१४ मंसिर २०७९, बुधबार

लेखा समिति सरकारसँग माग्यो, खर्च विवरण



धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अल्पकालीन बजेटको खर्च विवरण सात दिनभित्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन गरेको छ ।
लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अल्पकालीन बजेटको खर्च विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले प्रदेश सरकारका सबै छ वटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई गत आर्थिक वर्षको पूर्ण खर्च विवरण सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न बुधबार नै पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
समितिका सदस्य भरतबहादुर खड्काका अनुसार प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४८ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारको खर्च विवरण अध्ययन गर्न समितिले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो । नियम १४८ मा “संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रादेशिक संवैधानिक आयोग, प्रादेशिक लेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन तथा बेरुजु पछ्र्यौट सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरी नियमसम्मत ढंगले खर्च नभएको पाइएमा त्यसरी खर्च गर्ने अधिकारीमाथि कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने” व्यवस्था रहेको छ ।
सो नियम अनुसार प्रदेश सभाको लेखा समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भने कारवाही प्रक्रियाका लागि निर्देशन दिन सक्ने छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले खर्च विवरण सजिलो गरी अध्ययन गर्न छ वटै मन्त्रालयलाई आफ्नो खर्च विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेशको लेखा परीक्षक कार्यालय स्थापना नभएका कारण हरेक मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र प्रदेश सभाको सचिवालयलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरिएको समितिका नायव सुब्बा युवराज जैशीले जानकारी दिए ।
संसदीय समितिहरूमा नेतृत्वका लागि निर्वाचन नहुँदा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन् । लेखा समितिको बुधबारको बैठक समेत समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलबहादुर सोडारीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
बैठकले प्रदेश समितिका सदस्यहरूलाई लेखा प्रणालीबारे जानकारी दिन विषय विज्ञको उपस्थितिमा अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश सभा सचिवालयसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्