पूर्वाग्रही सोचका कारण लथालिंग बन्दै शिक्षालय

सस्तो पढाई शुल्कमा प्राविधिक शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ धनगढी उपमहानगरपालिकाले तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालन गरेको धनगढी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट अलपत्र बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

तीन वर्षअघि सञ्चालनमा आए पनि शिक्षालयमा अहिलेसम्म प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी, विद्युत, शौचालय जस्ता आधारभूत सेवाको उपलब्धता छैन । एक सामुदायिक विद्यालयसंग भाडामा लिएको जग्गामा निर्माण गरिएको चार कोठे भवनमा होटल व्यवस्थापन र अटोमोबाइल इन्जिनियरिङका करिब एक सय जना विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्दै आएका छन् । तीन वर्षसम्म जेनतेन अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीहरुले अहिले केही सीप नचलेर शिक्षालयमा तालाबन्दी गर्न बाध्य भएका छन् ।

उपमहानगरपालिका स्वयंले सञ्चालन गरेको प्राविधिक शिक्षालयका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै रकम विनियोजन गरिएको छैन । यसले शिक्षालय प्रशासन तथा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले शिक्षालय सञ्चालनमा गम्भीरता नदेखाएको आरोप मात्रै हुनसक्दैन । उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी क्याम्पसका लागि लाखौं रकम छुट्याउने, तर प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुने आफैंले सञ्चालन गरेको शैक्षिक संस्थाप्रति वेवास्ता गर्ने पूर्वाग्रही व्यवहार देखाएको मान्नु पर्दछ ।

तीन वर्षसम्म प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, खानेपानी, विद्युत जस्ता आधारभूत पक्षमा किन शिक्षालय प्रशासन र उपमहानगरपालिकाले ध्यान दिएन ? भन्ने सवाल उठ्छ नै । बिना ठोस योजना र तयारी लहड र रहरका आधारमा कुनै पनि योजना बनाउदा यस्तै स्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने सामान्य बुझाई हो । त्यससंगै उपमहानगरपालिकामा निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि पनि यो संस्थाबारे जुन ढंगको उदासिनता देखाइयो, त्यो उदेगलाग्दो छ ।

आफैंले सञ्चालन गरेको शैक्षिक संस्थाका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम राख्नेबारे सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि, नगर नेतृत्व र नगरको शिक्षा महाशाखा समेत उदासिन हुनु कागताली मात्रै हुनसक्दैन । सो प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्यविधिका कारण उपमहानगरपालिकाको अहिलेको नेतृत्वपंक्ति शिक्षालयप्रति उदासिन रहेको हो भन्ने तर्क गरिदैछ । यदि यो तर्क सही हो भने यो अर्को दुर्भाग्य हुने छ ।

यसले विगतको कार्यपालिकाले गरेका कतिपय निर्णयहरुले निरन्तरता पाउने सम्भावना कम हुन्छ । धनगढी पोलिटेक्निक आवश्यक छैन भन्नेमा नगर नेतृत्व पनि सहमत छैन होला । यदि यस्तो हो भने यो शैक्षिक संस्थालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नेतर्फ समयमै उचित प्रबन्ध गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत जस्ता आधारभूत पक्षमा राज्य र सरकारले नाफाघाटाको कुरामा अल्झिन पाइदैन । सुलभ शुल्कमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने नीति राज्य र सरकारको दायित्व हो भन्ने पनि बिर्सिनु हुदैन । विकास भनेको बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवन, आदि मात्रै हो भन्ने सोच नै सर्वथा गलत हो ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुलभ शुल्कमा प्राविधिक शिक्षाको अवसर दिने भनेको उसको निगाह होइन भन्ने पनि बोध हुनु पर्दछ । धनगढी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट लथालिंग हुने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि उपमहानगरपालिका नेतृत्वले कत्ति पनि ढिलाई नगरी समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल गरेकै हुनुपर्दछ । कुनै पनि नाममा यसलाई अलपत्र पार्ने प्रयास गरियो भने त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले नै लिनुपर्ने छ ।