१७ बैशाख २०८३, बिहिबार
काठमाडाैं । सरकारले श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखको दुर्घटनका बिमाको कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यस्तै सूचना विभागले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा पत्रकारले सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार पाउने
काठमाडाैं- सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका लागि विभिन्न राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आगामी वर्षको बजेटमार्फत् प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। बजेटमा
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन चालु आवको भन्दा तीन अर्ब ६९ करोडले
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ४ हजार ४८७ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १४ हजार ६ पीसीआर र ७४६ एन्टिजेन परीक्षणमा ४ हजार ४८७ जनामा संक्रमण
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि समानीकरण र ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ९३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन
काठमाडौँ । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको छ । अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना रोकथाम,नियन्त्रणका लागि उक्त रकम
काठमाडौं। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट पारित गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट करिब १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट पारित भएको वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित बजेट राष्ट्रपति
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैछन्। आसन्न बजेटको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले वालुवाटारबाट दिउँसो ४ बजे सम्बोधन गर्ने सूर्य थापाले जानकारी दिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संसदमा
काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ)का अनुसार पछिल्लो साता विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्युमा कमी देखिएको छ । पछिल्लो साता विश्वभर करिब ४१ लाखमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ८४ हजारको
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको जेठ १३ बिहीबार र जेठ १४ गते शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ । संवैधानिक इजलासमा नपरेका निवेदनहरु आगामी बिहीबार सुनुवाइ हुनेछ भने संवैधानिक
