१९ बैशाख २०८३, शनिबार
धनगढी/ नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले राजा फर्काउछौ भन्नु र वीरेन्द्र शाहको वंश फर्काउछौ भन्नु एउटै रहेको बताएका छन् । एमाले सुदुरपश्चिम प्रदेश समितिले
काठमाडौ/ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जिम्मेवारीमा फर्किएको घोषणा गरेको छ दिन नपुग्दै रवि लामिछाने जेल गएका छन् । उनलाई प्रहरीले शुक्रबार काठमाडौबाट पक्राउ गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको
धनगढी / नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्टिय वाणिज्य बैक सुदूरपश्चिम समितिले आयोजना गरेको अन्तरबैक ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधी सरकारी बैकले जितेको छ । शनिबार धनगढीमा भएको प्रतियोगितामा कृषि विकास बैक
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले घुस लिने सम्वन्धी कुराकानीको अडियो यस्तो थियो । उनले आजै राजीनामा पत्र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई राजीनामा बुझाइ सकेका छन् ।
धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेशका विवादित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्देशनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले राजीनामा दिएका हुन । घुस उठाउने विषयमा
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशको दीगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि मन्त्रीपरिषदबाट पास गरि कार्यान्वयन गर्न ठूलो आर्थिक चलखेल गर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ । सो योजना बनाउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर ९ को सिमली जंगलमा हालै देखिएका अस्वभाविक गतिविधिहरू बारे अनुमोदन दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यही समाचार लेखेकै कारण उक्त समाचार लेख्ने पत्रकारमाथि सांघातिक
धनगढी/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान संविधान कुनै व्यक्तिले दिएको नभई जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले बनाएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु सबैको दायित्व भएको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका आज
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभरी निर्माण गरेका कोल्ड स्टोरहरुको निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरु समितिमा पाँच दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको
धनगढी/ प्रदेश सरकारले अपमान गरेको भन्दै सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु कार्यरत लेखा समुहका अधिकृतहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवम् महालेखा कार्यालयमा फिर्ता पठाई दिन निवेदन दिएका छन ।
