२८ भदौ २०८३, आइतबार
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा यस पटक पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु तथा मातहतका कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय सबैमा आर्थिक अनियमिता भएको औल्याइएको छ
प्यारीस/ फ्रान्स जस्ता देश त्यसै विकसित भएका होइनन् । उनीहरु कामलाई ठूलो मान्छन् । त्यही अनुसार काम गर्छन र देश अगाडि बढ्छ । प्रसंग हालै फ्रान्सेली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा
– बजेट समयमै कार्यान्वयन भएन भने अव हस्ताक्षर मुख्यमन्त्रीलाई होइन सिधै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने छौ सरकारलाई यो हाम्रो चुनौती हो । त्यतिबेला हामी मुख्यमन्त्रीलाई बोद्धार्थ मात्रै दिने छौ । –
– वर्तमान सरकारको अर्थनीति कम्युनिष्ट अर्थनीति हैन कि सामान्य उदारबादी प्रगतिशीलसम्म पनि छैन । ठूला उद्योगीसंग कर नलिनु र सानासंग कर लिनु, साना ठूलासंग लिइने कर समान हुनु, तर लाभको
प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु,– विद्यालय स्तरको सबै परीक्षा समाप्त भई दुई महिनाअघि नै हाम्रा विद्यालयहरुमा नयाँ शैक्षिक सत्र अनुरुपको कक्षा सञ्चालन भैसकेको हुनुपर्ने थियो। तर ६ महिनादेखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको
तीन महिनाभन्दा बढिको लकडाउन वितिसकेको छ । मानिसहरु आफ्नो नियमित दिनचर्या भन्दा फरक दिनचर्या विताइरहेका छन् । धेरै जना आफ्नो वैदेशिक रोजगारी छोडेर देश भित्रिनु भएको छ भने देश भित्र
– महामारी भनेको उपचार छैन भन्ने हो तर कोरोनाको उपचार छ हालको जस्तो कठोर र त्रासदीमय अवस्था विश्वमा पहिले कहिल्यै आएको थिएन । तथ्यगत आधारमा टिप्पणी गर्नु र तर्क गर्नु
करिब छ सातासम्म कोरोना भाइरस संक्रमणका नयाँ केस देखा नपरेकोमा अहिले एकाएक सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमितको संख्या दिनदिनै तीब्र गतिमा बृद्धि भइरहेको छ । मंगलबारसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा गरी
कोरोना भाइरस बिरामी कोविड-१९ को प्रकोपलाई अन्तराष्ट्रियरुपमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिएको छ। कोविड-१९ विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको छ । नेपालमा पनि विगत चैत्र ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरिएको छ । कोरोना
-भारतले नेपालको अन्नदाता वा बडे भैया भएको गलत भ्रम पालिरहनु भन्दा उसले बृटिसको औपनिवेसिक गुलाम रहेको विगतको स्मरण गर्नु वेश हुन्छ । -भारत र उसका पपेटहरूले उठाउने गरेको रोटीबेटीको सम्बन्धमा
