११ आश्विन २०८३, आइतबार
सस्तो पढाई शुल्कमा प्राविधिक शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ धनगढी उपमहानगरपालिकाले तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालन गरेको धनगढी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट अलपत्र बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । तीन वर्षअघि
दिपायल / सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा पहिलो पटक सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा सञ्चालन भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय डोटी र डडेल्धुराले पहिलो पटक लाइसेन्सको लिखित परीक्षा
घर बनाउनु आफैमा निकै नै झन्झटिलो काम हो जसका लागि निकै धेरै अनुभवको आवश्यक पर्छ । तर, एउटै जीवनमा पटकपटक घर बनाउने सौभाग्य सबैलाई कहाँ मिल्नु ? अर्थात् अधिकांश मानिसले
–सरकारी क्याम्पसलाई बजेट, आफ्नै शिक्षालयमा शुन्य-ल्याबको अभावमा अरुतिर धाउन बाध्य छन्, विद्यार्थीहरु-शौचालय, खानेपानी, विद्युतको अभाव-विद्यार्थीको आक्रोस– हाम्रो भविष्यमाथि खेलबाड गरिदैछ-सरोकारवाला भन्छन्– शिक्षालयलाई पसलका रुपमा हेरियो धनगढी/ धनगढी उपमहानगरपालिकाले तीन वर्षअघिदेखि
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीको व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक निर्माणका अहिलेसम्म पास नहुनु दुःखद भएको यहाँ बताइएको छ । विद्येयक सम्वन्धी आइतबार भएको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सबैभन्दा
धनगढी/ दुर्घटना बढ्दै गएको धनगढीको छ लेन सडक प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम भएको छ । मालिकार्जुन दार्चुला सेवा समिति धनगढी कैलाली र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले शनिबार सो
धनगढी / अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वावलम्वन जीवन पद्वति केन्द्र कैलालीको १४ औँ साधारण सभा शनिबार धनगढीमा भएको छ । संस्थाका अध्यक्ष भीमबहादुर शाहको अध्यक्षतमा भएको साधारण सभाबाट विभिन्न छलफलमाथि
ताइवानले विश्वभर कम्प्युटर चिप्सको आपूर्तिमा प्रभुत्व जमाएको छ – अमेरिका चिन्तित हुनु कुनै अचम्मको कुरा होइन ताइवान भ्रमणको क्रममा ताइवान सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कर्पोरेशन (टीएसएमसी) का अध्यक्ष मार्क लुईसँग अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले मिति तोकिसकेको छ । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएपछिको प्रदेश र संघीय संसदका लागि यो दोस्रो निर्वाचन हो ।
भारतीय सेनामा बढिरहेको तलब र निवृत्तीभरणको खर्च कटौती गर्नका लागि ल्याइएको अग्निपथमा नेपालीहरूलाई पनि समावेश गरिने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यो योजना लागु भएमा तलब र निवृत्तीभरणको खर्च पचास
