१७ बैशाख २०८३, बिहिबार
टीकापुर/ हर्क साम्पांग नेतृत्वको श्रमसंस्कृति पार्टीका कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार विमल चौधरी बेपत्ता भएका छन् ।टीकापुर नगरपालिका वडानम्बर १ शिवनगर मुक्त कमैया शिविरका
धनगढी/ २०७९ मा स्वतन्त्रभएर डडेल्धुरा प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य डा. तारा जोशी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उठ्ने भएका छन् । डा. जोशीले उम्मेदवारी दर्ता
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रस्तुत दलित शशक्तीकरण ऐन २०७८ शंशोधन विधेयक सम्वन्धी सरोकारवालासंग नीतिगत संवाद आज धनगढीमा भएको छ । दलित मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नेपालमा विगत २६
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार धनगढीस्थित निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी
काठमाडौ/ गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलेकी एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्री राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्ने भएकी छन् । गुल्मीबाट उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टको
काठमाडौ/ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिमबाट दुई जनाका लागि माघ ११ गते चुनाव हुँदैछ । सो चुनावका लागि आज मनोनयन हुँदैछ । सो चुनावमा एमालेले एमालेका केन्द्रीय सदस्य लीला भण्डारीलाई
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा टेबल भएको ुदलित सशक्तिकरण ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्नको लागि दर्ता गरिएको विधेयकप्रति पूर्व मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले कडा असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। विकले
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत औषधी आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट गरिएको मेडिकल तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी उपकरण खरिद प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले सो खरिद प्रक्रिया
काठमाडौं, कात्तिक २ गते/ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू देश बनाउन हिँडेको बताएका छन् । आइतबार प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको सम्पादकसँगको छलफलमा बोल्दै ओलीले विदेशीले
धनगढी, कात्तिक १/ सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना र सरकारद्वारा निर्माण गरिने नीतिबीच समन्वयको कमी अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। धनगढीमा सम्पन्न लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८१
