१० भदौ २०८३, बुधबार
धनगढी । प्रदेश नम्बर सातका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिकका लागि वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको जनप्रतिनिधिको
धनगढी । नेपाल आयल निगमले सुदूरपश्चिममा ट्यांकर तथा ट्रक सुरक्षात्मक लकिंग प्रणाली शुरु गरेको छ । आयल निगमको क्षेत्रीय कार्यालय, धनगढीले इन्धन बोक्ने ट्यांकर तथा ट्रक सुरक्षात्मक लकिंग प्रणाली शुरु
धनगढी । इन्धनको मूल्य बृद्धिको बिरोध गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघ कैलालीले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली अगाडि धर्ना दिएका छन् । वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात पाँच पटक इन्धनको मूल्य बृद्धि
धनगढी । नेपाल विद्यार्थी संघ, कैलालीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेविसंघले मूल्यवृद्धि
धनगढी । विद्युत महसुल बुझाउन घन्टौंसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुने भएको छ । विद्युतका ग्राहकले अब घरमै बसेर विद्युत महसुल बुझाउन सकिने सुविधा प्राप्त
धनगढी । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा कैलालीका सबै स्थानीय तहका लागि अघिल्लो वर्षको तुलनामा रकम घटाएर विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका
धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याएको अल्पकालीन बजेटको अधिकांस रकम मन्त्रालयहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार, तलबभत्ता, सजावट आदिमा सीमित भएको छ ।
धनगढी । संघीय सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा सात नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारका
लम्की । कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा केही दिनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ । धेरैजसो पेट्रोल पम्पमा ७/८ दिनदेखि तेल आएको छैन । पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल नपाए पनि बजारमा भने खुलेआम
धनगढी । सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा मंगलबार प्रदेश नम्बर सातका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणमा प्रदेशका आर्थिक
