सुदूरपश्चिममा औषधि व्यवस्था विभागको शाखा स्थापना गर्न माग

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभागको शाखा स्थापना गर्नुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले माग गरेको छ ।
देश संघिय संरचनामा गएसंगै हरेक प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभाग पुग्नुपर्ने मन्त्रालयको अनुरोध थियो । अहिले साविकको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई हेर्ने गरी विभागको शाखा कार्यालय नेपालगञ्जमा रहेको छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भने –‘विभागले यस प्रदेशमा आफनो शाखा स्थापना गर्नुप¥यो । त्यसका लागि मन्त्रालय हरेक पक्षबाट सहयोग गर्न तयार छ ।’
मन्त्री सुवेदीले आग्रह गर्दै भने –‘हामीले के गर्नुपर्छ सुझाव दिनुहोस् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबाट बजेट विनियोजन गर्न पनि हामी तयार छौं । तर, विभागले यस प्रदेशमा शाखा स्थापना गर्छु मात्र भन्नु पयो ।’

मन्त्रीको क्षेत्रमै अनुगमन भएन
मन्त्री सुवेदीले अहिले साविकका दुई क्षेत्र (सुदूर तथा मध्यपश्चिम) हेर्ने गरि शाखा हुँदा विभागले दुर्गम क्षेत्रमा रहेका फार्मेसीको अनुगमन गर्न नसकेको बताए ।
‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा २०५० सालदेखि अहिलेसम्म औषधि विभागको टोलीले अनुगमन गरेको छ भन्ने अहिलेसम्म जानकारी पाएको छैन्’ मन्त्री सुवेदीले भने । उनी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ ‘क’ बाट प्रदेश सभा सदस्यबाट निर्वाचित भएका थिए । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा कैलालीको पहाडी क्षेत्र चुरे, खैराला, गोदावरी गाविस लगायतका क्षेत्र पर्छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागको नेपालगञ्ज शाखाले शहरी क्षेत्रमा रहेका फार्मेसीको अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि काम गरेको भएपनि दुर्गम क्षेत्रमा हालसम्म पुग्न सकेको छैन् । उनले भने –‘दुर्गम क्षेत्रका मानिसलाई गुणस्तरीय र औषधिको समुचित प्रयोगका लागि प्रदेशमा विभागको शाखा अनिवार्य रहेको छ ।’ शाखा कार्यालयमा जनशक्ति दरबन्दी कम हुँदा पनि दुर्गम क्षेत्रमा टोलीले फार्मेसीको अनुगमन गर्न नसकेको जनाएको छ ।

बुधबार धनगढीमा विभागले आयोजना गरेको प्रतिरोधात्मक औषधी समुचित प्रयोगबारे प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवालाहरुसंगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री सुवेदीले मन्त्रालय प्रदेशको स्वास्थ्य सुधारका लागि कटिबद्ध भएको बताए । उनले भने –‘मन्त्रालयको प्राथमिकता भनेको यस प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हो । यसका लागि जिम्मेवारीपूर्वक तथा कुनै पनि कन्जुस्याँई नगरी हामी काम गर्छौ ।’ उनले मन्त्रालयको लक्ष्यलाई सफल बनाउन संघीय सरकार, मन्त्रालय, विभाग तथा प्रदेश स्थित मातहातका कार्यालय, सरोकारवाला निकाय पनि जिम्मेवारपूर्वक साथ र सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सचिव गोगनबहादुर हमालले संघीय सरकारसंग प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई चाडो भन्दा चाडो काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । सचिव हमालले भने –‘संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरुले गर्नुपर्ने कामहरु पनि अन्यौलमा रहेका छन् ।’ उनले पनि प्रदेशमा विभागको शाखा कार्यालय राख्न अनुरोध गरे । सचिव हमालले भने –‘प्रदेशमा धेरै फार्मेसी भए तथा औषधी कम्पनि पनि स्थापना भएका छन । कति अनाधकृत रुपमा पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता कुराको नियन्त्रणका लागि पनि शाखा कार्यालय प्रदेशमै राख्नुपर्छ ।’
सचिव हमालले भने –‘नयाँ संरचनामा फार्मेसीको अनुगमनको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ तर, अनुगमन गरेरमात्र हुँदैन कारबाही सिफारिसको अधिकार पनि प्रदेश तहमा दिनु आवश्यक रहेको छ ।’
नेपाल औषधी व्यवसायी संघ सेती अञ्चल अध्यक्ष गयाप्रसाद कुश्मीले प्रदेशमा विभागको शाखा नहुँदा अनाधकृत रुपमा प्रहरी प्रशासनले फार्मेसीहरुलाई दुःख दिने गरेको गुनासो गरे । ‘हामी फार्मेसीवालाहरुलाई अन्य निकायबाट तर्साउने काम बढी भइरहेको छ । यस्ता काम रोक्नु पर्छ’ उनले भने । उनले अब प्रदेशमा पनि औषधी कम्पनीहरुको स्थापना गर्नका लागि ल्याबसहितको शाखा कार्यालय विभागले राख्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष कुश्मीले डाक्टरले औषधि सिफारिस गर्दा स्पष्ट रुपमा बुझ्ने गरी लेख्नुपर्ने नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए । योसंगै चिकित्सकहरुलाई भाषाको ज्ञान पनि आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष कुश्मीले औषधी खरिद गर्दा उपभोक्ताहरु पनि सचेत हुनुपर्ने बताए ।
विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले संघीयतामा विभागको संरचना, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रदान गरिएको अधिकार लगायतका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए भने वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक सन्तोष केसीले औषधीको समुचित प्रयोग, चुनौति, नेपालमा एन्टिवायोटिकको प्रयोग, असर लगायतका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
सो अवसरमा व्यवस्थापक केसीले भने ‘नेपालमा ५० प्रतिशत औषधिहरु अनाधकृत रुपमा प्रयोग भइरहेका छन ।’ उनका अनुसार ५० प्रतिशत मानिसले औषधी सही तरिकाले प्रयोग गर्न जानेका छैनन् । नेपालमा एन्टिवायोटिक औषधीको प्रयोग पचि चुनौति बन्दै गएको उनले बताए । हाल प्रति वर्ष विश्वमा सात लाख मानिस एन्टिवायोटिक औषधी सेवनकै कारण मृत्यु हुने गरेको छ भने सन २०५० मा यो संख्या एक करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
एन्टिवायोटिक औषधीको जथाभावी प्रयोग, विना पुर्जा खरिद, मौखिक सिफारिसमै फार्मेसीबाट विक्री वितरण गर्नु लगायतका कारण यसको नियन्त्रणमा चुनौति थपिएको उनले बताए । उनले आम मानिसलाई एन्टिवायोटिक औषधीको प्रयोग, असर लगायतका बारेमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए ।