३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनः अनियमितता भएको रकम असुल्ने प्रक्रिया शुरु भएन



मुकेश टेर्रां/धनगढी । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको अनियमितता भएको रकम असुल गर्नेतर्फ अझैं सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तलहरूले पहल गरेका छैनन् ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूबाट २० करोड ४९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ असुल गर्न सुझाव दिए पनि स्थानीय तहहरूले अनियमिता भएको रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले राजश्वबाट संकलन भएको रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा संकलन भएको राजश्व रकम ७८ लाख दुई हजार रुपैया“ स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला नगरी राजश्व संकलन गर्ने कर्मचारीको जिम्मामा राखेको महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले सो रकम असुल उपर गरी अविलम्ब दाखिला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, सो नगरपालिकाका मेयर कृष्णसिंह नायकले आफूलाई सो बारे जानकारी नै नभएको बताए । मेयर नायकले शुक्रबार अनुमोदनसंग भने– मलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन । अब बुझ्नु पर्ला ।
त्यस्तै, डडेल्धुराको भागेश्वर गाउ“पालिकाले उपभोक्ता समिति मार्पmत गराएको निर्माण कार्यको लागत अनुमानमा ओभरहेड समावेश गरी भुक्तानी दिन नमिल्ने भए पनि ओभरहेड थप गरी भुक्तानी गरेको नौ लाख ८६ हजार रुपैया“ असुल गर्न महालेखाले उल्लेख गरेको छ । तर भागेश्वर गाउ“पालिकाले उपभोक्ता समितिलाई दिएको थप रकम फिर्ता गर्न अहिलेसम्म चिठी लेख्ने काम मात्र गरेको छ । गाउ“पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र भारती बढि गएको रकम फिर्ता गर्न उपभोक्ता समितिलाई चिठी लेखेको बताए । “तर उपभोक्ता समितिबाट अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले भने– त्यतिबेला काम गर्ने नेताका कार्यकर्ता थिए । उनीहरूले जवाफ नै पठाएका छैनन् ।
यता, नाफामूलक निजी कम्पनीलाई अनुदान दिन नमिल्ने भए पनि डोटीको शिखर नगरपालिकाले नाफामूलक दुई निजी कम्पनीलाई ¥याफ्टिङ बोट खरिद तथा शैक्षिक सेवा बापत दिएको आठ लाख रुपैया“ अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । नरपालिका प्रमुख सीताराम जोशीले स्थानीय युवाहरूले मिलेर चलाउने र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि ¥याफटिङ बोट खरिदका लागि रकम दिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको बुझाई गलत भएको बताए । “नमिल्ने नै भए फिर्ता गर्नका लागि चिठी पठाउने भन्ने भएको छ’ नगर प्रमुख जोशीले भने– प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा थाहा पाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसंग बुझ्नुपर्र्छ ।

याे पनिः  सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहको बेरुजु अढाई अर्ब, २० करोड ४९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने (लिष्टसहित)

प्रदेश सरकारको बेरुजु साठी लाख (लिष्टसहित)

जिसस कैलालीको बेरूजु पाँच कराेड १८ लाख

सम्पादकीयः अचाक्ली बेरुजु

 

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० विपरित बाजुराको हिमाली गाउ“पालिकाले कर्णाली रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत भेडेमूलदेखि शिवं खानेपानी आयोजना निर्माण उपभोक्ता समितिसंग एक करोड २५ लाख ६८ हजार रुपैया लागत अनुमानको कार्य गर्न सम्झौता गरेको छ । “सो सम्झौता नियमावलीको नियम ९७ विपरीत छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– दररेट विश्लेषण अनुसार कोल्टीदेखि साइटसम्म मानिस, खच्चरबाट ढुवानी गर्दा प्रति केजी २५ रुपैया उल्लेख गरेकोमा नापी तथा कार्य सम्पन्नमा प्रति केजी एक सय रुपैया ढुवानी खर्च राखी कार्य सम्पन्न तयार गरेकोले ३० हजार १६० केजीको ढुवानी खर्च वापत २२ लाख ६२ हजार रुपैया बढी भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्नुपर्दछ ।
हिमाली गाउ“पालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले दुई दिन लाग्ने बाटो भएको र असार महिनामा सामान बोकेकोले सामान बोक्ने व्यक्तिहरूले प्रति केजि एक सय रुपैया“का दरले नै सामान बोकेका भुक्तानी लिएको भेटिएको बताए । “हामीले प्रत्येक सामान बोक्ने व्यक्तिलाई गएर भेट्यो । उहा“हरूले एक सय रुपैया“का दरले भुक्तानी लिनु भएको छ’ अध्यक्ष मल्लले अनुमोदनलाई भने– मैले आफै पनि ३०/३५ जना सामान बोक्ने व्यक्तिलाई भेटेर कुरा गरे । उपभोक्ता समितिले बद्मासी भएको देखिदैन । उपभोक्ता समितिसंग पनि आज (शुक्रबार) छलफल भयो । महालेखामा उपभोक्ता समितिले सामान बोक्नेलाई रकम बुझाएको कागजपत्र पठाउने निर्णय भएको छ । महालेखाले यो पनि मानेन भने अर्को प्रक्रियामा जानेछौं ।
त्यस्तै, कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले २४ लाख १२ हजार रुपैया र भिमदत्त नगरपालिकाले १२ लाख २२ हजार रुपैया“ आय ठेक्का वापतको रकम असुल गरेका छैनन् । उल्लिखित उठ्न बा“की रकम असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । तर, बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रकुमारी चौधरीले आफूलाई यस बारेमा जानकारी नै नभएको बताइन् । भीमदत्त नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला चन्द सिंहले यस बारेमा आफूले तत्काल कुनै कुरा गर्न नसक्ने बताइन् ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा खर्च गर्दा प्रमाणित बिल भरपाईको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा रनिङ बिल तथा वीजकको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बझाङको तलकोट गाउँपालिकाले पाँच वटा निर्माण योजना कार्यमा निर्माण सम्पन्न हुनुपूर्व नापी किताब तथा रनिङ बिल तयार गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको कार्य समेत समावेश गरी ३२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कार्य सम्पन्न नहुदै भुक्तानी दिएको रकम असुल गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । गाउ“पालिकाकी उपाध्यक्ष धनलक्ष्मी खत्रीले आफूलाई यसबारे जानकारी नरहेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार