१६ असार २०८३, मंगलबार
धनगढी । बझाङबाट समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा विकले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बझाङको साइपाल गाउ“पालिकामा खाद्यान्न अभाव भएकोले तत्काल खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध विभिन्न मुद्दाका चाङ बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारका विरुद्ध गत आर्थिक वर्षमा ३० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो छ
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ ।प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सभामा
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भिडियो कन्फरेन्समार्फत विधेयकबारे सुझाव संकलन गरेको छ । संसदीय समितिले बिहीबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था
धनगढी । थरुहट÷थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारुले सरकारले थारु समुदायको माग पुरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।थरुहट÷थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले बिहीबारदेखि शुरु गरेको सामुहिक आमरण अनशनको सुरुवात
भीमदत्तनगर । सुदूरपश्चिम सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले महाकाली अस्पतालको जिम्मेवारी बोकेको व्यवस्थापन पक्ष र स्वास्थ्यकर्मीहरुले राम्रो काम गरे आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा कुनै कमी हुन नदिने बताएका छन्
रुघाखोकी र घाँटी दुःख्ने समस्यामा विरामीमा काेराेनाकाे शंका धनगढी । सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीले क्रोना भाइरसको शंका लागेपछि एक जनालाई उपचारमा राखेको छ । चाइनाबाट फर्किएका एक जना व्यक्तिको बुधबार
माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश स्तरका शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, महिला–बालबालिका, भाषा–संस्कृती, श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकार कार्र्य्बभाजन नियमावली २०७४ मा उल्लेख भए बमोजिमका क्षेत्राधिकार भित्र रहि सामाजिक बिकास
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेशका नौं वटै जिल्लाबाट एक साथ भिडियो कन्फरेन्स गर्न सक्ने डिजिटल प्रविधि जडान गरेको छ ।नौ जिल्लाका प्रतिनिधिहरुसंग एक साथ परिचयात्मक कार्यक्रम गरी सभामुख अर्जुनबहादुर
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति निरुत्साहन गर्न मौजुदा ऐनकानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनदेखि छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिने सरकारी कर्मचारी, व्यक्ति, परिवार तथा संघसंस्थालाई राज्यको सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने नीति अघि
