भारत सम्बन्ध सुधारभन्दा दुराशयपूर्ण हस्तक्षेपमा इच्छुक

-भारतले नेपालको अन्नदाता वा बडे भैया भएको गलत भ्रम पालिरहनु भन्दा उसले बृटिसको औपनिवेसिक गुलाम रहेको विगतको स्मरण गर्नु वेश हुन्छ ।

-भारत र उसका पपेटहरूले उठाउने गरेको रोटीबेटीको सम्बन्धमा बेटीको सम्बन्ध नेपालमा भारतीय नागरिकको संख्या बढाउने कुटनीतिक महत्वसँग सम्बन्धित छ ।

-भने रोटीको सम्बन्ध नेपालको अर्थतन्त्रलाई पराधीन बनाउने चालसँग जोडिएको छ । व्यापारको सामान्य नियम तथा विश्व व्यापार संगठनको मान्यता मुताविक भारतले तोकेको मूल्यमा खर्बौ रुपैया तिरेर खाद्यान्न लगायत आवश्यक वस्तुहरू नेपालले आयात गर्दछ ।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको मौका छोपेर भारतले नेपाली भूमि मिचेर निर्माण गरेको कालापानी– मानसरोबर सडक उद्घाटनको विषयमा अहिले सडक र सदन तातेको छ । हरेक नेपालीको मनमस्तिष्क उद्वेलित भएको छ ।

भारतले निरन्तर गरिरहेको नेपाली भूमि अतिक्रमण, ज्यादती, हस्तक्षेप तथा आततायी ब्यवहारबाट नेपाल सदियौदेखि रुष्ट छ, असन्तुष्ट, परेशान छ । त्यसैले नेपालमा दिनप्रतिदिन भारतविरोधी जनमत बढ्दो छ । नेपालले आफ्नो हजारौ हेक्टर भूमि गुमाएको पीडा मात्र होइन, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतामाथि भारतबाट पटकपटक दोहोरिएको नांगो हस्तक्षेप र प्रहार सामना गरिरहेको छ ।

नेपाल र भारतबीचका पछिल्ला घटना, परिघटना र सम्बन्धका विषयमा कुटनीतिक क्षेत्र र विषयमा देशभित्र तथा बाहिर विभिन्न व्याख्या विश्लेषण र टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा देशभित्रै केही बिकाऊ र सिकाऊ राजनीतिक कार्यकर्ता वा कथित विज्ञहरूबाट भारतसँगको सम्बन्ध सामिप्यता र स्वार्थका आधारमा आत्मकेन्द्रित अभिब्यक्तिहरू आउने गरेका छन् । नेपाल–भारत कुटनीतिक तथा मैत्री सम्बन्धबारे सर्वसाधारण नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेकोले त्यसबारे प्रष्टताका लागि यहाँ बहस चलाउन खोजिएको छ ।

हो, नेपाल अहिले पनि भारतसँग दुईदेशीय वार्ताबाट शान्त, मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्ने पक्षमा अडिक छ । नेपालको त्यो नीतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । भारतसँग समान र सम्मानित सहअस्तित्व सहितको सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको असँलग्न र पञ्चशीलको सिद्धान्त सहित स्पष्ट दृष्टिकोण रहँदै आएको छ । तर, त्यस्ता सम्बन्ध हामीले मात्र चाहेर नहुने रहेछ, भारतले पनि चाहनु पर्ने हुन्छ । दूर्भाग्यले भारतले कहिल्यै पनि त्यस्तो नचाहने रहेछ । भारतले आफ्ना छिमेकीहरूंग सधै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा शान्ति भन्दा पनि सत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा

बढि रुचि राख्छ भन्ने अहिलेसम्मको कटु अनुभव हो । भारत दक्षिण एशिया र मुलतः नेपालमा हस्तक्षेपकारी विस्तारबादी प्रभाब बढाउने दुर्भावनाबाट अभिप्रेरित रहँदै आएको देखिन्छ ।
पछिल्लो भारतद्वारा नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिएर एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा बनाउनु, नेपाली भूमिमा सडक निर्माण र उद्घाटन गर्नु, सिमा अतिक्रमणलाई निरन्तरता दिनु, र एकतर्फी रुपमा बाँध निर्माण गर्नु नेपाली सार्वभौमिकतामाथि गरिएको नांगो हस्तक्षेपका प्रतिनिधिमुलक उदाहरण हुन ।

