एमसीसीका प्रतिकूल शर्त र बाक्लिँदो जनविरोध

यसलाई लगानी समेत भनिएकोले कसैकसैले इष्टइन्डिया कम्पनीको नयाँ आयामको रुपमा अर्थ लगाउदै एमसीसी हरियो घाँसभित्रको बिषालु सर्प जस्तै हो भन्ने गरेका छन् । हैन भने सित्तैमा विद्युत लाइन र सडकको विकासमा दिने भनिएको ५० करोड डलर अनुदान सहयोगको एमसीसी सम्झौता पास गर्नुहुन्न, सम्झौताका सर्तहरु राष्ट्र हीत विपरित छन् भनि विरोध हुँदाहुँदै खुसी भएर रोक्नु पर्नेमा जवरजस्ती दिनैपर्ने बाध्यता अमेरिकालाई किन आइपर्यो ?

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००२ मा अल्पविकसित देशको आवश्यकता पुरागर्न इन्टरनेशनल कन्फरेन्स फाइनान्सिङ्ग फर डेभलवमेन्ट सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

त्यसलाई पुरागर्ने बचन र बहानामा अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज बुसले सन् २००४ मा शक्ति विस्तार गर्ने रणनीति अन्तरगत स्थापना गरेको अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना नै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हो ।

त्यतिवेला त्यो कार्यक्रम अन्तरगत, आर्थिक स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक अधिकार र विधिको शासन रहेका थिए । पछिल्लो समय आवधिक भौतिक विकास थप गरी सामरिक महत्वका गरिब देशहरुमा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक सरकार बनाउने र आर्थिक सहयोग गर्ने रणनीतिक लगानी/अनुदान हो एमसीसी ।

यो परियोजना सन् २०१२ देखि नेपालमा लागु गर्न प्रकृया सुरु गरिएको हो । यसका लागि दक्षिण एसियाका दुईवटा देश श्रीलङ्का र नेपाल प्रस्तावित गरिएका थिए । अहिले श्रीलङ्काले मुलुकको संविधान र राष्ट्रिय हीत तथा सुरक्षामा खलल् पुर्याउने खालका प्रावधान रहेकाले प्रस्तावित एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।

नेपालमा भने एमसीए कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाइसकेको छ । नेपाल नै एमसीसीका लागि किन छनोट र दवावमा पर्यो,पारियो ? नेपालले सम्झौता गर्नैपर्ने बाध्यता के आइपर्यो ? के नेपालको गरिबी र परनिर्भरता मात्र बाध्यता हो ? श्रीलङ्काका लागि अहित हुने एमसीसी नेपालका लागि कसरी हितकर भयो ? भन्ने नै अहिले सर्वाधिक बहसको विषय भएको छ ।

शितयुद्धकालमा अमेरिकाले आफ्नो पक्ष र प्रभाव विस्तार गर्न एमसीसी जस्तो दुईवटा योजना अघिसारेको थियो– पहिलो मार्शल प्लान र दोस्रो प्वाइन्ट फोर योजना ।

मार्सल प्लान– जुन खासगरी युरोपका आफ्ना प्रभावका देशहरुलाई दोस्रो विश्वयुद्धको विभिषिकाबाट माथि उठाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने हिसाबले ल्याईएको थियो भने अर्को प्वाइन्ट फोर योजना अमेरिका र सोभियत संघ दुबैको पक्षमा नलागेका तेस्रो विश्वका मुलुकहरु र साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र भएका मुलुकमा सोभियत कम्युनिज्मको प्रभाव नपरोस् भनेर ल्याइएको आर्थिक प्राविधिक सहयोगको योजना थियो ।

अमेरिकाको प्वाइन्ट फोर योजना मुलतः कम्युनिष्टविरोधी आर्थिक/प्राविधिक सहायता थियो र अहिलेको एमसिसी पनि त्यसैको नयाँ आयाम मानिन्छ । किनकि, अहिले एमसीसीमा पनि उदार पुँजीवादी अर्थनीति र राजनीति सिद्धान्त अनुकुल हुनुपर्ने प्रावधान रहेका छन् ।

मुलतः शितयुद्धको अन्त्य र अमेरिका एक्लो महाशक्ति भएसँगै एमसीसीलाई अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षा र रणनीतिक सैन्य सहयोग अन्तरगतको आर्थिक परियोजना र ग्लोबल गठबन्धनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ र अहिले कुटनीतिका जानकारहरु इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) सँग पनि यसलाई जोडेर हेर्दैआएका छन् । चीनको विआरआइको समानन्तर रणनीतिक परियोजना भएकोले सामरिक दृष्टिकोणले नेपाललाई उपयोग गर्न लादिँदैछ भन्नेहरुको जनमत पनि ठूलो छ । त्यसैले यो सन्देह र डरको विषय बन्नपुगेको हो ।

