३ बैशाख २०८१, सोमबार

विरोधलाई सिजनल होइन, निष्कर्षमा पुगाऔ



नेपालमा गुप्तचर, अनुसन्धान, खुफिया संस्था छन् । पुलिस प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, सेना छ । यी सबै संस्थाका आ–आफ्ना गुप्तचर छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय छ । गृह मन्त्रालय छ । प्रशासन छ । विज्ञ छन् । तर भारतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भएपछि मात्र भूमि मिचिएको, नक्सा सार्वजनिक गरेको, बाटो निर्माण भएको सरकारलाई थाहा हुन्छ । जनतालाई थाहा हुन्छ योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरु केही हुन सक्छ ?

– सित्तैमा राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर सिध्याएर राष्ट्रिय हीतमा काम गर्न नचाहने र नसक्ने अधिकारी र संस्थालाई देशले किन पालिराख्ने ? के तिनिहरुको काम मलामी, सलामी र गुलामी गर्ने मात्र हो ? यो सर्वसाधारण जनताको आरोप हो । यी नागरिकका प्रश्न हुन् जसले खुनपसिनाको कमाई देशका लागि राज्यकोषमा जम्मा गर्दछन् ।

डि सर

२०७७ बैशाख २६ गते शुक्रबार कालापानी, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका, लिपुलेक हुँदै तिव्वतको मानसरोबर जाने करिब ७२ किलोमिटरको व्यापारिक तथा धार्मिक मार्गको भिडियो कन्फ्रेन्सबाट भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएपछि एकपटक फेरि नेपालीहरुको दिलदिमाग नराम्ररी हल्लिएको छ ।

सन् २००५ बाट सुरु भएर अहिले उद्घाटन भएको यो घटनाले हरेक नेपालीलाई स्तब्ध बनाएको छ । अंग्रेज भारत, नयाँ भारत, काँग्रेस भारत हुँदै भारतीय जनता पार्टीको मोदी भारतसम्म आईपुग्दा नेपाललाई हेप्ने र चेप्ने भारतीय कुकृत्य रोकिएको छैन ।

पछिल्लो पटक सन् १९९६ मा अटलबिहारी वाजपेयीका पालामा कालापानी समस्या उत्कर्षमा पुगेको थियो । २०७६ साल कार्तिक १६ गते (सन् २०१९ नोभेम्बर २) भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रका कुटी, नावी, गुन्जी कालापानी, लिपुलेक, टिंकर भन्ज्याङ, लिम्पियाधुरा सहित चार सय वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेदेखि नेपालमा आक्रोस बढ्दै गएको छ । सन् १८१६ को अंग्रेजसँगको सुगौली सन्धीले निश्चित गरेको (कुटीयाङ्दी) काली नदी पूर्वको सबै भूमि नेपालको भएको पुष्टि गर्दछ ।

अहिले सीमा विवादसंगै नेपाल भारत सम्बन्ध थप जटिल बन्न पुगेको मात्र छैन, नेपालमा नागरिकस्तरमा भारत विरोधी भावना तीब्र बन्दै आएको छ । विरोध उचाईंमा पुग्यो र मुद्दालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो भने नेपालभन्दा बढी भारतमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने छ भन्ने भारतले राम्ररी बुझनु पदर्छ ।

भारतले छिमेकी बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपालको सीमा किचलो र अतिक्रमण तथा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैै आएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उसको छवी कमजोर हुन सक्छ ।
नेपाली भूमिमा लिपुलेकदेखि व्यासहुँदै मानसरोबर जाने बाटो निर्माणको वर्तमान घटना भारतीय विस्तारवादी शृंखलाको एक कडी मात्र हो, एक उपघटना मात्र हो । त्यही शृंखला अन्तरगत भारतबाट निरन्तर हाम्रो राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण हुँदै आएको छ ।

अहिलेको प्रसंग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने बाटो निर्माणको हो । छ दशकभन्दा अघिदेखि कालापानीमा भारतले सेना राख्दै आएको छ । भारतीय सेनाको पृष्ठभूमिमा यो बाटो निर्माण हँुदै आएको थियो । यो जगजाहेर थियो, कुनै नयाँ हस्तक्षेप र मुद्दा होइन ।

भारतको नियत खराब थियो– आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि हाल्यो । नेपालको जमिन मिच्यो । सेना राख्यो । बाटो बनायो र उद्घाटन गर्यो । उद्घाटन गरेको समाचार प्रसारण ग¥यो, तर उसले यति गर्दासम्म नेपाल के हेरेर बसेको थियो ? यति संवेदनशील विषयको हाम्रो सरकारलार्य जानकारीसम्म नहुनु हदैसम्मको गैरजिम्मेवारीपन हो ।

नेपालमा गुप्तचर, अनुसन्धान, खुफिया संस्था छन् । पुलिस प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, सेना छ । यी सबै संस्थाका आ–आफ्ना गुप्तचर छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय छ । गृह मन्त्रालय छ । प्रशासन छ । विज्ञ छन् । तर भारतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भएपछि मात्र भूमि मिचिएको, नक्सा सार्वजनिक गरेको, बाटो निर्माण भएको सरकारलाई थाहा हुन्छ । जनतालाई थाहा हुन्छ योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरु केही हुन सक्छ ?

सित्तैमा राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर सिध्याएर राष्ट्रिय हीतमा काम गर्न नचाहने र नसक्ने अधिकारी र संस्थालाई देशले किन पालिराख्ने ? के तिनिहरुको काम मलामी, सलामी र गुलामी गर्ने मात्र हो ? यो सर्वसाधारण जनताको आरोप हो । यी नागरिकका प्रश्न हुन् जसले खुनपसिनाको कमाई देशका लागि राज्यकोषमा जम्मा गर्दछन् ।

आफ्नो देशको अखण्डता मिचिएको पनि भारतकै सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउनु पर्ने यो कस्तो बिडम्बना हो ? लाजशरमको पनि हद हुन्छ । विगतदेखि अहिलेसम्मका सरकारहरुद्वारा अनदेखा गरेका, बुझ पचाएका, वेवास्ता गरिएका, कमजोर कुटनीति र दब्बु संस्कृति र परनिर्भरताका कारण राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि आक्रमण हुँदै आएको र भइरहेकोमा दुईमत छैन । त्यसैले आन्तरिक अवस्था र व्यवस्थाको सुधारको माग यो परिस्थितिले गरेको छ ।

अर्कोतिर देश र जनताको हितका लागि दिल्लीमा नेपाली राजदुतावासको स्थापना गरिएको छ । त्यहाँ राजदूत छन् । सेना पुलिस गुप्तचर, सानाठूला सयौ कर्मचारी छन् । सयौको तामझाम छ । तिनका लागि नागरिकको खुनपसिनाको अर्बौ रुपया खर्चिन्छ । न आपतविपद पर्दा भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको सुखदुःख न सुरक्षामा चासो दिन्छ । न राष्ट्रिय हीत र सीमा सुरक्षा तथा सुरक्षा सम्बन्धि सूचनामा नै चासो र चिन्ता राख्दछ भने त्यस्तो संस्थाको के आवश्यकता ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो । के त्यो संस्था कसैको भोजभतेरमा सहभागी हुन वा रमाइलो गर्न पठाइएको हो ? होइन भने नेपाली भूमि मिचेर बाटो निर्माण भएर उद्घाटन हुँदासम्म राजदूतावासबाट समयमै किन नेपाल सरकारलाई सूचना दिइएन ? अथवा सूचना भएको थियो भने नेपाल सरकारले उद्घाटनको समाचार सार्वजनिक भएपछि मात्रै २०७७ साल बैशाख २७ गते मात्र किन चासो राख्यो ? त्यतिन्जेलसम्म सरकार कहा थियो ? भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक हो ।

यदि राजदूतावासबाट जानकारी आएको थिएन भने मुलुकको हीतमा काम गर्न नसक्ने संस्था र अधिकारीको के औचित्य हुन्छ ?

नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो र यो स्वयं आत्मानुभूति गरी अक्षुण्ण राख्ने विषय हो । हाम्रो राष्ट्र सार्वभौम भएर नै संयुक्त, राष्ट्रसंघको सदस्यतादेखि विभिन्न मुलुकसंग दौत्य सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसंघ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग वा अरु कुनै संस्था वा देशले भारतलाई बढी महत्व र नेपाललाई कम महत्व दिनपर्ने कुनै कारण छैन ।

अतः अब नेपालले दुईपक्षीय, बहुपक्षीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सम्बन्ध तथा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी माध्यमबाट आफ्नो एक इन्च भूमिको रक्षार्थ उभिनुपर्ने वेला आइसकेको छ । कुनैे पनि राष्ट्रको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकताको आकार र क्षेत्रफल त्यो देशको आर्थिक अवस्था, भूगोल र जनसंख्यासंग तुलना हुदैन ।

