प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दाको संख्यामा बृद्धि

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध विभिन्न मुद्दाका चाङ बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारका विरुद्ध गत आर्थिक वर्षमा ३० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो छ महिनामा २४ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सरकार विरुद्ध अदालतमा दर्ता भएका ३० वटा मुद्दामध्ये १७ वटा मुद्दा खारेज भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विरुद्ध हक अधिकार सम्बन्धी उजुरी, कर्मचारी सरुवा बढुवा, प्रदेश राजधानीको विषय, ठेक्कापट्टा, खरिद प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य र तलब भत्ता सम्बन्धी मुद्दा अधिक रहेको प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये हालसम्म चार वटा मुद्दा खारेज भइसकेका छन् । त्यस्तै, १७ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार विरुद्धका १३ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा तथा तीन वटा मुद्दा उच्च अदालत दीपायल र एउटा मुद्दा महेन्द्रनगर उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
न्यायधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा परेका छन् । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय विरुद्ध आठ वटा मुद्दा परेका छन् ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय विरुद्ध पा“च, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विरुद्ध चार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विरुद्ध तीन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विरुद्ध दुई र प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर एउटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेशको अछाम जिल्लाको बिनायकपञ्चदेवल नगरपालिका विरुद्धको एउटा मुद्दामा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले वहस गरिरहेको जनाइएको छ ।
गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर भएका थिए । गत वर्ष प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर १४ वटा मुद्दा दायर भएका थिए ।
प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता उपाध्यायले भने– प्रदेश सरकारको गतिविधि बढेसंगै मुद्दाको चाङ पनि बढेको हुन सक्छ । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय भएकाले पनि यस वर्ष बढी उजुरी परेको हुनसक्ने बताए ।