तथापि, दुईपक्षीय हित सहित यी तमाम समस्याहरूको सोलोडोलो समाधान फेरि पनि वार्ता, पत्राचार, प्रोटेष्ट नोट, भेटघाट, उच्चतरीय भ्रमण लगायत आपसी कुटनीतिक सम्बन्धबाट होस् भन्ने नेपाल चाहिरहेको छ ।

यो विषयमा गत बैशाख ३० गते नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर प्रोटेष्ट नोट बुझाए । नेपालले नक्सा प्रकाशित गर्नुअघि उच्च तहबाट सो सडकबारे कुटनीतिक माध्यमबाट जानकारी माग गरेको थियो । टेलीफोन वार्ताको सम्भाबना हुँदाहुँदै कोरोनाको बहाना बनाएर भारतले नेपाली पक्षको आग्रहलाई सोझै इन्कार गर्यो। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि भारत नेपालसंग कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न इच्छुक छैन, बरु सधैं दुराशयपूर्ण हस्तक्षेप बढाइरहन चाहन्छ ।

देशहितका लागि गरिने क्रिया, प्रक्रिया र प्रतिक्रिया नै कुटनीति हो । कुटनीति आफ्नो देशको हितको निम्ति समकक्षीसँग गरिने त्यस्तो प्रभाव वा शक्ति हो जुन हाउभाऊ, व्यवहार, प्रवृत्ति, गतिविधि र कामबाट बढी अभिव्यक्त गर्नु वा जानकारी सम्प्रेषण गर्नु हो । छिमेकी मुलुक वा पक्षले गरेको क्रियाको उचित समयमाउचित ढंगले आफ्नो मुलुकको हितका लागि गरिने संवाद, सम्बन्ध, जवाफ, व्यवहार वा प्रतिक्रिया नै कुटनीति हो ।

आफ्नो हितका लागि सीप क्षमता शक्ति र ज्ञानको उच्चतम अभ्यास गर्नु वा थोरै गर्नु–धेरै देखाउनु, कम बोल्नु र धेरै बुझाउनु लाई सफल कुटनीति मानिन्छ । २०७७ साल जेठ ५ गते भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको ३७ हजार हेक्टर समावेस गरी नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेर आफ्नो पोजिसन बुझाउन सकेको छ र यसरी नै नेपालले समस्या राख्दै र बुझाउदै जानु पर्दछ ।

भारतले कालापानी मात्र हैन नेपालका २३ जिल्ला (ताप्लेजुङ्गदेखि दार्चुलासम्म) ७१ भन्दा बढी स्थानमा ६०,६६२ हेक्टर नेपाली जमिन अतिक्रमण र किचलो गरेको छ । दार्चुलाको ब्यासको १ र २ मा ३७ हजार हेक्टर अतिक्रमित भूमि समावेस नक्सा तथा अहिले निर्माण र उद्घाटन गरेको मानसरोबर जाने बाटोको सम्बन्धमा नेपालद्वारा प्रस्तावित वार्ताका पहल तथा प्रयासहरू असफल भैसकेपछि वा सचिवस्तरीय प्रतिवेदन र विज्ञ समुहको सुझाव समेत भारतद्वारा अस्वीकार गरिएपछि मात्र नेपाल सरकारले अहिले सुगौली सन्धी र त्यसका सहसन्धिहरूले सुनिश्चित गरेको भूमि समेतको नेपालको नयाँ नक्सा निर्माण र प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुनु परेको हो ।

प्रभाव, परिणाम, प्रतिक्रिया बिनाका कुनै पनि दुई देशीय वा बहुदेशीय सम्बन्धहरू कुटनीतिक सम्बन्धको स्वरुप धारण गर्न सक्दैनन् । अहिले भारतबाट आइरहेका विभिन्न प्रतिक्रियाहरूलाई कुटनीतिक राजनीति शास्त्रका जानकार तथा विद्यार्र्थीहरूले स्वाभाविक ठान्नु पर्दछ । अहिले भारतीय राजनीतिककर्मी, सुरक्षा निकाय, मिडिया, विज्ञ, र ब्युरोक््रयाटस्का माध्यमबाट नेपाल र नेपालीका बारेमा बाहिर आएका प्रतिक्रियाहरूलाई नेपालको अहिलेको सही कुटनीतिक कारणको प्रतिक्रियात्मक परिणाम र प्रभावबको रुपमा बुझ्नु पर्दछ । यो नेपालको ईतिहासमा सर्वाधिक महत्व राख्ने कुटनीतिक क्षमताको प्रदर्शन हो ।

पहिले खामभित्र तथा बैंक खातामा स्रोत नखुलेको केही पैसा आएको भरमा प्रायोजित र निर्देशित विचारहरू सम्प्रेषित गरिन्थ्यो । तै चुप मै चुप हुन्थ्यो, तर अहिले त्यसो भएको छैन । अहिले सरकार कत्ति नबोलेर पनि धेरै बोलेको छ । दिल्ली हल्लीने गरी ठूलो बिष्फोट गरिदिएको छ । जसले कपोकल्पित सामाचारद्वारा छिमेकिहरूलाई तर्साउने अपमानित गर्ने भारतीय मिडियादेखि सैनिक, सुरक्षाविद, कर्मचारीतन्त्र हँुदै हिन्दू धर्मको खोल ओडेका ढोंगी राजनीतिज्ञसम्ममा ठूलो उत्तेजना र कोकोहोलो मच्चिएको छ ।

नेपालको सुझबुझपूर्ण व्यवहारका कारण कुटनीतिक मर्यादा विपरित भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले “…बाटो भारतकै भूमिमा बनेको र नेपालले अरुको इसारामा भारतको विरोध गरिरहेको” आरोप लगाइरहेका छन् । उनको त्यस्तो कायर र उदण्ड प्रतिक्रिया आउनु नै भारतको कुटनीतिक तथा नैतिक कमजोरी र हाम्रो उपयुक्त कुटनीतिक परिणामको नतिजा हो भनेर बुझ्नु पर्दछ । राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, विदेशमन्त्री हुँदाहुँदै भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्ति आउनु विश्व कुटनीतिक सिद्धान्त र मर्यादा विपरितको कार्य हो । यो कार्यले उसका गल्ती कमजोरीहरूलाई सतहमा ल्याइपुर्याएको छ । यसकारण जुन किसिमले भारतमा रुवाबासी चलेको छ, त्यसले नेपाल सरकारको कुटनीति ठीक भएको सावित गर्दछ ।

भारतले नेपालको अन्नदाता वा बडे भैया भएको गलत भ्रम पालिरहनु भन्दा उसले बृटिसको औपनिवेसिक गुलाम रहेको विगतको स्मरण गर्नु वेश हुन्छ । भारत र उसका पपेटहरूले उठाउने गरेको रोटीबेटीको सम्बन्धमा बेटीको सम्बन्ध नेपालमा भारतीय नागरिकको संख्या बढाउने कुटनीतिक महत्वसँग सम्बन्धित छ भने रोटीको सम्बन्ध नेपालको अर्थतन्त्रलाई पराधीन बनाउने चालसँग जोडिएको छ । व्यापारको सामान्य नियम तथा विश्व व्यापार संगठनको मान्यता मुताविक भारतले तोकेको मूल्यमा खर्बौ रुपैया तिरेर खाद्यान्न लगायत आवश्यक वस्तुहरू नेपालले आयात गर्दछ ।

भारतले हामिलाई सित्तैमा एकदाना चामल र एक चिम्टि पिठो पनि दिएको छैन, बरु नेपालले ठूलो व्यापार घाटा सहेर भारतलाई आर्थिक लाभ पु¥याइरहेको छ । दुनियाका देशमा रिज्याक्ट गरिएका उसकै देशमा अस्वीकृत सडेगलेका, कुहिएका बिषादी अस्वस्थकर हानीकारक खाद्य लगायत बस्तुहरू खर्बौ रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्छ नेपालले ।

इतिहास साक्षी छ– हामीले भारतलाई खाद्यान्न दिएका छौ । उसको स्वतन्त्रतामा योगदान र बलिदान दिएका छौ । उसलाई सेना दिएका छौ । जल जमिन र सस्तो जनश्रम दिएका छौ । जुन देशमा करोडौ भिकारीहरू छन्, उसले हामीलाई के रोटी दिने औकात राख्दछ ? अब नेपालीहरूले भारत र उसका दानापानीमा पालीत पोषितहरूका यस्ता फजुल भ्रममा विश्वास गर्नु हुँदैन । नेपाली स्वाभिमानी, स्वाबलम्बी, आत्मनिर्भर परिश्रमि छन् । हामीसँग भएको जनसंख्या पाल्न सकिने प्रशस्त प्राकृतिक साधन श्रोतहरू हामीसँग छन् । भारतसँग हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्दा बढी उसको नेपालसँग जल, जमिन, जन र धनको पनि सम्बन्ध छ भन्ने भारतले नबिर्सदा राम्रो हुनेछ ।

भारतले नाकाबन्दि लगाउँछ भन्ने अर्को प्रायोजित हल्ला चलाइएको छ । हामीलाई राम्ररी थाहा छ उसले लगाएको नाकाबन्दिले हामी भोकै मरेका छैनौ र मर्दैनौ, तर उसलाई उसका ब्यापारीलाई खर्बौको नोक्सान हुनेछ । उसले विगतको नाकाबन्दिको परिणाम बिर्सेको छैन र उसको अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा धेरै चरमराईसकेको छ । आर्थिक बृद्धिदर नकारात्मक दिशामा बढ्दैछ । उसको बढ्दो जनसंख्या र आर्थिक बृद्धिको अनुपात बिग्रदो अवस्थामा छ ।

ऊ कुनै हालतमा नाकाबन्दि लगाउन सक्ने हैसियतमा छैन । नेपाल भारतको ठूलो बजार हो । यो अवस्थामा भारतले “म नेपाललाई सामान दिदैन” भन्नु उसले आफ्नै खुट्टोमा बञ्चरो हान्नु जस्तै हो । यो विश्वव्यापीकरणको युगमा कुनै व्यापारीले बस्तु बिक्रि गर्न कै लागि उत्पादन गर्ने हो, बिक्री गर्दैन भन्ने मुर्खता उसले गर्ने कुरामा हामिले विश्वास गर्नु हुँदैन ।

यदि भारतले गल्तीले त्यसो गरिहालेछ भने पनि नेपालाई आत्मनिर्भरता तथा ब्यापारका विविध र तमामौ विकल्पहरूमा अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ र भारतलाई पछुताउन बाहेक केहि बाँकी रहने छैन । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकोले संसारका कुनै पनि देशसँग ब्यापार गर्न स्वतन्त्र छ । त्यसैले अहिले दृश्य अदृश्य शक्ति वा ब्यक्तिले हल्ला फिँजाए जस्तो भारत नाकाबन्दि गरेर जोखिम उठाउन सक्दैन ।

नेपाली भूमि समेटेर सिमा मिच्दा, नक्सा सार्वजनिक गर्दा उसले नेपाललाई सोध्न नपर्ने, नेपालको सार्वभौमिकताको हस्तक्षेप नमानिने तर नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा उसलाई सोध्न पर्ने र भारतको सार्वभौमिकताको ख्याल गर्न पर्ने सवाल कहाँबाट आयो ? नेपाल के भारतको उपनिवेस हो ? भूटान जस्तो भारतको सुरक्षा छाता भित्रको अधिनस्त देश हो ? कि नेपाल लेण्डुपेहरूको सिक्किम हो वा बलुचिस्तान हो ? नेपालले कसैको एक चिम्टि माटो समेत मिचेको छैन । जुन भूमि सन् १८१६ मा अँग्रेजहरूसँग गरिएको सुगौली सन्धि र त्यसका सहायक सन्धि सम्झौता र अन्य प्रमाणहरूले नेपालको सार्वभौम भूभाग भएको प्रमाणित गर्दछ ।

त्यसलाई लिएर भारतीय सेना प्रमुखले कुन नैतिकताका आधारमा उसको सम्प्रभुताको प्रश्न उठाईरहेका छन् ? के भारतले हतियार छ भन्ने कायरतापूर्ण धम्कि दिन खोजेको हो ? त्यसो भए के नेपाललाई सैन्यकरण र सशस्त्रीकरण बढाउन उक्साईरहेको हो ? त्यसो हो भने नेपालले सोच्नु पर्छ । होइन भने भारतले कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा पुराना दस्तावेज सहित वार्ताको टेबलमा बस्नु उत्तम हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगको ढोका पनि खुला छ, किन किचलो ? यदि भारतले सुगौली सन्धि मान्दैन भने त्यसयताका सन् १९५० लगायत सबै सन्धिहरू मान्न नेपाल बाध्य हुनु पर्दैन । ती भारतकै कारण स्वतः खारिज हुनेछन् भन्ने उसले बुझेको हुनुपर्दछ । भारतीय सिने जगतमा अभिनेता राजकुमारको चर्चित डायलग छ जुन अहिले भारतका लागि चरितार्थ हुन्छ “जानी, जिसके मकान शिशे के होते हैंं व दुसेरो के मकान पे पत्थर नहि मारा करते” हो भारतले अब नेपालतिर गिद्देदृष्टि लगाउन छोड्नु नै राम्रो हुन्छ ।

नेपालको कालापानी क्षेत्रको वास्तविक भूमि समेटेर नयाँ नक्सा आधिकारिक तवरले निर्माण गरेर नेपाल सरकारले ईतिहासमा शताब्दी कै उपलब्धीमुलक, चमत्कारिक कुटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न र भारतीय उखान, “इटको जवाफ पत्थरले दिन” सफल भएको छ । यस घडीमा सम्पूर्ण नेपाली जनता आत्मादेखि नै गद्गद् छन र नेपाली जनताको औपचारिक आधिकारिक सार्वभौम संस्था नेपाल सरकार र संघीय संसदलाई साथ र सहयोग सहित सलाम छ ।

यी घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिरा पार्ने काम गरेको छ । साथै, भारतको विस्तारवादी तथा नवसाम्राज्यबादी शक्ति र क्षेत्र विस्तारको असली चेहरा र चरित्रलाई समेत उदांगो गरेको ठम्याई नेपालीहरूको छ । यस घटनालाई तमाम नेपालीले सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथिको उसको नांगो हस्तक्षेप मात्र होइन, अमेरिकाले नेतृत्व गरेको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा भारतको संलग्नता अगुवाई र त्यसको प्रभावका रुपमा समेत लिन सकिन्छ ।

भारत समेत संलग्न गराइने भनिएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अँग भएकोले अमेरिकि परियोजना एमसीसीका शर्त पनि नेपालको सिंगो सार्वभौमिकता र स्वाधिनता विपरित भएको हुँदा अब नेपालको सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन गरिनु हँुदैन ।

नक्सामा उत्साहित जनतालाई अलमल्याएर लकडाउनको बेला कालापानी भन्दा खतरनाक एमसीसी पास गराउने काम सरकारले गरिरहेको छ भन्ने आरोप सत्य नहोस् । नयाँ नक्सा निर्माणले बढेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ओज र उचाईलाई एमसीसी पास गराएर फुच्याउने कुच्याउने र छोट्याउने काम नहोस् ।

प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईंको नाम इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखियोस् । एमसीसीको पछि लागेर अन्यथा नहोस् । यो तीन करोड नेपाली जनताको अनुरोध र आग्रह तथा अपेक्षा हो ।