१८ फाल्गुन २०८२, सोमबार

जिम्मेवार मतदाता र लोकतन्त्रको भविष्य




संविधान निर्माण, लोकतन्त्र स्थापना र गणतन्त्रको यात्राले नेपाललाई ऐतिहासिक मोडमा उभ्याएको छ। दशकौँको संघर्षपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले रैती प्रजालाई सार्वभौम जनता बनायो। राज्यसत्ताको स्रोत दरबार वा कुनै एक व्यक्तिमा सीमित नरही जनतामा निहित रहने व्यवस्था स्थापित भयो। यही व्यवस्थाले नागरिकलाई अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ।

लोकतन्त्र केवल मतदानको दिनमा मत हाल्ने प्रक्रिया मात्र होइनस यो निरन्तर अभ्यास हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी शासन र शक्तिको सन्तुलन लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। विगतमा अन्धकार, अशिक्षा र पूर्वाधारविहीनताको चक्रमा फसेको देश आज सडक, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा क्रमशः अघि बढिरहेको छ। यद्यपि चुनौतीहरू बाँकी छन्, तर प्राप्त उपलब्धिहरूलाई नकारेर भावनात्मक नारामा बहकिँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा मतदाताले व्यक्तिको सभ्यता, धैर्यता, नीति–विधिप्रतिको प्रतिबद्धता र सार्वजनिक जीवनको अनुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। साउन–भदौको भेल जस्तै अस्थायी भीड र उत्तेजनालाई राजनीतिक स्थायित्वको आधार बनाउन सकिँदैन। भीडले क्षणिक उत्साह दिन सक्छ, तर राज्य सञ्चालनका लागि दीर्घदृष्टि, संवाद क्षमता र सहिष्णुता आवश्यक पर्छ।

विश्वका केही उदाहरणहरूले देखाएका छन्—जब संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो ठानिन्छ, जब असहमतिलाई देशद्रोह ठहर गरिन्छ, जब प्रेसमाथि अंकुश लगाइन्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। युक्रेन लामो द्वन्द्वको चपेटामा परेको छस इरानमा राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि कडा नियन्त्रणको बहस जारी छस भेनेजुवला आर्थिक–राजनीतिक संकटसँग जुधिरहेको छ। यी देशका जटिल अवस्थाको कारण एउटै होइन, तर संस्थागत कमजोरी, ध्रुवीकरण र असहिष्णुता जस्ता कारकहरूले समस्या गहिरो बनाएको तथ्य नकार्न सकिँदैन। नेपालले यस्ता अवस्थाबाट पाठ सिकेर आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ।

हामीले जिताउने प्रतिनिधि नीति निर्माणमा सक्षम, विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध र जनतासँग संवाद गर्न सक्ने हुनुपर्छ। बोल्न, सुन्न र देख्न नमिल्ने संस्कृतिलाई प्रश्रय दिनेहरू लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन्। आलोचना सहने, पारदर्शिता अपनाउने र संस्थालाई बलियो बनाउने नेतृत्व नै समयको माग हो।

लोकतन्त्रमा मतदाता नै अन्तिम निर्णायक शक्ति हो। क्षणिक लाभ, व्यक्तिगत स्वार्थ वा भावनात्मक उकासामा परेर गरिने निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्छ। संविधानले दिएको अधिकारको सही उपयोग भनेको योग्य, संयमी र दूरदर्शी प्रतिनिधिलाई रोज्नु हो।

अन्ततः, गणतन्त्रको रक्षा नाराले होइन, व्यवहारले हुन्छ। नीति, विधि र अनुशासनलाई सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्न सके मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्छ। हामीले बनाएको संविधान, ल्याएको व्यवस्था र हासिल गरेको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आज विवेकपूर्ण निर्णय आवश्यक छ। जिम्मेवार मतदाताको सचेत छनोटले नै देशलाई स्थायित्व, समृद्धि र सभ्य राजनीतिक संस्कृतितर्फ डोऱ्याउनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा समाचार