१४ असार २०८३, आइतबार
शेरबहादुर ऐर/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अघि सारेको मसिनो तथा बास्नादार धान खेती विस्तार कार्यक्रममा किसानको आकर्षण बृद्धि भएको छ ।
धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार दुईवटै संसदलाई संयुक्त रुपमा सम्वोधन
धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेको अधिकांस होटलले गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका बिहिबारसम्म १६ वटा होटललाई स्तरीकरण लोगो
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभागको शाखा स्थापना गर्नुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले माग गरेको छ । देश संघिय संरचनामा गएसंगै हरेक प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभाग पुग्नुपर्ने मन्त्रालयको अनुरोध थियो
बर्दिया । स्थानीय तहलाई सहि मार्गमा दो¥याउन पत्रकारहरुले स्थानीय तहका बारेमा सोधीखोजी गरेर समाचार सामाग्री उत्पादन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाको
धनगढी । कैलालीको लम्कीमा ट्रकको ठक्कर बाट १९ बर्षीया सुनिता रावलको मृत्यु भएको छ । रावलको मृत्यु पश्चात विद्यार्थी र स्थानीयले यतायता तथा बजार बन्द गराएका छन । लम्की बहुमुखी
धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक मर्मत अधुरो छाेडेपछि बासुदेवी माविका विद्यार्थीले आफै ग्राभिल फिजाएका छन् । धनगढीको वडा नम्बर ६ को कार्यालयदेखि बाशुदेवी माविसम्मको करिब अढाई सय मिटर सडकमा उपमहानगरपालिकाले
धनगढी । काठमाडौंबाट सोमबार धनगढीका लागि उडेका श्री एयरलायन्सको हवाईजहाज धनगढी विमानस्थलमा ओर्लिएपछि ढोका नखुलेको जहाज बनाउनका लागि प्राविधिकको टोली धनगढी पुगेको छ। प्राविधिक टोलीले साँझ ८ बजेसम्म लगाएर जहाजका ढोका
धनगढी । चालु आर्थिक बर्ष सकिन साढे दुई महिना बाकी रहदा कैलालीमा रहेका विकास निर्माण सम्वन्धी काम गर्ने प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले ३० प्रतिशत मात्रै काम पुरा गरेका छन् । खानेपानी तथा
मुकेश टेर्रां/धनगढी । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको अनियमितता भएको रकम असुल गर्नेतर्फ अझैं सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तलहरूले पहल गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूबाट २० करोड
