१० असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं / नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्राचारका आधारमा आइतबार साँझ
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य भन्दै यथास्थितिमा पारित हुन नदिने घोषणा गरेको छ।
बुटवल/ लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) को संगठनात्मक पुनर्गठनको माग तीव्र रूपमा उठेको छ। जिल्ला तथा प्रदेश कमिटीका अधिकांश पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वबाट बिदा लिएर पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन
बेइजिङ/ नयाँ सरकार गठनसँगै नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर भइरहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणबीच परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई थप विश्वास, संवाद र सहकार्यका आधारमा अघि बढाउने स्पष्ट सन्देश दिएका
काठमाडौ/ पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले म्याद तामेल गरेपछि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवाले आयोगलाई इमेलमार्फत आफ्नो धारणा पठाएकी छन्। अख्तियार
काठमाडौं / पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफूहरू साउन २८ गतेभित्र नेपाल फर्किने जानकारी सरकारलाई गराएका छन्।
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र बजेट बाँडफाँटको विषयमा उत्पन्न विवादका कारण बजेट निर्धारित
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेको छ। संविधानअनुसार असार १
धनगढी/ बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले आगामी कदम केन्द्रको निर्देशनअनुसार चाल्ने निर्णय गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमबार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले) भित्र देखिएको अन्योल र त्यसबाट उत्पन्न घटनाक्रमले पार्टी नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी, स्थिर र जनउत्तरदायी