यसलाई लगानी समेत भनिएकोले कसैकसैले इष्टइन्डिया कम्पनीको नयाँ आयामको रुपमा अर्थ लगाउदै एमसीसी हरियो घाँसभित्रको बिषालु सर्प जस्तै हो भन्ने गरेका छन् । हैनभने सित्तैमा विद्युत लाइन र सडकको विकासमा दिने भनिएको ५० करोड डलर अनुदान सहयोगको एमसीसी सम्झौता– पास गर्नुहुन्न, सम्झौताका सर्तहरु राष्ट्रहित विपरित छन् भनि विरोध हुदाहुदै खुसी भएर रोक्नु पर्नेमा जवरजस्ती दिनैपर्ने बाध्यता अमेरिकालाई किन आइपर्यो ?

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन प्रकृयामा गैसकेकोले सम्झौताका सर्त संशोधन भए त्यो अमेरिकी सरकारलाई मान्य नहुने चेतावनी र धम्की किन दिनुपर्यो ? प्रकृयामा गैसकेको हो भने संसदबाट पास पो किन गर्न पर्यो र ? हस्ताक्षर भैसकेको एमसीसीलाई वर्तमान सरकारले पुनः अध्ययनका लागि सन् १९१७ मा हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेका वर्तमान सन्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समेत रहेको कार्यदल बनाउने उल्टो बाटो किन रोज्नु पर्यो ? यी यावत प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन् ।

एमसीसीका युरोप, एसिया, प्यासेफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका नेताहरुलाई भेटी धम्क्याउँदै एमसीसीमा “अबको परिवर्तन संशोधन अमेरिकालाई मान्य हुदैन” भन्न समेत भ्याए । पास नहुदै यति धुर्की दिने अमेरिकाले पछि के गर्ला ? अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । इजराइल, सिरिया, इरान, इराक, अफगानिस्तान र अहिले युक्रेनमा समेत तमाम देशमा अमेरिकालाई दुनियाँले हेरिसकेको छ, हेर्दैछ । दर्जनौ देशमा अमेरिकी सैन्य अखाडाहरु अहिले पनि कायम छन् ।

एमसीसी सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरितका बुदाहरु संशोधन हुनपर्ने माग भैरहेको बेला भएको ब्रुक्सको भ्रमण र अभिब्यक्ति तथा अमेरिकी राजदूतका भेटघाट वक्तव्य, सञ्चार माध्यममा विज्ञापन प्रचार, एमसीएमा कार्यरत आवद्ध व्यक्तीहरु र उसको दानापानीमा पालितपोषित कथित बुद्धिजीविका प्रतिकृयाहरुले सन्देहतिर नै संकेत गर्दछन् । यति हुदाहुदै एमसीसी कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन बु्रक्स लगायत अमेरिकी विदेशमन्त्रीलाई किन सरकार प्रमुखद्वारा आश्वस्त पारिन्छ ? यो अहम् प्रश्न हो ।

अर्कोतिर एमसीसीका निम्न शर्तहरु विरोधका मुख्य कारकतत्व मानिएका छन् र नेकपाको कार्यदल र गठबन्धन सरकारको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समेत ती शर्तहरु संशोधन नभएसम्म पास गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।

– एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद/प्रतिनिधिसभामा पास गर्नुपर्ने अनिवार्यताले नेपालको सार्वभौम संरचना तथा नीति निर्माणमा हस्तक्षेप बढाउँछ ।
– सम्झौताको दफा ७ को १ मा सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ । नेपालको कानुन एमसीसीको अधिनमा हुने छ । (अहिले र पछिसम्म)
– सम्झौताको परिच्छेद ३ को दफा ३ मा एमसीसीलाई उक्त कार्यप्रकृया कार्यविधिसँग सम्बन्धित प्राप्त भौतिक, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार रहनेछ ।
– सम्झौताको ५ ‘क’ मा सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझने योजना तयार पारी पठाउन पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्ने छ ।
– अमेरिकी सुरक्षालाई असर गर्ने कुनै नियमकानुन वर्तमान वा भविष्यमा समेत बनाउन नपाइने प्रावधान यसभित्र समावेश छ । यससँग सम्बन्धित अरु ९ वटा डकुमेन्टहरु छन्, जुन नेपालको हीतसँग बाझिएका छन्, जसको अध्ययन आवश्यक छ । परियोजनाको लेखापरिक्षण एमसीसी पक्षले गर्ने गराउने छ ।
– नेपालको भौतिक, बौद्धिक, सम्पत्ति, राष्ट्रियता सार्वभौमिकता, कानुनी सर्बाेच्चता, सुरक्षा र फौजदारी अपराधको प्रतिकुल रहेको छ । साथै विद्युत प्राधिकरण र यातायात विभागको समानान्तर संस्थाको स्थापना गर्नपर्ने उल्लेख छ र उसको कानुनअन्तर्गत परियोजना सम्पन्न र सञ्चालन भइरहुञ्जेलसम्म जति वर्ष लागे पनि ट्रान्समिशन लाइन र सडकको सुरक्षार्थ आवद्ध बिभिन्न किसिमका प्राविधिक व्यक्तीहरु नेपालमै बसिरहने व्यवस्था पनि शर्तमा उल्लेख छ ।

यो परियोजनासँग सम्बन्धित ढुवानी साधनको चेकजाच र आर्थिक नियमन नेपाल सरकारले गर्न नपाउने व्यवस्था छ । नेपालको १६ करोड डलरभन्दा बढी लगानी रहेको कहिँकतै उल्लेख चर्चा प्रभाव अधिकार र महत्व देखिदैन ।

यस्तो अनुदान एसिया, अफ्रीका, ल्याटिन अमेरिकाका अल्पविकसित राष्ट्रहरुलाई सुरक्षा छाताभित्र पार्न र प्रयोग गर्न अमेरिकी हार्डलाइनर रिपब्लिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय योजना अन्तरगत लक्षित आर्थिक लगानी/अनुदान मानिन्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक उपमन्त्री डेभिड जे रेन्जले सन २०१९ को मे १४ मा र एलिस वेल्सले सन् २०१९ को फेबु्अरी १० मा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तीमा एमसीसी एसिया प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग भएको पुष्टि गरेका छन् ।

उसोभए एमसीसीको उद्देश्य नेटो जस्तै इन्डोप्यासिफिक सैन्य सञ्जाल निर्माण गर्ने, चीन र भारतलाई लडाउने, हतियार बेच्ने, चीनजस्ता प्रतिस्पर्धिलाई घेर्ने र नेपाललाई रणभूमि बनाइदिने रणनीति हो भनेर विरोध गर्नेहरुको बुझाई सत्यको नजिक भएको ठान्न सकिन्छ ।
नेकपाको सरकार भएको बेला अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई इन्डोप्यासिफिकमा सहभागि हुन प्रस्ताव राखे लगत्तै यता एमसीसी सदनबाट पास गराउन ठूलो जोडतोड चलेको थियो ।

अहिले सरकार बदलिएको छ । यसका हस्ताक्षरकर्ता सरकारको नेतृत्वमा छन् । सरकारमा गठबन्धनको सामान्य बहुमत छ र विपक्ष नेकपा एमालेको सहमति हुने बुझाईमा सजिलै पास हुने अवसरको उपयोग गर्न सरकार र अमेरिकाले खोजेको हुनसक्छ । तर सम्झौतासँग प्राकृतिक सम्पदा जोडिएकोले नेपालको संविधान मुताविक दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुदैन । दुई देशीय सम्झौता हुँदा त धेरै झमेलाहरु व्यहोरिरहेको देशका लागि एमसीसी सम्झौतासँग अमेरिका समेत भारत र आइपिएस जोडिदा यसको प्रभाव बहुपक्षीय र जटिल हुने खतरा त्यत्तिकै छ ।

महाकाली सन्धि पास गर्दा पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ । खर्बाैको आम्दानी हुन्छ, देश झिलिमिली हुन्छ भनिएको थियो, त्यस्तो भयो ? एमसीसीलाई विश्वास गर्ने आधार के छ र ? अहिले पुनः उनै पात्रहरु एमसीसी संसदबाट पास गराउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई देशभन्दा डलर पृय लागिरहेको छ । काँग्रेसको नेतृत्व खुलेरै एमसीसीले देशमा चमत्कार गर्ने भन्दै पक्षमै देखिन्छन् ।

काँग्रेसमा सैद्धान्तिकरुपमै अमेरिकी पक्षधरताका कारण त्यस्तो स्वाभाविक मानिएला, तर एमसीसीको सम्बन्धमा नेपालका बामपन्थीहरुको भूमिका अर्थपूर्ण हुनेछ । उनि जुन भूमिकामा छन्, त्यो झनै पेचिलो देखिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले गरेका सन्धिसम्झौतालाई पछिल्लो सरकारले अवलम्वन गर्नु सामान्य मानिएला, तर अहिले विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले जनविरोध देख्दादेख्दै एमसीसीका पक्षमा उभिनु वा अष्पष्ट हुनु असामान्य ठहरिनेछ ।