स्वाधिनता सार्वभौमिकता सानो ठूलो, धनी गरिब, बलियो वा कमजोर, विकसित वा अविकसित हुँदैन । त्यसैले नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डित, अटल, सत्य, बलियो र ठूलो छ । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश, अरुको दाश बनेको र झुकेको इतिहास छैन । हाम्रो सार्वभौमिकता अरुभन्दा झन बिशिष्ट छ । आफ्नो देश सबैलाई प्यारो हुन्छ । नेपालीलाई पनि देशको माटोको कणकण प्यारो छ । नेपाली निहत्था छन् भनेर सार्वभौमिकतामा धावा बोल्ने र हाम्रो संयमता, धैर्यको परीक्षा लिने, उपहास गर्ने दुष्टता, कुचेष्टा र धृष्टता कसैबाट गरिनु हुदैन ।

सन् १९७० मा नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोष्टहरु नेपाल सरकारले हटाउने क्रममा हटाउन नसकिएको टिंकर कालापानी चेकपोष्ट अथवा सन् १९५० को सन्धिपछि राखिएको भारतीय सैनिक क्याम्प र त्यसको विस्तारको परिणाम हो । यसबीचमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सिमा क्षेत्रको नेपालको जमिनमा सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनको दूईपक्षीय धार्मिक तथा व्यापारिक सम्झौता भएयता भारत झन् उदण्ड र उग्र भएर नेपाली सिमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । यो घटनालाई हेर्दा चीन पनि दोषी र कारक देखिन्छ । त्यसकारण चीनसंग पनि यस सम्बन्धमा यथासिघ्र वार्ता गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

घटनागत रुपमा भारतको विरोधमा पटकपटक नेपालका सडकहरु तातेका छन् । उत्तेजित हुन्छन् र सेलाउछन् । अब अति भो विरोधलाई मौसमी नबनाऊ, सेलाउन नदिऊ, उत्तेजना र विरोधलाई बढाउदै लैजाऔ र निष्कर्षमा पु¥याऔं जसले गर्दा नेपाल, भारत, चीन र विश्व जगतलाई दवाब र जानकारी होस । हङकङ चीनबाट छुटाउन सकिन्छ भने नेपालको आफ्नै भूमि किन फिर्ता गर्न सकिदैन ?

नेपालीहरुले एकस्वरले भन्नुपर्छ– कालापानी क्षेत्रबाट भारतले फर्किनु पर्छ । नक्सा सच्याउनु पर्छ । भौतिक संरचना लगायत बाटो निर्माण र अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नु पर्छ । नेपाल काश्मीर वा लद्दाख होइन । त्यसैले भारतले कालापानीबाट सेना हटाउनु पर्छ र नेपालमाथिको अतिक्रमण र ज्यादती अविलम्ब रोक्नु पर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कुटनीतिक पहलदेखि सबै विकल्पमा पहलकदमी लिनु पर्छ । यो नेपाली नागरिकको माग हो ।

सरकार मौसमी पटके वा आंशिक र खुद्रे कार्यमा नलागेर सिंगो कालापानी समस्या र दार्चुला, कञ्चनपुर, सुस्ता महेशपुर हुदै ताप्लेजुङसम्मको भारतसंग जोडिएको १८८० किलोमिटर सिमाका २७ जिल्लाको सबै अतिक्रमित र ९६१ स्थानमा मिचिएको भूमि र गायव पारिएका १६२७ सिमास्तम्भ सहित सोलोडोलो समस्या समाधानमा सबै विकल्पको उपयोग गर्दै निर्णायक पहलमा लाग्नु पर्छ । तीन करोड नेपाली भनिरहेका छन्– प्रधानमन्त्री ज्यु देश बचाउनु होस । खुट्टा नकमाउनु होस् । जनता तपाईको साथमा छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति बर्नार भारतसंगको सधैंको किचलो सबै मिलेर किनारा लगाउनु नेपाली राजनीतिक दलहरुको पनि जिम्मेवारी हो । यसलाई सामाजिक खपत र खस्खस् को विषय नबनाऔं । यो आत्मस्वाभिमानको विषय हो, । यो समय सबैका लागि विगतको प्रायश्चित गर्ने अवसर हो । किनकि २००८ सालदेखि २०७७ सालसम्म कुनै न कुनै रुपमा प्रायः सबै राजनीतिक दल सरकारमा पुगेका छन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अतः तुष्टिकरणको राजनीति गर्नुभन्दा राष्ट्रिय एकताको राजनीतिबाट सीमा तथा राष्ट्र बचाउनु र आफ्नो भूमि फिर्ता लिनु सबैको साझा दायित्व हो ।

सबैले एक स्वरमा भन्नु पदर्छ– ए भारत ! हाम्रो भूमि छोड । इन्डिया गो ब्याक फ्रम नेपाल ।
सीमा क्षेत्रमा तारबार, राज्यको उपस्थिति, सिमाको रेखदेख तथा सुरक्षा चासो नराख्नु, सुरक्षा उपस्थिति नगराउनु वा आत्मनिर्भर बजेट तथा योजना र कार्यक्रम नल्याउनु हाम्रो कमजोरी हो ।

भारतले ताप्लेजुङ, इलामदेखि कञ्चनपुर, दार्चुलासम्म सिमाक्षेत्रमा ५३० बढि एसएसबीका पोष्ट, ४५ हजार बढी अधैसैनिक बल तैनाथ गरेको छ । जबकि नेपालले १२ वटा स्थानमा मात्र सिमित रहेको सशत्र प्रहरीको सिमा सुरक्षा बल अहिले ४० देखि ४५ सम्म मात्र सुरक्षा पोष्ट रहेका छन् ।
भारतीय सुरक्षाकर्मी सीमामै बस्छन् । हाम्रो सुरक्षा निकाय सदरमुकाम वा सहरी क्षेत्रमा बस्छन् । सरकारले बल्ल ब्यासको छाङरुमा विओपी राखेको छ ।

आफ्नो भूमिको रक्षार्थ आवाज उठाउने नेपाली नागरिकहरुलाई बिना कारण सिमा क्षेत्रमा एसएसवीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित पिट्दा लखेट्दा र मार्दा समेत हाम्रो सुरक्षा निकायको कुनै उपस्थिति र प्रतिक्रिया देखिदैन । कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतम मारिदा यस्तै भयो, किन हुन्छ यस्तो ? अब यसबारे नसोचे कहिले सोच्ने ? डराउ, विकाउ, दब्बु कुटनीति र ढोंगी राष्ट्रवादको बजार बन्द गरी आत्मनिर्भर स्वाभामानी देश हितमा केन्द्रित बलियो र सन्तुलित कुटनीतिको प्रस्थान विन्दु खोज्नु र रोज्नु अहिलेकोे अभिभारा हो ।

भूगोलविद, सीमाविद तथा इतिहासविदहरुले तथ्य खोजौ । सबुतप्रमाण जुटाऔं र सार्वजनिक गरौं । किस्तामा कालापानी क्षेत्र मात्र होइन, यस बखत सिंगो सीमा अध्ययन गरी प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि दाबी गर्ने, प्राप्त गर्ने, सिमांकन गर्ने र तारबार गरी सुरक्षार्थ सुरक्षा क्याम्प वा बिओपी स्थापना गर्ने तहसम्मको निर्णयमा पुग्ने बेला हो ।

यदि रगत दुषित छैन, राष्ट्रिय भावमा खोट छैन भने यो बेला हामी कदापी चुक्नु र झुक्नु हुदैन । यो अवसरलाई गुमाउनु हुदैन । सरकार तथा जनस्तरबाट सबै प्रयत्नहरु गर्नु पर्छ । त्यसमा दुईपक्षीय बहुपक्षिय वार्ता, कुटनीतिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा पैरवी, अन्तर्राष्टिय अदालतको उपयोग, जनदबाव, अन्तर्राराष्ट्रिय सहयोगको आह्वान लगायत काम गर्न आवश्यक छ ।

छोराछोरीको छात्रवृत्ति, चुनाव जित्न प्रभूको शरण, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न लम्पसार बन्ने, विदेश भ्रमण र सुखसयलको लोभमा देशका गोप्य सूचना बेच्ने अपराधिक मनोवृत्ति त्यागौ, कुटनीति र राष्ट्र बलियो हुन्छ । नागरिक इमान्दार भए, नेता नैतिकवान भए, कर्मचारी, प्रहरी, सेना कर्तव्यनिष्ट भए मुलुकले बल प्राप्त गर्छ । अहिलेको हाम्रो विजय भनेको ताप्लेजुङदेखि कालापानीसम्मको गुमेको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता लिन सक्नु हो । हामी सबै त्यहि अभियानमा लागौ । “ज्यूदै मर्यो त्यो, जसले विरस्यो देशको माटो …।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार