धनगढीमा भइरहेको नेकपा प्रचण्ड – माधव पक्षको जनसभा ( केही तस्बिर)

मुख्यमन्त्री भट्टले विमानस्थल पुगेरै प्रचण्डको स्वागत गरे

धनगढी / प्रचण्ड माधव पक्षले धनगढीमा आयोजित सभालाई सम्वोधन गर्नका लागि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकुमार दाहाल प्रचण्ड धनगढी आइपुगेकाश छन् । प्रचण्डले शनिबार दिउँसो हुने सभालाई सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ

रक्तदान गर्नेमा सुरक्षाकर्मी अगाडि

डोटी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी रक्तदानमा अगाडि देखिएका छन् । प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक अन्य सात पहाडीमा जिल्लामा ब्लड बैंक नभएका कारण बिरामीलाई रगतको आवश्यकता

वर्षासंगै हिमपात : जनजीवन प्रभावित

दार्चुला / दार्चुलाको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । आइतबार बिहानदेखि भइरहेको वर्षा र हिमपातका कारण यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । चिसोका कारण लेकाली क्षेत्रका मानिस

नेता रावलको राष्ट्रपतिलाई चुनौति– राजनीति गर्ने भए सडकमा आउनुस्

धनगढी /नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा सुदूरपश्चिम ईञ्चार्ज भीम बहादुर रावलले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई राजनीति गर्ने भए शितल निवास बाहिर आउन चुनौति दिएका छन् । नेकपाको

स्वरोजगार कोषको व्यवस्था र यसको उपादयता भाग २

अघिल्लो अंकबाट जारी………………. कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट अर्थात साविक कर्णाली अञ्चलको भौगोलिक विकटता एवं आर्थिक पछौटेपनका कारण अधिकांश परिवारका व्यक्तिहरुको परम्परागत पेशा, व्यवसाय वा रोजगारीबाट प्राप्त

नेता रावलले भने– विधि पनि नमान्ने, कानुन पनि मिच्ने, स्वैच्छाचारी र निरंकुशतन्त्रमा केपी

धनगढी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा सुदूरपश्चिम ईञ्चार्ज भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलेदेखि नै पार्टी फुटाउन चाहेको बताएका छन् । धनगढीमा आइतबार कार्यकर्ताहरुलाई

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध साझा लडाई आवश्यक : मन्त्री चौधरी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध साझा संघर्ष आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । शनिबार धुर्जन्नामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले पाँच

स्वरोजगार कोषको व्यवस्था र यसको उपादयता (भाग १ )

१. पृष्ठभूमीनेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानकै धारा ५१ ले रोजगारीका सम्बन्धमा राज्यका नीति के हुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारेको