१० असार २०८३, बुधबार
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक तनाव, सरकार परिवर्तनको चर्चा र नेतृत्वबीचको टकरावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली
धनगढी / ‘राजनीति सेवा हो, पेशा होइन’ भन्ने भनाइलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले व्यवहारमै प्रमाणित गरिदिएका छन्। निर्वाचन ताका नै सरकारी सेवा-सुविधा नलिने घोषणा गरेका हमालले कार्यकालको चार वर्ष
काठमाडौं/ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थ्यका कारण भेटघाट बन्द रहेको भनिएकै समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । यसक्रममा बुधबार बिहान ११ बजे ओली निवास
लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्राको बाटो पुनः प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेपछि सिर्जित पछिल्लो सीमा विवादले एकपटक फेरि राष्ट्रियताको विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । यस सन्दर्भमा, सो भू–भाग
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपियाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तथा प्रदेशका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौ/ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैै विकासको विश्वासिलो साझेदार चीनसँगको मैत्रीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको दावी गरेका छन् । काठमाडौस्थित
काठमाडौ/ गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। विवादित व्यवसायीसँग साझेदारी गरेको तथा सेयर कारोबारमा संलग्न रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना बढेपछि उनले आज प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएका
धनगढी — अमेरिकी संसदको कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) ले करिब डेढ महिना अघि मार्च ३१, २०२६ मा नेपालमा संसदीय चुनाव सम्बन्धमा एउटा ब्रीफिङ गरेको थियो । सीआरएसले यी प्रतिवेदनहरू अमेरिकी
धनगढी/ नेकपा (एमाले) कैलालीको जिल्ला भेलामा वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै कमिटी पुर्नगठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । गोदावरीका जीवन शाहसहितका बैठकमा बोल्ने तीन जना बाहेक धेरैले पुर्नगठनको माग गरेका हुन ।
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सातौं एवम् हिउँदे अधिवेशनमा बोेल्दै विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको आपराधिक घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा
