व्यापक बन्दै गएको छ
संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश शासन शुरु भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । गत वर्ष माघ सात गते सुदूरपश्चिम प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नम्बर सात) सभाका सदस्यहरूको पद तथा गोपनियताको सपथ
सामान्य बुझाई विकास व्यक्ति, समाज, स्थान, समय, देश र अवस्था सापेक्ष हुन्छ । विकास सुविधा, सभ्यता, स्वतन्त्रताका साथै नागरिकको सानमानमा अभिव्यक्त हुन्छ । विकास देखाई र भोगाइमा प्रतिविम्वित हुन्छ ।
निर्वाचित भएको एक वर्षपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशमलाल चौधरीलाई बिहीबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराइएको छ । तर, यो सपथ ग्रहण विवादमुक्त भने हुनसकेन, न त विवादमुक्त हुने सम्भावना
पृष्ठभूमि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्यवनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ वनेको थियो । सो ऐन वमोजिम न त कर्मचारी समायोजन गरियो न त
तत्कालीन माओवादी विद्रोही र राज्यबीच दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, अंगभंग भएका, वेपत्ता पारिएका र विस्थापित पारिएका पीडितहरूले बारम्बार राज्यबाट न्यायका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । राज्य
