१७ श्रावण २०८३, आइतबार
धनगढी । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन सुसार कार्यक्रम लागू भएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालले छ महिना ढिलो कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
धनगढी । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेय विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । अस्पतालमा कानुन विपरित कर्मचारी राखेको, आवासमा मनोमानी गरेको र आर्थिक
तेज बोहरा/कैलारी । भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका नेपाली भूभाग आफ्नो सिमानाभित्र राखेकोमा केही दिनयता मुलुकका विभिन्न भागमा व्यापक विरोध भइरहेकोे छ । भारतले लामो समयदेखि
धनगढी । धनगढीमा बालबालिकाहरूको सिकाई र सीपको प्रदर्शनीका लागि स्टेम उत्सव आयोजना हुने भएको छ । सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग (स्टेम) परियोजनाको “छोरी पढाऊ, गरीवि हटाऊ’ अभियान अन्तरगत लक्षित वर्ग
महेन्द्रनगर । कालापानीलगायत सीमा विवादको टुंगो प्रधानमन्त्रीको तहबाट कुटनीतिक तवरले चांडै सुल्झाउनुपर्ने सुझाव बरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरुले दिएका छन् । महेन्द्रनगरमा बुधवार आयोजित ‘सीमा विवाद र सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनीहरुले सरकारले
डोटी । डोटी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहअन्तर्गतका १० वडा कार्यालय स्वास्थ्य संस्थाविहीन रहेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम जिल्लाका नौ स्थानीय तहका कूल ६५ वडामध्ये
लोकु सिंह ठकुरी/सुखड । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले गत बुधबार नयाँ भवनको शिलन्यास गर्यो । भवन निर्माणका लागि शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितीले जग्गा उपलब्ध गराएको भन्दै नगर प्रमुख ममता प्रसाद चौधरीले
धनगढी । “वैज्ञानिक होइन, वनको दिगो व्यवस्थापन” भन्ने धारणा राख्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टी जनाउदै आएको छ । फेकोफनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा
धनगढी । भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लागयतका नेपाली भूभाग आफ्नो सिमानाभित्र राखेको विरुद्ध देशभरी विरोध कार्यक्रम जारी रहेका छन् । भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको विरुद्ध
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहमा लैंगिकमैत्री बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ । प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहमा लैंगिकमैत्री बजेटबारे प्राविधिक ज्ञानको अभाव र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक
