रास्वपा ‘छाता संगठन’, वालेन शाहको सहकार्य ‘सहजताका लागि मात्र गरिएको (नक्कली) विवाह’ : सीआरएस रिपोर्ट
धनगढी — अमेरिकी संसदको कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) ले करिब डेढ महिना अघि मार्च ३१, २०२६ मा नेपालमा संसदीय चुनाव सम्बन्धमा एउटा ब्रीफिङ गरेको थियो ।
IN12677.2सीआरएसले यी प्रतिवेदनहरू अमेरिकी संसदका सदस्यहरूलाई विदेश नीति बारे निर्णय लिन र बजेट विनियोजन गर्नको लागि सहज होस् भनेर स्वतन्त्र र तथ्याङ्कले पुष्टि हुने अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न तयार पार्ने चलन छ ।
नेपालको चीन र भारत बीचको भौगोलिक अवस्थितिबाट उठान गरिएको ब्रीफिङमा १० वर्षे माओवादी विद्रोह, राजतन्त्रको उन्मूलन, गणतन्त्रको स्थापना र त्यसपछिका दिनहरूमा देखिएका स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव मार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता संक्रमणको कुरा सम्झाइएको छ ।
तर ब्रीफिङले २०१५ यता छिटो छिटो परिवर्तन हुने गरेका संसदीय गठबन्धनहरू, देशले निरन्तर सामना गरेको आर्थिक चुनौतीहरू र तीन प्रधानमन्त्रीहरूले आठ वटा मन्त्रिपरिषद्को बारेमा भने असन्तुष्टिको भाव व्यक्त गरेको छ ।
मार्च ३१ मा प्रस्तुत गरिएको उल्लेखित प्रतिवेदनमा सीआरएसले नेपालको सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन नगर्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सेप्टेम्बर ४, २०२५ मा अवरुद्ध गरेकोदेखि लिएर त्यस कदमपछि सेप्टेम्बर ८ मा देखिएको विरोध प्रदर्शनको कुरा उल्लेख गर्दै उक्त विरोध प्रदर्शनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति व्यापक असन्तुष्टिलाई प्रकट गरेको बताएको छ ।
रिपोर्टले सेप्टेम्बर ८ र ९ को घटनालाई छोटकरीमा उल्लेख गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले ‘भ्रष्टाचारप्रति निराशा व्यक्त गरेको र केही अधिकारीहरूका छोराछोरीको विलासी जीवनशैलीलाई हाइलाइट गरेको’ बताएको छ ।
ब्रीफिङमा लेखिएको छ कि सेप्टेम्बर ८ मा सुरुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू प्रहरीले गोली चलाएपछि व्यापक अशान्तिमा बदलियो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा त गर्यो, तर सेप्टेम्बर ९ मा विरोध प्रदर्शन जारी रह्यो र अशान्ति सरकारी भवनहरू र अन्य लक्ष्यहरूमा आगजनी र आक्रमणसम्म फैलियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही दिउँसो राजीनामा दिए । ब्रीफिङले दुवै दिन गरेर कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु भएको, २००० भन्दा बढी घाइते भएको र आर्थिक क्षति ५८६ मिलियन डलरभन्दा बढी अनुमान गरिएको कुरालाई समेटेको छ ।
विरोध प्रदर्शनको क्रममा काठमाडौंका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाह ‘वालेन’ सम्भावित नयाँ नेताको रूपमा देखा परे भन्दै प्रतिबेदनले ३५ वर्षीय शाहले प्रदर्शनकारीहरूलाई समर्थन जनाएको, तर नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव भने अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेको छ ।
आन्दोलनरत युवा नेताहरूद्वारा सामाजिक प्लेटफर्म डिस्कर्डमा आयोजित अनलाइन मतदानले नेपालकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई देशको अन्तरिम नेताको रूपमा चयन गरेको, सेप्टेम्बर १२ मा कार्कीले देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएको र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेर मार्च ५, २०२६ को लागि चुनाव तोकेको कुरा पनि ब्रीफिङमा उल्लेख छ ।
मार्च ५, २०२६ मा सम्पन्न निर्वाचन र त्यसको परिणामबारे उल्लेख गर्ने क्रममा ब्रीफिङले केही रोचक शब्दावलीहरूको प्रयोग गरेको छ । विश्लेषकहरूको हवाला दिँदै प्रयोग गरिएका महत्त्वपूर्ण शब्दावली मध्ये एउटा हो निक्कइ एसियामा दीपक अधिकारीको रिपोर्टबाट सापटी लिएको ‘सहजताका लागि मात्र गरिने विवाह’ – ‘a marriage of convenience’ ।
https://asia.nikkei.com/politics/ex-rapper-ex-tv-host-energy-minister-team-up-for-nepal-polls
त्यसैगरी, अर्को हो कार्नेगी इन्डोमेन्टमा अमिश राज मुल्मीको आलेखबाट सापटी लिएको शब्दावली जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एउटा दलको रूपमा भन्दा पनि ‘छाता संगठन’ – ‘an umbrella organization’ को रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/research/2026/03/balen-shah-nepal-election-RSP-gen-z
ब्रीफिङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुराना दलहरूसँग असन्तुष्टहरूको ‘छाता संगठन’ भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौंको मेयर बनेका शाहले रास्वपामा छिरेर मार्च ५, २०२६ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडेको कुरालाई केवल ‘सहजताका लागि मात्र गरिएको [नक्कली] विवाह’ भएको र शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच कुनै पनि बेला तनाव सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको विश्लेषण प्रति इशारा गरेको छ ।
निर्वाचन परिणाममा रास्वपा लगायत दलहरूले प्राप्त गरेका जम्मा सिटहरूको संख्या प्रस्तुत गर्दै ब्रीफिङले वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूलाई समेत पराजित गर्दै सुपरबहुमतभन्दा केवल दुई सिट मात्र कम पाएको रास्वपाको परिणामदेखि शाहले अपदस्थ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सजिलै पराजित गरेको विषयलाई महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ ।
एकातिर सीआरएसले अमेरिकी संसदलाई मार्चको चुनावले मतदाताहरूको तर्फबाट परिवर्तनको चाहनालाई संकेत गरेको कुरा बताएको छ भने अर्कोतिर मेयरको रूपमा शाहको शासनको रेकर्डलाई हेर्दा उनीमा कसरी शासन गर्ने भन्नेबारेमा ‘विशिष्टतामा कमी’ रहेको द डिप्लोम्याटमा विश्वास बरालको टिप्पणीलाई पनि ध्यान दिन संकेत गरेको छ ।
https://thediplomat.com/2026/02/balendra-shah-frontrunner-for-pms-post-in-nepals-election
खास गरेर शाहको परम्परागत मिडियासँग संलग्न हुनुको सट्टा मुख्यतया फेसबुक पोस्टहरू मार्फत कुराकानी गर्ने बानीलाई हाइलाइट गरिएको छ ।
ब्रीफिङले शाहले सत्ता सम्हालेपछि घोषणा गरेका ‘शासन सुधारका १००-बुँदा’ को उल्लेख गर्दै उनको सरकार प्रतिको जनभावना उनको भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियानहरू र सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसाका दोषीहरू माथिको कारबाहीमा निर्भर रहने बताएको छ भने रास्वपा सरकारले उच्च युवा बेरोजगारी, पश्चिम एसियाका राज्यहरूबाट प्रवासी कामदारहरूको फर्काइ, र इरान विरुद्ध अमेरिकी र इजरायली सैन्य कारबाहीका कारण हुने/हुनसक्ने रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध एवम् ऊर्जा अभाव जस्ता विभिन्न आर्थिक र भूराजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
यस ब्रीफिङले नेपालले आफ्ना दुई ठूला छिमेकीहरू भारत र चीन दुवैका साथै संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध कायम राखेको कुरा गरेको छ । यसले साउथ चाइना मर्निंग पोस्टमा विबेक भण्डारीको आलेखअनुसार शाहको विदेश नीति व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने अनुमान गरिएको कुरादेखि द इन्टरप्रेटरमा अंकित तिवारीको आलेखमा जस्तो ‘खुला प्रश्न’ नै रहेको कुरालाई उल्लेख गरेको छ ।
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/after-revolution-nepal-s-foreign-policy-anyone-s-guess
रास्वपाको वरिष्ठ नेतृत्वले ‘विकास कूटनीति’ मा केन्द्रित ‘सन्तुलित र स्वतन्त्र’ विदेश नीतिको प्रतिज्ञा गरेको भए तापनि चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत पूर्वाधार परियोजनाहरू के हुन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन भन्दै प्रतिवेदनले २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले नेपालमा ३२९ मिलियन डलरभन्दा बढीको विदेशी सहायता कार्यक्रमहरू समाप्त गरेको, पछि निरन्तरता दिइए पनि सुरुमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाहरू रोकेको जस्ता कुरा संसदलाई याद गराएर नयाँ परिवेशले अमेरिकाको लागि कस्ता सम्भावित अवसरहरू र चुनौतीहरू निम्त्याउँछ भन्ने मूल्याङ्कन गर्न भनेको छ ।
उक्त ब्रीफिङको अन्त्यमा एउटा रोचक कुरा के उल्लेख छ भने नेपालप्रति अमेरिकी नीतिको लामो समयदेखिको तत्व नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई समर्थन गर्नु हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भनेको छ ।
चीन सरकारले नेपालमा तिब्बतीहरूको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नेपाली सरकारलाई दबाब दिएको भन्दै यसले आर्थिक वर्ष २०२६ को लागि अमेरिकी संसदले तिब्बत बाहिरका तिब्बतीहरूका लागि १ करोड ३० लाख डलर छुट्याएको र त्यसको एक भाग नेपालमा तिब्बतीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरूको लागि रहेको उल्लेख गरेको छ ।
