नीति बनाइन्छ, तर कार्यान्वयन अलपत्र , सामाजिक चेतना र नीतिबीच असन्तुलन

धनगढी, कात्तिक १/ सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना र सरकारद्वारा निर्माण गरिने नीतिबीच समन्वयको कमी अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। धनगढीमा सम्पन्न लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८१ समिक्षात्मक अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरूले नीति निर्माण र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरीमाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकका अनुसार, नीति र कार्यान्वयन बीच तालमेल अभावको मूल कारण नै क्रमवद्धताको कमी हो। उनले कार्यक्रम पहिले तय हुने र त्यसपछि त्यसलाई टेकेको जस्तो देखिने नीति बन्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पाठकले छाउपडी, बालविवाह, छुवाछूतजस्ता कुरीतिहरूको अन्त्यका लागि नीति त बने पनि समाजमा गहिरोसँग गडेको सोचाइ परिवर्तन हुन नसकेको बताए ।

प्रदेश सभा विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटाले संसद र समितिहरूले सामाजिक मुद्दामा अनुगमन र सुझाव दिने काम गरे पनि कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको स्वीकार गरे।

पूर्वमन्त्री लक्ष्मी विकले नीति बनेपछि मात्र ऐन, नियम, कार्यविधि र बजेट सुनिश्चित हुनुपर्नेमा त्यसको उल्टो प्रक्रिया अपनाउने गरिँदा समस्या थपिएको बताइन। उनले अझै पनि महिला हिंसा, बालविवाह र जातीय विभेदजस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको धारणा राखिन।

प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरी र ललिता सुनारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया–हलियाजस्ता समुदायहरू भूमि आयोग खारेजीपछि अझ बढी अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको दुखेसो पोखे।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले नीति दीर्घकालीन हुने भएकाले छोटो समयमा परिणाम नदेखिनु स्वाभाविक भएको स्पष्ट पारे। उनले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि नीति निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै सुधारका प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए।

अधिवक्ता पुष्पबिक्रम शाहीले नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता न्यून भएको र लक्ष्यअनुसार बजेट तथा कार्यक्रमको अभाव रहेको टिप्पणी गरे।

कार्यक्रममा गैसस महासंघ, इन्सेक, फेडा लगायत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले नीति कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी, चुनौती र आगामी सुधारका सम्भावनाहरूमा विस्तृत छलफल गरेका थिए।

संचार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीको आयोजनामा युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएको अन्तरक्रियामा प्रदेश सभा सदस्य , अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता सञ्चार प्रतिस्ठानका अध्यक्ष हेमकर्ण विकले गरेका थिए ।