उपमहानगरपालिकाको प्रगति विवरण सार्वजनिक : कर घटाउनेदेखि छ लेन सडक निर्माण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले एक वर्षको अवधिमा भएगरेका कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अवधिमा भएगरेका कार्य प्रगति, समस्या र चुनौतिबारे विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा सम्पत्ति कर घटाएको, अन्य कुनै पनि शीर्षकमा कर नबढाएकोदेखि छ लेन सडक निर्माण कार्य तीब्र गतिमा अघि बढेकोमा उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रगति विवरणमा उल्लेख छ– ‘धनगढी उप–महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर घटाएको छ । र, अन्य कुनै पनि शीर्षकमा कर बृद्धि गरेको छैन । उपमहानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सबै करहरू वडापालिका कार्यालयबाट उठाउन सुरु गरिएको जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले बितेको आर्थिक वर्षमा मोहना पुल–अत्तरिया छ लेन सडक निर्माण कार्य तीब्र गतिमा अघि बढाइएकोलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । छ लेन सडक निर्माण कार्य अघि बढाउने क्रममा अदालती फैसलाको समेत अटेरी गरेर अवरोध गरिरहेको सन्दर्भमा उपमहानगरपालिका स्वयंले अगुवाई गरेर सडकको सीमामा रहेका घर तथा भौतिक संरचना भत्काउन अगुवाई गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
कार्य प्रगति विवरणमा ऐनकानुन निर्माणमा धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेशमा सबैभन्दा अगाडि रहेको उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म नगरसभाबाट स्वीकृत भएका छ वटा ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यस्तै, सात वटा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् । भने हालसम्म १४ वटा निर्देशिका तथा कार्यविधि नगरपालिकाबाट स्वीकृत भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रगति विवरणमा उपमहानगरपालिकाले नगरवासीलाई नि:शुल्क रूपमा रगत उपलब्ध गराउन थालेको उल्लेख छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले थुप्रै चुनौति र समस्याबीच नगरवासीको चाहना र आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने तथा विकास निर्माण कार्यलाई तीब्र बनाउने प्रयास भइरहेको चर्चा गरे ।
उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरिएको विवरणमा मुख्य चुनौति र समस्याका रूपमा थप जिम्मेवारी अनुरूप उपयुक्त संयन्त्रको अभाव, विषयगत कार्यालयको व्यवस्थापनमा चुनौति तथा छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनमा चुनौति रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, फोहरमैला, ट्राफिक, सडक अतिक्रमण, खोलानाला अतिक्रमण सहितको बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न पनि चुनौति भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, नगरमा थप भएका वडाहरूमा अन्य वडा सरह विकास गर्न केही समय लाग्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या, भवन तथा अन्य पूर्वाधारको कमी, प्रदेश सरकारले लगाएको कर उठाउन नगरपालिकालाई चुनौति तथा गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरणमा समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, संघ र प्रदेशबाट बजेट घटाउँदा उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक श्रोतमा निर्भर हुनुपर्ने भएबाट स्रोतसाधनको चुनौति बेहोर्नु परिराखेको जनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिका कार्यालय परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनारले उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल वार्षिक बजेटमध्ये ८१ दशमलव ३० प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको एक अर्ब २४ करोड ५५ लाख एक सय ५४ रूपैयाँ बजेट रहेकोमा एक अर्ब एक करोड २६ लाख एक हजार चार सय ५२ रूपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको कुल ९८ करोड ९९ लाख २५ हजार एक सय ५४ रूपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ७८ करोड ७९ लाख ९५ हजार तीन सय ३८ रूपैयाँ अर्थात् ७९ दशमलव ६० प्रतिशत खर्च गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक श्रोत संकलन लक्ष्यामध्ये ९९ दशमलव ५३ प्रतिशत प्रगति गरेको जनाएको भने बाह्य श्रोतबाट प्राप्त हुने अनुमान लक्ष्यमा ९३ दशमलव ५६ प्रतिशत प्रगति गरेको उल्लेख छ । उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक तर्फ नौ करोड ७९ लाख ८७ हजार सात सय ८६ रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेकोमा नौ करोड ७५ लाख २८ हजार नौ सय ८९ रूपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, बाह्य तर्फबाट एक अर्ब २१ करोड ८१ लाख ८० हजार नौ सय २६ प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा एक अर्व १३ करोड ९७ लाख ६५ हजार पाँच सय ४३ रूपैयाँ संकलन गरेको जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले सामाजिक विकासतर्फ एक करोड ७२ लाख ५६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक दीर्घसेवा सम्मान र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १४ करोड २७ लाख ५४ हजार छ सय रूपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकातर्फ कालोपत्रे सडक आवधिक मर्मतमा आठ दशमलव तीन प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको छ । भने, ढुंगा खरिद गर्ने काममा चार प्रतिशत, खोलानाला सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने काममा तीन स्थानमा प्रगति भएको छ ।
त्यस्तै, पाँच स्थानमा पुरानापुल कल्भर्ट मर्मत भएको, एक स्थानमा चौतारा निर्माण, तथा सडक ब्लक छोप्ने काममा शून्य दशमलव एक सय एक प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
त्यस्तै, पिसिसि सडक निर्माण गर्ने काम शुन्य दशमलब पाँच सय ४६ प्रतिशत, आरसिसि सडक निर्माण गर्ने काममा शुन्य दशमलब तीन प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
उमहानगरपालिकाले नगर शिक्षा ऐन धनगढी २०७४, फोहर व्यवस्थापन ऐन धनगढी २०७४, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्घन ऐन धनगढी २०७४, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन धनगढी २०७४, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन धनगढी २०७४, न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन धनगढी २०७४, सहकारी ऐन धनगढी २०७४, पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता धनगढी २०७४ लगायतका गरी २५ वटा आवश्यक ऐनकानुनहरूको निमार्ण गरेको जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १२ वटा मेलमिलाप, छ वटा प्रक्रियामा र दुई वटा अदालतमा पठाइएको उल्लेख छ ।

सामुदायिक पशुचौपाया व्यवस्थापन ठूलो चुनौति
धनगढी उपमहानगरपालिकामा सामुदायिक पशुचौपाया व्यवस्थापन निकै ठूलो चुनौतिको रूपमा रहेको देखिएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँबाट सडकमा छाडिएका चौपायाहरू धनगढी बजार भित्रिने गरेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सात सय चौपाया बझाङको दुई वटा गाउँपालिका पठाएको र एघार सय सामुदायिक चौपाया नगरपालिकाले स्थापना गरेको गौशालामा व्यवस्थापन गर्दा पनि समस्या निराकरण हुन सकेको छैन ।
दूध नदिने तथा बुढा गाई र हलो जोत्न नसक्ने बुढो गोरु स्थानीय वासिन्दाले सडकमा छाडिदिने गरेपछि कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहले यसको व्यवस्थापन गर्न करोड खर्च गरे पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले लगातार रूपमा व्यवस्थापन गर्दा पनि चौतर्फी रूपमा पशुचौपायाहरू धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रिने गरेकाले व्यवस्थापनमा चुनौति रहेको बताए ।
“गोदावरी नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तह र सीमापारी भारतबाट पनि धनगढी उपमहानगरपालिकामा नै चौपाया भित्रिने गरेको छ” उनले भने– “यसले गर्दा छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनमा चुनौति देखिएको छ ।”