अतः निर्वाचनको मुखमा स्पष्ट हुनु, नै बुद्धिमत्ता हुन्छ । अन्यथा भएमा पार्टी र देशले ठूलो नोक्सान व्यहोर्नुे पर्ने छ । यसमा एमाले सचेत हुनुपर्छ र यसलाई सत्ता बार्गेनिङ्गको विषय बनाउने भूल गर्नुहुदैन । यो नागरिकको सुझाव हो । सिंहदरबार जाने सत्ताको गल्लीभन्दा दायाँबायाँ हेरे हुन्छ । जनविरोध व्यापक र छताछुल्ल भएर पोखिएको छ ।

एकातिर अमेरिकाको तल्लो सदनले केहिअघि फ्रि तिब्बत आन्दोलन र दलाई लामालाई सहयोग थपगर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतिर भारत दलाई लामालाई संरक्षण गर्दै फ्रि तिब्बतको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । यसरी तिब्बत मुद्दामा पनि अमेरिका र भारत एक ठाउँमा उभिएका छन् । भारतीय सेना खुल्लारुपमा नेपालको सिमावर्ती भूमि कालापानीमा छ ।

भारत र अमेरिकाबीचको कुटनीतिक रक्षा सम्बन्ध विगतभन्दा सुदृढ भएको छ । पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको भारत भ्रमणमा तीन विलियन डलर सुरक्षा सहयोगमा सम्झौता गरिएको छ । जुन हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्साको रुपमा रहेको भारतीय मिडियाहरुले बताएका छन् । लख्खाद क्षेत्रमा चीन र भारतको बढ्दो मुठभेडमा समेत अमेरिकी चासो बढेको छ ।

यी सबै घटनाक्रमले भारत इन्डोप्यासेफिकको दक्षिण एसियामा मुख्यकर्ताको रुपमा उभिएको देखाउँछ । खम्पा विद्रोहमा पनि भारत र अमेरीकाले खम्पाहरुलाई सहयोग गरेका थिए । यी तथ्यहरुले नेपालबाट चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीति अन्तरगत एमसीसी आएको हो भन्ने तर्कहरुलाई बल पुर्याउँछ । नेपाल निःशस्त्रीकरण पक्षधर असंलग्न राष्ट्र भएकोले कुनै किसिमको रणनीतिक वा सैन्य सहयोग अनुदान परियोजनाहरुमा किमार्थ सँलग्न हुनुहुदैन ।

लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न शक्ति हो भने उसको बिचार बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । पूर्वीय दर्शन अनुसार यदि एकजनाले पनि राजा ठिक छैनन् भन्छ भने नैतिक रुपमा राजाले राजगद्दी छोडेजस्तो नागरिकहरुको विरोधलाई ध्यान दिदै एमसीसीलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ ।
नेपाली जनताको सार्वभौम शक्तिप्राप्त सभासदहरुले जनताको विपक्षमा उभिनु हुदैन । प्रतिनिधि सभाले अब पूर्णरुपमा जनताको सार्बभौमिकताको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन, किनकि यसको अवधि सकिदै छ भन्ने हेक्का रहोस ।

विद्युतको ट्रान्समिशन लाइन होेस वा सडक निर्माण होस्, आफ्नो बलबुता र क्षमतामा निर्माण गर्ने बेला आउला त्यतिबेला आवश्यकता र राष्ट्रिय हित हुनेगरी सोचौला । पहिले जनता, देश, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता स्वतन्त्रता र प्राकृतिक साधनस्रोत त बाच्न पर्यो नि । के चिनको सिल्करोड र भारतको कानपुर–दिल्ली हाइवे अमेरिका वा अन्य कसैले बनाइदिएको हो र ? बाटो पनि अर्काले बनाई दिनुपर्ने, यति तल झर्न लज्जाबोध हुदैन ?

नेपालमा रहेका अमेरिकी मन र धनमा गुजरबसर गर्नेहरुले भनेजस्तो अमेरिकाले नेपाललाई दया गरेर त्यति ठूलो सहयोग सित्तैमा दिन लागेको हो भने अमेरिका चिढिनु वा झस्किनु अथवा रिसाउनु पर्दैन । एमसीसी फिर्ता लगे हुन्छ र उसलाई रिझाउनु पर्ने कारण पनि छैन ।

यो देश एउटा दुईटा दल, दुई चार जना नेता, एकाध दाम लगाइएका कथित बुद्धिजीविहरुको मात्र पेवा होइन झण्डै तीन करोड जनताको देश हो । स्वाभिमानी नेपाली द्रब्य र द्वन्द्व चाहदैनन्, शान्ति सुख चाहन्छन् । प्रकृति र गरिबीमा आनन्दानुभूति हुन्छ, तर दमन, युद्ध पराधिनता क्षति र अपमान ग्राह्य छैन् । समय छदै सोचौ, यदि सर्तहरु देश हितमा छैनन् भने पछि पछुताउनु भन्दा अहिले एमसीसी मोह त्याग्नु नै बेस हुन्छ ।