नौ वर्षमा ४ हजार ६४५ किलोमिटर सडक, अझै ३१ आयोजना रुग्ण

धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थापना भएयता सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य लगानी गरे पनि धेरै आयोजना अझै अधुरै छन्। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्म ४ हजार ६४५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रअनुसार निर्माण भएका सडकमध्ये १ हजार १६ किलोमिटर कालोपत्रे, १ हजार ५८४ किलोमिटर ग्राभेल र २ हजार ४५ किलोमिटर कच्ची सडक छन्। सो अवधिमा ६९ वटा मोटरेबल पुल र ४१ वटा झोलुङ्गे पुल गरी ११० वटा पुल निर्माण भएका छन्।

पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले नौ वर्षमा ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७३.०२ प्रतिशत रहेको छ।

सिँचाइतर्फ सतह सिँचाइबाट ३३ हजार २४६ हेक्टर र भूमिगत सिँचाइबाट ४ हजार ९६५ हेक्टर क्षेत्रफल लाभान्वित भएको छ। नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ २ हजार ७२९ हेक्टरमा विस्तार गरिएको छ भने मर्मतसम्भारमार्फत ४१ हजार ६९६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुनःस्थापित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस अवधिमा २ हजार ७५६ किलोमिटर पक्की कुलो र ४०१ वटा डिप ट्युबवेल निर्माण भएका छन्। नदी नियन्त्रणका लागि ५२० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी ५ हजार २५ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ।

खानेपानीतर्फ १ हजार ४४८ आयोजना सम्पन्न भएका छन्। ३ हजार १२८ इन्टेक, ३ हजार २३२ पानी पोखरी र १२ हजार ४९२ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यी आयोजनाबाट ५ लाख ७१ हजार ८५ जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्।

आवास तथा सहरी विकासतर्फ विपन्न वर्गका लागि ५ हजार ३४६ निजी आवास, २५ एकीकृत आवास र ९४५ सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माण भएका छन्। यस्तै, १६३ सडक, १७ किलोमिटर ढल निकास र ११ वटा पार्क निर्माण गरिएको छ।

गौरवका आयोजनामा असमान प्रगति

प्रदेश गौरवका आयोजनाको अवस्था भने समान छैन। केही आयोजना पूर्णताको चरणमा पुगे पनि कतिपयको प्रगति निकै कमजोर छ।

दैजी–जोगबुढा–पोखरा–ढुङ्गाड, सतबाँझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला, पातिहाल्ना–तल्कोट–सैपाल–हुम्ला र चिसापानी–जंगलघाट–बडीमालिका सडकका केही खण्डको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत पुगेको छ।

तर खलंगा–खार–देथला–परिवगड–खण्डेश्वरी सडकका केही खण्डमा भौतिक प्रगति ५.५ प्रतिशतसम्म सीमित छ।

मन्त्रालयअन्तर्गत १९३ बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालनमा रहेकामा १२९ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। ३१ आयोजना निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र अन्य कारणले रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्।

मन्त्रालयले भौगोलिक विकटता, पहिरो, कडा चट्टान, डिजाइन परिवर्तन, बजेट अभाव, अत्यधिक साना आयोजना र आयोजना छनोटको स्पष्ट मापदण्डको अभावलाई समस्या मानेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै करिब आठ हजार साना आयोजना रहेकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

खानेपानीतर्फ प्रदेश सरकारले लगानी गरेका करिब १ हजार १५० आयोजना अझै अधुरा छन्। पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्न नसकिएको र प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माण हुन नसकेको अवस्थासमेत स्थिति पत्रले औँल्याएको छ।

अधुरा आयोजना प्राथमिकतामा

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमबिक्रम भाट ‘सरल’ले अब अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने बताएका छन्। उनले आयोजनाको छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको प्रक्रियालाई ‘आयोजना जीवन चक्र’ अवधारणामा आधारित बनाउने बताए।

उनका अनुसार प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र विशेष उद्देश्यका सडकलाई प्राथमिकता दिइनेछ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित गर्ने तथा नदी नियन्त्रणलाई जग्गा उकास र व्यावसायिक कृषिसँग जोड्ने योजना प्रदेश सरकारको छ।

त्यस्तै, प्रशासनिक भवन निर्माणको गुरुयोजना बनाउने, मुख्य सडकमा ट्राफिक बत्ती, सडक संकेत र सीसीटीभी जडान गर्ने तथा पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।