६ असार २०८१, बुधबार

निजी व्यवसाय दर्ता विधेयक पारित



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ ।
प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सभामा पेस गरेको सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
सो विधेयकलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपूर्व प्रदेश सभामा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दफावार छलफल गरी प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रतिवेदन र विधेयकमाथि छलफल भएको थियो ।
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विज्ञ र व्यवसायीलाई समेत समितिको बैठकमा बोलाएर दफावार छलफल गरेको थियो ।
प्रदेश सभाको बैठकमा दफावार छलफलको प्रतिवेदन र विधेयकमाथि छलफल गर्दै प्रदेश सांसद्हरूले विधेयकमा अझै केही विषय थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले विधेयकले दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि सञ्चालन, अनुगमन र नियमनको व्यवस्था विधेयकले गर्न नसकेको भन्दै सो विषय थप गर्न माग गरेका थिए ।
छलफलमा भाग लिदै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले विधेयकको नाम र प्रस्तावना समेत नमिलेको बताए । उनले व्यवसाय दर्तासंगै नियमनको विषय पनि विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने बताए । उनले दफा ३ मा अन्य प्रदेशमा दर्ता भई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायहरूको विषयमा विधेयकले नबोलेको भन्दै सो विषय पनि थप गर्न माग गरे । उनले धेरै ठाउ“मा “तोकिए बमोजिम’ लेखिएको हुनाले नियमावली नबनेसम्म ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकोले ऐनमै तोकिनु जरुरी रहेको सुझाव दिए ।
नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले पछाडि परेका समुदाय र महिलाहरूलाई समेत उद्यमी बनाउने सरकारको उद्देश्य अनुसार ऐनमा सो सम्बन्धी व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने माग गरिन् । नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य शान्ति नेपालीले व्यवासयमा समेत समावेशी र समानुपातिक बनाउने किसिमको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । उनले दर्ताका लागि दर्ता गर्ने नभएर दर्ता गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था समेत ऐनमा हुनुपर्ने माग खारिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रवक्ता डिल्लीराज पन्तले विधेयकमा २५ हजार रुपैया“ जरिवाना तोकिएकाले पटक पटक गल्ती गर्दै २५ हजार रुपैया तिरेर उम्किने खतरा रहेको टिप्पणी गरे । उनले जति गल्तीको संख्या अनुसार जरिवाना रकम बढाउने तथा कति पटकसम्म गल्ती दोह¥याएमा व्यवसाय रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्य श्यामलाल रानाले व्यवसाय दर्ता गर्ने मात्रै व्यवस्था विधेयकमा गरिएकाले सञ्चालन र नियमनको विषय पनि थप्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा पुँजिको किसिम र सीमा समेत तोक्न माग गरे ।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाले विधेयकमा व्यवसाय अनुगमनको विषय महत्वपूर्ण रहेकाले सो विषय थप गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि विधेयक मौन रहेको भन्दै सञ्चालनको तौरतरिका समेत विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने बताइन् ।
छलफलमा सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको भए पनि प्रदेशमै दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले वर्षौंदेखि कतिपय व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता गर्न नपाएको र पुरानो ऐन अनुसार दर्ता भएका व्यवसाय नविकरण गर्न नसकेको भएको हुनाले विधेयक ल्याइएको बताइन् । उनले साझेदारी र निजी व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी विधेयक एउटै बनाउने विषयमा छलफल भए पनि दुबै अलग अलग विषय भएकाले अलग अलग विधेयक तयार गरेर सभामा पेश गरिएको बताइन् ।
विधेयक पारित हुनुपुर्व सभामुख अजुर्नबहादुर थापाले विधेयकमा थप गर्नुपर्ने विषय थप गर्न र दफावार छलफलबाट आएका राय समेत विधेयकको अनुसांगिक अंग बनोस् भनेर रुलिङ गरेका थिए । सो विषय समेत प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिमा पास भएको छ ।
निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसंगै प्रदेश सभामा पेश भएको साझोदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलको प्रतिवेदन प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । सो प्रतिवेदन प्रदेश सभाको अर्को बैठकमा पेश हुने छ ।
सभामुख थापाले प्रदेश सभाको अर्को बैठक फागुन ४ गते आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि आव्हान गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार